काय घडतंय मुस्लिम जगात ? भाग ७ ऑटोमन सुधारणा - तंझीमात

ऑटोमन सुधारणा - तंझीमात 

ऑटोमन साम्राज्य हे कधीच पूर्णपणे  एकसंघ नव्हते. त्यांच्या प्रजेमध्ये वांशिक, भाषिक आणि प्रांतिक विविधतेबरोबरच धार्मिक विविधताही जोपासली होती. परंतु याचे मुख्य कारण ऑटोमन  शासनकर्त्यांना आपल्या सीमा रुंदावण्यात जास्त रस होता, त्या विस्तारवादी टोळ्या होत्या, प्रशासन किंवा राज्यघडी  स्थापण्यात त्यांना ना तर रस होता आणि ना त्यासाठी लागणारे ज्ञान आणि कुशलता. त्यांनी स्थानिक प्रजेचे जबरदस्तीने धर्मांतरण केले नाही कारण ते करण्यासाठीची आणि नंतर सांभाळण्यासाठीची यंत्रणा त्यांच्याकडे नव्हती. यात त्यांची सहिष्णू वृत्ती दिसते असा काही अभ्यासक दावा करतात पण त्यात फारसे तथ्य नाही कारण इस्लामच्या शिकवणूकीप्रमाणे ज्यू आणि ख्रिश्चन धर्मियांना अगदी बरोबरीचे स्थान समाजजीवनात मिळते. या दोन्ही धर्मात  अमूर्त एकेश्वरवाद आणि एक धर्मग्रंथ या समान बाबी असल्यामुळे त्या धर्मियांचे समाज आणि राजकारणात बरोबरीचे स्थान समजले जाते. या कारणास्तव आणि बऱ्याचशा स्थानिक समुदायाच्या चाली रिती चालवण्यासाठी स्थानिक व्यवस्था अबाधित राखण्यातच ऑटोमनना स्वारस्य होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मीय आधीपासून प्रशासकीय कामांमध्ये निपुण होते आणि ऑटोमन सुलतानीत त्यांना महसूल जमा करण्याच्या कामात तसेच सामवून घेतले होते. जोपर्यंत  सुलतानाला महसूल मिळत होता तोपर्यंत या समुदायांच्या अंतर्गत बाबीत सुलतानाला/ राज्याला काही भूमिका नव्हती. मुस्लिम धर्मियांमध्येही स्थानिक पातळीवर काझी न्यायालये चालत असत परंतु राज्याप्रणीत केंद्रवर्ती अशी व्यवस्था मात्र तेव्हा अस्तित्वात नव्हती. वेगवेगळे समुदाय एकाचवेळेस एकत्र पण आपल्या आपल्या पद्धतीने जगत होते याला मिल्लत - समुदाय व्यवस्था असे नाव होते.  या व्यवस्थेत मुस्लिम धर्मियांना निश्चितच प्राथमिकता दिली जायची आणि काही प्रमाणात सक्तीने धर्मांतर झालेही असेल परंतु स्थानिक प्रशासन आणि नियमनात ऑटोमन साम्राज्याची एकसंघी भूमिका नव्हती. इतर धर्मियांना,'धिम्मी' हा दर्जा होता. त्यांच्यावर अतिरिक्त कर लावून मुस्लिमेतर प्रजेच्या संरक्षणाचा करार या धिम्मी दर्जामध्ये केला जात असे. जिझिया हा या कराचाच भाग - आपल्याकडे पुरंदरे इत्यादींच्या अभिनिवेशी नाटकामुळे याबद्दल माहिती आहेच. परंतु ऑटोमन  साम्राज्यात मात्र मुस्लिमेतर जनतेने धिम्मिचा दर्जा व जिझिया सारखे कर आनंदाने स्वीकारले होते. कारण त्यांना कोणालातरी त्यांच्या संरक्षणासाठी असे कर द्यावेच लागत - कॉन्सटटिनोपालला  द्या किंवा ओतोमानाना द्या - एवढाच काय तो फरक. इस्लाममध्ये धिम्मि बाबतचे नियम फार स्पष्ट आहेत आणि मोहम्मदच्या कारकिर्दॆत त्यांचे याबाबतीतला व्यवहार हा ऑटोमन शासाकांसाठी आदर्श होता, त्यामुळे स्थानिक जनतेला यात जास्त सुरक्षितताही वाटत असे. मिल्लततचे काम स्थानिक पातळीवरचे काझी चालवत आणि त्यांचे शिक्षणही स्थानिक पातळीवर असे. राज्याची यात फार काही भूमिका नव्हती आणि एकसंघ असा काही कायदाही त्याबाबत नव्हता. त्या काळापासूनच इस्लामिक कायदा म्हणजे काय याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.  एक केंद्रीभूत असा कायदा मात्र नाही. असा कायदा विकसित आणि प्रशासित न करता येणे हि खिलाफत आणि अगदी आतापर्यंतच्या इस्लामिक शासनातील  एक मोठी त्रुटी आहे. एकोणीसाव्या शतकात जेव्हा ओटोमान साम्राज्याने असा एकसंघ कायदा करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हे वेगवेगळे मिल्लत त्याविरुद्ध बंड  करून उभे राहिले. यात इस्लामेतर धर्मियांच्या मिल्लतना विशेषतः ख्रिश्चन धर्मीय मिल्लताना युरोपीय  देशांचा पाठींबा मिळाला व नंतरच्या काळात ओटोमान साम्राज्याचे विघटनातही या मिल्लतनी महत्वाची भूमिका बजावली. काय होत्या या सुधारणा आणि त्यातून काय निष्पन्न झाले पाहूयात . 

१८३० पासून सुरु असलेल्या या लष्करी धुमश्चक्रीत लष्कराबरोबरच प्रशासकीय आणि कायदेविषयक सुधारणा अपरिहार्य ठरल्या होत्या. १८३० पासून सुरु झालेला तन्झीमात -ए- हयरीये; (फायदेमंद सुधारणा/ पुनर्रचनेचा) काळ जवळजवळ १९०८ पर्यंत गणला जातो. यात अनेक बदल आले तरी तें प्रमुख घटना आहेत आणि या घटनांच्या तिथीही महत्वाच्या आहेत. पहिली तारीख ३ नोव्हेंबर १८३९, गुल्हान येथिल राजप्रासादातून ओटोमान साम्राज्याबांधाणी साठी अन्वीन संस्था निर्माण करण्याचे  फर्मान लागू केले. यानुसार मध्यवर्ती बँकेची, लष्करी महाविद्यालयाची, लष्करी वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्थेची, पोस्ट ऑफिस आणि इतर दलान्वाल्न व्यवस्थांची निर्मिती करण्याची सुरुवात झाली. 

१८ फेब्रुवारी १८५६ मध्ये लागे केलेल्या, ' हात हुमायून इस्लाहात फर्मानी' नुसार सर्व ओटोमान प्रज्साठी समान कायदा, समान नागरिकत्व  आणि वैयक्तिक कायद्यावर आधारित व्यवस्थांचे उच्चाटन करण्याचे फर्मान लागू केले. हा खूप मोठा बदल होता आणि अर्थातच त्याबरोबर अनेक समस्याही पुढे आल्या. सर्वांना समान लेखणारी, समान संधी उपलब्ध करून देणारी, मुस्लिम आणि मुस्लिमेतर यांच्यात ओटोमान साम्राज्याच्या वेळी असणारे भेदभाव नष्ट करून सर्वांना प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबीत सामवून घेणारे कायदे करण्याचे हे फर्मान होते. तिसरे महत्वाचे फर्मान २३ डिसेंबर १८७६ साली आलेले कानून- एसासी, ही ओटोमान राज्याची लिखित राज्यघटना. या सुधारांनी जनजीवन ढवळून काढले आणि भविष्यातील प्रगत तुर्कस्तानचा  पाया घातला. 

या सुधारांची व्याप्ती मात्र मर्यादित राहिली किंवा त्या वेळेस या सुधारणा त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट काही गाठू शकल्या नाहीत. याची महत्वाची कारणे म्हणजे प्रथमतः या सुधारणा अगदी वरच्या टोकाच्या प्रशासकीय अधिकार्यांनी आणि शासकांनी बाह्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून सुचवल्या होत्या. जनसामान्यांना बदल हवा म्हणून विकसित झालेले हे बदल नव्हते. त्यामुळे त्यांना पाठींबा आणि राबवण्यासाठी सुपीक असे जनमानस अस्तित्वात नव्हते. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे शासनाने दोन प्रमुख गोष्टींचा ताबा आपल्या हातात या सुधारणांद्वारे घेऊ पहिला. त्या बाबी म्हणजे  शिक्षण आणि दुसरे समुदायाबाबतचे अंतर्गत कायदेकानून. हा फक्त तोंड देखल्या पुनर्रचनेचा प्रयोग नव्हता तर यामुळे प्रस्थापित शिक्षण आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या यंत्रणावर हा ताबा होता. शिक्षण आणि कायदे त्याकाळी धर्माधिष्ठित असल्यामुळे त्यांच्या प्रसारणाचे कामही धर्मिक व्यक्तींकडे होते. अस्मितेबरोबरच हा त्यांच्या रोजगाराचाही प्रश्न होताच आणि त्यामुळेच या सुधारणांना बराच विरोध धार्मिक गटांकडून झाला. 

तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तिथल्या इतर धर्मियांच्या हक्काचा मुद्दा. याप्रश्नी जरी इतर धर्मियांना ओटोमान साम्राज्याने सुधारणा अंतर्गत समान स्थान दिले तरी त्यांच्या  धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या चळवळीना इतर युरोपीय देश खतपाणी घालताच होते.  त्याचबरोबर आधी उल्लेखल्या प्रमाणे ओटोमान साम्राज्यास फार धक्का न लावण्याचे त्यांचे धोरण होते. म्हणजेच सुधारणांना पाठींबा पण अगदी आपले हितसंबंध राखन्यापुरताच  - अशी दुहेरी भूमिका या बाह्य शक्तींची होती. ज्या शक्तींवर ओटोमान साम्राज्याची सुधारानासाठी भिस्त होती त्या फक्त आपापले हितसंबंध जोपासण्यापुरतेच समर्थन या सुधारवादी प्रयत्नांना देत होते. बहुतेक सुधार हे लष्करी आव्हानांना दिलेला शेवटच्या क्षणाचा प्रतिसाद असेच सुरु झाले होते. उदा १८३९ चे  पहिले फर्मान हे इजिप्तला सिरीयातून हुसकून लावताना घेतलेल्या युरोपिअन समर्थनाच्या बदल्यात होते. १८५६ चे दुसरे फर्मान क्रिमिअन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपिअन देशांनी त्यांच्या देशातील प्रजेचे समर्थन मिळावे या प्रयत्नात केलेल्या समझौत्याचा भाग होते. १८७६ चे राज्यघटनेचे फर्मान ही  तुर्क आणि रशिया यांच्या १८७०-७७-८० च्या युद्धात तुर्कस्तानला युरोपियन राष्ट्रांनी दिलेल्या पाठिंब्याचे आपापल्या देशात समर्थन व्हावे सुकर व्हावे या प्रयत्नाचा भाग होते. 

तंझीमातच्या प्रयत्नांमुळे  एक परिणाम असा झाला कि जे ओटोमान साम्राज्य आतापर्यंत लोकांच्या दैनदिन जीवनापासून दूर होते, त्या साम्राज्याचा - राज्यव्यवस्थेचा लोकांच्या आयुष्यात सहभाग वाढला. आतापर्यंत स्वायत्तपणे आपला कारभार चालवणाऱ्या मिल्लत ना हा हस्तक्षेप  खुपणे साहजिकच होते. याच दरम्यान युरोपमध्ये राष्ट्रवादी चळवळीन्चा प्रभाव वाढत होता. ओटोमान साम्राज्याच्या पंजातून सुटण्यासाठी आणि स्वतःच्या मिल्लतची वेगळी ओळख राखण्याच्या धडपडीत बऱ्याच गटांना   राष्ट्रवादी विचारांची आणि अभिरुपाची मदत झाली. बाल्कन देशांचे ओटोमान साम्राज्यातून निघणे, अरब प्रांत स्वतंत्र होणे आणि इजिप्त आणि पूर्वेचे प्रांत स्वायत्त राहणे या घडामोडी याच काळात घडल्या. राष्ट्रवादी विचारांचा प्रभाव आणि बाह्य मदत हे जरी घटक याकामी पूरक ठरले असले तरी जेव्हा जेव्हा पारंपारिक समाजात राज्यसंस्थेचा  हस्तक्षेप वाढतो तेव्हा तेव्हा असे अस्मितेच्या नावाखाली वेगवेगळ्या गटांचे विभाजन होते . हे बरयाच  ठिकाणी आजही घडताना दिसते. 

लष्करी आणि इतर सेवांची बांधणी करताना बराचसा युरोपिअन व्यापारी वर्ग ओटोमान साम्राज्यात वसला होता.  व्यापारासंबंधी निर्माण झालेल्या तंटे निवारण्यासाठी मिश्र कोर्ट अस्तित्वात आली होती . या कोर्टात न्यायाधीश युरोपिअन असत आणि वादी -प्रतिवादी वकील हे स्थानिक असत. हे खटले चालवणे सुकर व्हावे म्हणून फ्रेंच व्यावसायिक कायद्याचे भाषांतर करून तो कानुमनामे -ए- तीकारात या नावाने १८५० सालपासून लागू करून  या कोर्टात वापरला जाऊ लागला. परंतु ही न्यायालये वाढत्या खटल्यांना सामावून घेण्यात अपुरी पडू लागली. त्यावेळी अस्तित्वात असणारी मुस्लिम न्यायालये युरोपिअन लोकांच्या प्रती भेदभाव करणारी होती. कारण यात फक्त मुस्लिम धार्मिक कायदा आणि पद्धतींचा वापर करून निवाडा केला जाइ. मुस्लीमेतर व्यक्तींना प्रतिनिधित्वचा हक्क या न्यायालयात नव्हता. त्यामुळे सर्व नागरिकांना लागू पडेल असा समान नागरी कायदा निर्माण करावा अशी मागणी पुढे आली. हा कायदा राज्यप्रणीत व प्रशासित न्यायालयांमधून लागू केला जाणे अपेक्षित होते. इजिप्तने असा कायदा केला होता. त्याचेच अनुकरण ओटोमाननी करायचे ठरवले. इजिप्तने फ्रेंचांचा नागरी कायदा आहे तसा भाषांतरीत करून लागू केला होता. परंतु ओटोमान साम्राज्यातून प्रचलित धार्मिक व  कायदेव्यवस्थेतून  याला प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे भाषांताराचे काम अर्धवट सोडून ओतोमानानी इस्लामच्या हनफी परंपरेवर आधारीत व्यावसायिक कायद्याचे सम्हीताकरण सुरु केले आणि त्यातच मुस्लिम समाजातल्या इतर हनाबली, शाफी आणि मलिकी पद्धतींचाही गोषवारा सामील केला. हा 'मजेल्ला' कायदा इस्लामिक जगातला पहिला संहिताकरण ( codification ) केलेला पहिला सार्वजनिक कायदा. १८६९ ते १८७६ पर्यंत हे काम चालू होते. एकूण १६ पुस्तक्कात १८५१ अनुछेदात संहिताबद्ध करण्यात आलेला हा एक प्रचंड मोठा प्रयोग होता. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यव्यवस्थेमार्फत स्थापलेल्या कोर्टातून पूर्ण ओटोमान साम्राज्यात केली जाऊ लागली. अशा प्रकारे इस्लामिक कायदा - सर्व मुस्लिम आणि मुस्लिमेतर जनतेला लागू करण्याचा हा पहिला प्रयत्न. परंतु यातून कौटुंबिक आणि वारसाहक्कसंबंधी तरतुदी वगळल्या होत्या. त्या त्या समाजाच्या धार्मिक कायद्यांनुसार कौटुंबिक बाबींचे नियमन सुरूच राहिले. ओटोमान साम्राज्य संपुष्टात आल्यावरही हा मजेल्ला  अनेक देशात लागू होता उदा तुर्कस्तानमध्ये १९२६ पर्यंत, यानंतर समान नागरी कायदा लागू झाला. परंतु अल्बेनिया येथे १९२८, लेबनॉनमध्ये १०३२, सिरीयामध्ये १९४९, इराकमध्ये १९५३, सायप्रसमध्ये १९६० आणि इस्त्रायेलमध्ये १९८४ पर्यंत ही कायदेपद्धती अस्तित्वात होती. त्याचबरोबर कुवेत, जोर्डन, आणि प्यलेस्टाईन इथेही थोड्याफार फरकाने हा कायदा लागू होता. अशाप्रकारे आजच्या बृहतमुस्लिम समाजव्यवस्थांवर ओटोमान साम्राज्यातील सुधारांचा आणि मजेल्लाचा  प्रभाव निश्चित आहे. 

ऑटोमन साम्राज्य आणि तंझीमातचे संदर्भ  तुर्कस्तानसंदर्भातील पुढील लेखात येणार आहेतच. केमाल पाशा ने अवलंबलेल्या सुधारणा आणि संपूर्णपणे  पश्चिम युरोपीय देशांचे अनुकरण आणि त्यावर आधारीत कायदे पद्धती यामागे तंझीमात च्या मर्यादित यशाची चिकित्सा  करून त्याहून वेगळी सर्वंकष सुधाराची भूमिका होती.