काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १६वा. इजिप्त आणि मगरेब देश- राजकीय नेतृत्व

इजिप्त आणि  मगरेब देश- राजकीय नेतृत्व 

नासर नंतरचा इजिप्त 

इजिप्त आणि त्याचवेळेस स्वतंत्र झालेल्या देशांमध्ये आढळणारा आणखी एक समान धागा म्हणजे या सर्व देशांमध्ये हुकुमशाही राजवटी ज्या स्वतःला पाश्चात्य  देशांच्या आधुनिक चौकटीत बसवायचा प्रयत्न करत असताना त्यांना  इस्लामिक विचारांकडून व संघटनांकडून झालेला विरोध. शीत युद्धाच्या काळात दोन्ही महासत्ता त्यांच्या अंकित किंवा मित्र असलेल्या राष्ट्रांना स्थिर ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसतात. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशातील हुकुमशाही राजवटी टिकवणे हा त्या जैसे थे परिस्थिती टिकवण्याचाच एक प्रयत्न. या महासत्ता आणि तिथल्या राजवटीना देशांतर्गत उभारलेल्या धर्मनिरपेक्ष आणि राजकीय दृष्ट्या पक्व अशा चळवळीनची जास्त भीती वाटत असे कारण या चळवळीत त्या त्या सत्तेस प्रश्न विचारायचे आणि प्रसंगी उलटावून लावण्याचे वैचारिक सामर्थ्य होते. या गटांना वाढू न देण्याचे व प्रसंगी दडपून टाकण्याचे धोरण या महासत्ता व त्यांच्या प्याद्यांचे होते मग ते डाव्या विचारसरणीचा सोविएत किंवा उजवा अमेरिका असो. याचाच परिणाम या देशांमध्ये राजकीय विचार, चळवळी, ज्या विचारांवर मतभेद आआहेत ते व्यक्त करण्यासाठी स्पेस या देशांत राज्यकर्त्यांनी बनू दिली नाही, वाढू दिली नाही. त्याचबरोबर या राज्यकर्त्यांची स्वतःची धोरणे राबवण्यासाठी आवश्यक असणारा संस्थात्मक ढाचाही त्यांनी निर्माण केला नाही. उदा  नासरने ज्या संयुक्त अरब आघाडीचा पुरस्कार केला, आतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटनम्हणून या आघाडीस पुढे आणले त्याच आघाडीत एक सिरीया वगळता दुसरा देश सामील नव्हता. या आघाडीचा स्वतःचा संस्थात्मक ढाचा नव्हता, यात सामील होण्यासाठी काही नियम, पद्धती असा काहीच विचार किंवा आराखडा नव्हता. तीन वर्षात सिरीयाने जाहीर केले कि आम्ही आघाडी सोडत आहोत आणि ही आघाडी कोसळली. अशाच पद्धतीच्या युरोपिअन युनिअन निर्मितीच्या प्रक्रियेशी तुलना करता असे दिसते कि युनिअन हा ही सुरुवातीला एका विश्शिष्ट वर्गाचा प्रकल्प होता परंतु कालांतराने त्यावर चर्चा, नियम आणि संस्था विकसित करण्यात आल्या. युरोपिअन न्यायालय, पार्लमेंट, कमिशन अशा माध्यमातून या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणली गेली. परंतु अशा कुठल्याही प्रक्रिया स्वतंत्र अरब राष्ट्राच्या निर्मिती प्रक्रियेत होताना दिसत नाही आणि हाच संस्थात्मक, व्यवस्थात्मक संरचनेचा अभाव या हुकुमशाही देशांमध्ये दिसून येतो आणि जरी लोकशाही व्यवस्था असेल तरी राजकीय मतभेद व्यक्त करण्यसाठी ज्या अनेक लोकशाही संस्थांची निर्मिती आवश्यक असते त्यांच्या अभावी या लोकशाही व्यवस्था अपूर्णच दिसतात. अतिशय अपरिपक्व आणि  उथळ अशी राजकीय विचारसारणी आणि संस्कृती या देशांमध्ये दिसून येते. करिष्म्याच्या आधारावरच चाललेले राजकारण हे लोकशाहीस पूरक अशा संस्था व प्रक्रियांची निर्मितीस हानिकारक ठरते आणि एकदा का अशा व्यक्ती किंवा त्यांचे वलय संपले कि अनागोंदीची परिस्थिती निर्माण होताना दिसते. इजिप्तमध्ये नासरच्या अंतानंतर असेच झाले. परंतु त्याआधी सर्व प्रकारच्या राजकीय विरोधकांची गळचेपी झाली होतीच आणि जेव्हा वस्तुनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष राजकीय विचार आणि प्रक्रिया मारल्या जातात तेव्हा अशा देशांमध्ये सगळ्यात शेवटचे संघटन हे धार्मिक स्वरूपाचे संघटन असते. मशिदींमध्ये, धर्माच्या आधारावर उभे राहत असलेल्या या संघटनावर त्या कालच्या शास्त्यांचा प्रभाव आणि हस्तक्षेप खूपच कमी असतो. नासर जरी अतिलोकप्रिय असला तरी त्याला राजकीय विरोधक हे होतेच आणि नासरने त्यांना त्याच्या राजवटीत दाबून ठेवले होते. वर वर दिसणाऱ्या डाव्या, धर्मनिरपेक्ष राजवटीतला असंतोष हा मशिदीमध्ये एकत्रित होत होता. नासारच्या मृत्युनंतर हा असंतोष बाहेर पडलाच व नासरच्या जागी आलेल्या अन्वर सादातने या असंतोषास आपली राजवट स्थिरावण्यासाठी वापरले. 

 अन्वर सादात 

अन्वर सादात हा नासरचा सहकारी. राजाविरुध्च्या बंडातील एक साथीदार पण नासारचा करिष्मा याच्याकडे नव्हता. नासरच्या  तुलनेत सादातकडे धडाडी, वक्तृत्व, लोकांना खिळवून ठेवण्याचे सामर्थ्य असे काहीच नव्हते परंतु तो एक विचारी शासक मात्र होता आणि नासरच्या कामात अभाव असलेली दूरदृष्टी आणि राजकीय डावपेच हे मात्र सादातच्या व्यक्तिमत्वात व नेतृत्वात होते. मुळात अन्वर सादातची निवड नासारच्या मृत्युनंतर आलेल्या प्रचंड पोकळी भरून काढण्यासाठी केलेली तात्कालिक तडजोड होती. नासारच्या तोडीचा, तेव्हडी उत्तुंग लोकप्रियता असलेला नेता इजिप्त मध्ये अर्थातच नव्हता. त्यातल्या त्यात सादातपासून कोणाला राजकीय धोका नव्हता. सादात सत्तेवर आला खरा पण आपली पकड बसवून अधिकार कसा स्थापन करायचा ही भ्रांत त्यालाही होती. त्याच्याकडे न तर करिष्मा, न कुठली परंपरागत ताकद आणि न ही  न्यायसंगत व्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि संसाधने !  मिळालेल्या सत्तेस आपण पात्र आहोत हे सिध्द करण्यासाठी काही तरी व्यावहारिक तोडगा काढणे सादातला आवश्यक होते. नासरच्या साहसी, जोखीम पत्करण्याच्या अगदी विरुध्द असा सादातचा  स्वभाव होता. त्य्यात त्याने दोन युद्धे ४८ आणि ६७ चे जवळून पाहिले होते, त्यात झालेली इजिप्तची नामुष्की आणि हानीचा देशाच्या विकासावर झालेला विपरीत परिणामही भोगला होता. विशेषतः १९६७ च्या युद्धात इजिप्तने सिनाई चा भूभाग हरला होता. सादातने युद्धात हरलेला भाग परत मिळवणे आणि सोवीयेतच्या छत्रछायेखालून निघून अमेरिकेच्या गटात जाण्यासाठी पावले उचलली. हे करताना अर्थातच त्याला नासरने बसवलेल्या वैचारिक आणि राजकीय समीकरणांना फाटा द्यावा लागणार होता. सादातने सोवियेतच्या मदतीने पुन्हा शस्त्रास्त्रे जमवून युद्धाची तयारी केली. १९६७ च्या युद्धाचा वचपा काढायचा असेल आणि जनमानसात इस्रायेल विरुद्धच्या युद्धात आलेल्या पराभवामुळे पसरलेल्या नैराश्यास दूर करायचे तर निदान इजिप्तचा गेलेला भूभाग परत मिळवणे भाग होते. युध्द जिंकणे हा सादातचा हेतू नव्हता. इजिप्तची लष्करी ताकद वाढवून इस्रायेल व त्याचा पाठीराखा अमेरिका यांना जरब बसावी आणि ६७ च्या युद्धात गेलेला भाग वाटाघाटीच्या माध्यमातून परत मिळावा हे सादातच्या १९७३ सालच्या युद्धाचे उद्दिष्ट होते आणि ते सफल झाले ही. इजिप्त एक समर्थ लष्करी सत्ता म्हणून यातून  आला. जरी सोविएतच्या सहाय्याने इजिप्तने हे रणशिंग फुंकले असले तरी सादातला अमेरिकेच्या कंपूत जायला या शक्तीप्रदर्शनाचा फायदा झाला. त्याचबरोबर क्यंप डेविड येथे इस्रायेल बरोबर वाटाघाटी  होऊन सिनाई भूभाग परत मिळवण्यात ही सादातला यश मिळाले. या वाटाघाटींचा परिणाम म्हणजे १९४८ पासून इस्रायेलच्या प्रश्नांवर सामाईक भूमिका घेणाऱ्या अरब लीगशी फारकत घेणे आणि त्याचबरोबर नासरने केलेला अरब जगताच्या नेतृत्वाच्या  दाव्यातून इजिप्तला मुक्त करणे होय. अरब लीग ने इजिप्त आणि सादातवर बहिष्कार टाकला कारण लीगच्या भूमिकेनुसार कुठलेही अरब राष्ट्र इस्रायेलशी स्वतंत्र वाटाघाटी करू शकत नव्हते. सादातनी त्या केल्या आणि त्याच्या या नव्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेचे, इस्रायलला मान्यता देवून युध्द सोडून वाटाघाटीमार्गे सीमेचा प्रश्न सोडवण्यासाठीचा प्रयत्न पाश्चात्य देशांत प्रशांसिला गेला. अमेरिकेच्या मध्यस्तीने झालेल्या १९७८ मधल्या केंप डेविड करारानुसार इजिप्तने इस्रायेलला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली, त्याच्याबरोबर राजनयिक संबंध स्थापण्याचे मान्य केले आणि त्याबदल्यात १९६७ च्या युद्धात गमावलेला भूभाग परत मिळवला. सादात आणि इस्रायेलच्या बेगीनला या बद्दल नोबेल पारितोषिक ही  मिळाले. 

मुस्लिम ब्रदर हूड 

सादात जेव्हा सत्तेवर आला तेव्हा त्याला जाणवलेली गोष्ट म्हणजे त्याचे विरोधक हे नासरवादी डाव्या विचारसरणीचे लोक नसून मुस्लिम ब्रदरहूडच्या प्रभावात राजकीय दृष्ट्या संघटीत झालेले इस्लामिक, धार्मिक गट आहेत. या गटास त्याला दुर्लक्षता येत नव्हते आणि त्यांच्या विरोधात जाण्याइतकी त्याची ताकद नव्हती, त्यामुळे या गटास आणि संघटनेस त्याने चुचकारायला सुरुवात केली. त्यांच्या धोरणांना पाठींबा द्यायला, त्यांच्या भूमिका जाहीर रित्या स्वीकारायला त्याने सुरुवात केली. नासरच्या सेकुलर धोरणांविरुद्ध सदातचे वागणे  व भूमिका होत्या. त्याने सईद कुतब या ब्रदरहूडच्या नेत्याशी जवळीक साधली आणि त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या. यातली महत्वाची मागणी म्हणजे इजिप्तच्या घटनेचे दुसरे कलम बदलून शरीयावर आधारित कायद्यांचा स्वीकार. आधीच्या घटनेप्रमाणे शरीया हा इजिप्तच्या कायद्याचा एक स्त्रोत असे लिहिलेले होते आता ते खोडून शरीय हाच स्त्रोत असे केले गेले. इस्लामिक गटांची ही महत्वाची मागणी मान्य करून त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा सादातचा मानस होता. परराष्ट्रीय धोरणांबाबत घेतलेल्या भूमिकेतून झालेले देशांतर्गत नुकसान भरून काढण्याचा सादातचा हा डाव होता. असाच डाव नंतर पाकिस्तानच्या झिया उल हक ने खेळला. मुस्लिम ब्रदर हूड ही १९२८ साली इजिप्त मध्ये स्थापन झालेली संघटना. १९४८ मध्ये इजिप्तच्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्षांचा खून ब्रदरहूडशी संबंधित हसन नावाच्या विद्यार्थ्याने केला तेव्हापासून ब्रदर हूड वर इजिप्तमध्ये बंदी होती. ब्रदर हूड चा प्रमुख हसन बन्ना हा इस्मायीला या गावात शिक्षक होता. सुएझ कालव्याच्या मुख्यालय असलेले हे गाव, साहजिकच इथल्या समाजात बाहेरून आलेल्या ब्रिटीशांचा प्रभाव खूप होता. मागच्या लेखात आधुनिकतेचे प्रतिक असलेले असे वसाहतवादी प्रकल्प स्थानिक जनतेत कसे अंतर निर्माण करतात ते पाहिले. बन्नाने अशाच असंतुष्ट युवकांना एकत्रित करीन ब्रदर हूड ची स्थापना केली होती. १९४८ च्या इस्रायेल विरुद्धच्या लढ्यात या संघटनेचे कार्यकर्ते होतेच. परंतु यांचा पाषा आणि नंतर नासारच्या सेकुलर धोरणांना प्रचंड विरोध होता आणि नासर ने बर्याच प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटकेत ठेवले होते. सादातने याच ब्रदरहुड्चे लांगुलचालन करायला सुरुवात केली आणि याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. ब्रदर हूड चा लोकांमध्ये प्रभाव वाढला होताच आता त्यांना शासनात कायदेशीर स्थान मिळाले आता त्यांना लुटुपुटुच्या मार्गांनी समाधान नको होते तर त्यांना पूर्ण इस्लामिक अजेंडा राबवायचा होता. यातूनच देशात उग्र इस्लामिक वातावरण पसरायला सुरुवात झाली 

  

सादातला सुरुवातीला जम बसवताना आणि त्याच्या पर राष्ट्रीय धोरण नीतीमुळे आलेले मळभ दूर करायला याची मदत झालीच पण ६७ चे युध्द आणि डेवीड करारानुसार इजिप्तची जमीन परत मिळाली.  सादातचा हा विजयोत्सव सुरु असतानाच त्याच्या इस्लाम्बोली नावाच्या अर्मितल्याच अधिकाऱ्याकडून  खून झाला. राष्ट्राच्या सीमा न मानणाऱ्या आणि संपूर्ण मुस्लिम जगाचे एकीकरण करण्याचे ध्येय ठेवणाऱ्या ब्रदर हूड ला सादातची पाश्चिमात्य देशांशी चाललेली हात मिळवणी आणि इस्रायेलशी समझौता या गोष्टी मान्य होणे शक्यच नव्हते.  इस्लाम्बोलीवर रीतसर खटला झाला व त्याला देहांताची शिक्षा मिळाली पण येणाऱ्या काळातल्या इस्लामिक चळवळीत तो हुतात्मा  म्हणून ओळखला जातो. इराणच्या इस्लामिक शासनाने त्याच्या नावाने पोस्टाचे तिकीट काढले, शहरातल्या मोठ्या रस्त्यास त्याचे नाव दिले, अल क़ैदच्या एका मोठ्या तुकडीचे नाव इस्लाम्बोली आहे. सादातच्या हत्येच्या कटात आयमान झवेरी या सध्याच्या अल कायदाच्या नेत्यास ही अटक झाली होती आणि त्या वेळेस जरी ब्रदर हूड ची मुळे सादातनंतर आलेल्या मुबारक सरकारने उखडायचा प्रयत्न केला तरी देशातील माहौल हा बदललेला होता. नासारच्या स्वप्नातील सेकुलर इजिप्त जोमाने कात टाकून इस्लामिक स्वरूप धारण करत होता. 

सादातच्या मृत्यूमुळे इजिप्त समोर पुन्हा तोच नेतृत्वाचा प्रश्न उभा राहिला आणि सादातच्या वेळेस जे घडले तेच याही वेळेस घडले. होस्नी मुबारक या सुमार कुवतीच्या तडजोड प्याद्यास पुढे करण्यात आले. होस्नी मुबाराराक्ने ही सादातचे धार्मिक गटांचे लांगुलचालन चालूच ठेवले. मुबारक हा लष्करी अधिकारी, निम्न कर्तुत्व आणि करिष्मा किंवा पारंपारिक अधिकार असे काहीच त्याच्या पोतडीत नव्हते. त्याला आपला पदसिद्ध अधिकार जतवण्यासाठी लोकप्रिय अशा ब्रदरहूड आणि तत्सम संस्थाशी हातमिळवणीची गरज होतीच. मुबराकचे शासन पहिल्यापासूनच कमजोर होते त्यामुळे त्याने त्याच्या विरुध्द बोलणाऱ्या राजकीय विरोधकांची दडपशाही केली, जिथे शक्य होते तिथे काही गटांना चुचकारले व आपल्या सोबत घेतले आणि आपली सत्ता स्थिर करण्यासाठी लष्कराची मदत घेतली. अनेक नवमुक्त विकसनशील देश आणि इस्लामिक देश यात हे साधर्म्य नेहमीच आढळते -- जिथे जिथे सामाजिक राजकीय संस्थाचा, व्याव्साथांचा अभाव असतो तिथल्या शासकांकडे एकमात्र संघटीत अशे शक्ती असते आणि ती असते लष्कराची. या लास्कारांच्या जोरावरच अशा अनेक राजवटी टिकून राहिलेल्या दिसतात आणि हे शासक हि प्रचंड खर्च करून लष्कर ही संस्था जोपासताना दिसतात. मुबारकच्या काळात लष्करावर प्रचंड गुंतवणूक केली गेली आणि यात अमेरिकेने सक्रिय भाग घेतला. इजिप्तचे आर्थिक आणि लष्करी धोरण हे अमेरिका धार्जिणे होते. लष्करास बाह्य आक्रमणापासून संरक्षण या मुलभूत कामाबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिक प्रक्रियेत महत्वाचे स्थान मुबारकच्या काळात दिले गेले. उद्योग धंदे, शेती, दळणवळण सर्व क्षेत्रात लष्कराचीच मुजोरी होती. गेल्या ४०-५० वर्षात इजिप्त आणि तत्सम देशांनी पाश्चात्य राष्ट्रांपुढे आम्ही ( शासनकर्ते ) किती विपरीत परिस्थितीत आधुनिक, पाश्चात्य मुल्ये टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि देशातील मागास, धार्मिक गटांपासून आम्हाला कसा धोका आहे याचे रस भरीत चित्रण करून त्यांची सहानभूती आणि मदत मिळवली होती. लोकशाही, सेकुलारीस्म आणि आधुनिक जीवनपद्धती टिकवायची असेल तर आमच्या शासनास पर्याय नाही असे चित्रण करून त्या बदल्यात या राज्यकर्त्यांनी आपली हुकुमशाही आणि भावबंद्कीच जोपासली होती. या राज्यकर्त्यांना होणारा अंतर्गत विरोध दडपला गेला होता आणि आधी म्हणल्याप्रमाणे फक्त धार्मिक संघटना एवढाच पर्याय जनतेसमोर होता. आज जो  असंतोष लोक व्यक्त करत आहेत आणि याच इजिप्तच्या तहरीर चौकातील लोन आज अनेक देशात पसरले आहे त्या सर्वांची मागणी इस्लामिक किंवा सेकुलर/ पाश्चात्य कि पौर्वात्य अशी नसून एक स्थिर, विकसनशील राजवट, किमान सोयी सुविधा -शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, रोजगार पुरवणारी शासनयंत्रणा असावी, भाऊबंदकी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना अतिप्रमाणात सत्ता आणि अधिकार न देता लोकांच्या राजकीय अधिकारांना व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य हे लोक मागत आहेत. मुबारकला पदच्युत करणे हा प्रतीकात्मक निर्णय आहे. या सर्व देशात राज्य शास्त्राच्या भाषेत ज्याला Praetorian problem म्हणतात तो आ वासून उभा आहे - लष्कराचे काम आणि संघटन बाह्य शत्रूपासुन संरक्षण पण हेच लष्कर आपल्याच लोकांविरुध्ह उभे राहते तेव्हा त्याला रोखणे आणि त्याचे नियंत्रण योग्य प्रकारे करणे हे जमले नाही तर पाकिस्तानात जे झाले तेच इतर ठिकाणी होनार. इजिप्त आणि अरब स्प्रिंगमध्ये सामील असलेल्या अनेक देशातून आणखी एक महत्वाचा प्रश्न पुढे आला आहे. खरे तर या प्रशांची झलक विविध मार्गाने गेल्या दशकात पुढे आली आहेच - पाश्चात्य राष्ट्रांची, विशेषतः अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांची हे सारे प्रश्न समजून घेण्याची, त्यांना सोडवण्याच्या कामात काही योगदान करण्याची खरीच कुवत आहे का? सगळे प्रश्न हे दडपशाहीच्या मार्गाने सोद्वान्यातच हे देश पुढाकार घेणार आहेत का आणि असे जर असेल तर त्यांची जी कलंकित प्रतिमा या सर्व देशांच्या  मध्ये निर्माण झाली आहे त्यातून अधिक अधिक रक्तपात हेच होत राहील का? उत्तर आफ्रिकेत हा सगळा असणातोष धुमसतोय आणि त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सध्या तरी एका टोकाच्या भूमिकेशी येउन थांबले आहेत . हा लेख लिहिताना इजिप्तचे गेल्या दोन वर्षातले तिसरे सरकारहि कुचकामी ठरलेले दिसत आहे. अस्थिरतेतून अस्थिरतेकडे असाच हा प्रवास सध्या तरी दिसत आहे.  

काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १५ वा. इजिप्त आणि मगरेब देश- सत्ता, अधिकार , नासर

इजिप्त आणि  मगरेब देश-  सत्ता, अधिकार , नासर 

राजकीय नेतृत्व - सत्ता, अधिकार 

नासरच्या यशात आणि अपयशात त्याच्या नेतृत्वगुणाचा मोठा वाटा होता. नासरचा करिष्मा लोकांवर मोहिनी घालणारा होता आणि त्या करिष्म्याच्या जोरावरच त्याला प्रचंड लोकमत, पाठींबा आणि संसाधने मिळाली. अशा वलयांकित नेतृत्वास टक्कर देण्यास परंपरावादी नेतृत्व सौदीतून उभे राहिले. इस्लामिक जगतात अशी करिस्मा आणि परंपरेवर आधारित नेतृत्वेच पुढे येताना दिसतात. हा काय प्रकार आहे हे जाणून घेण्याआधी राजकीय नेतृत्व कशासाठी आणि त्या अनुषंगाने राज्य करणे म्हणजे काय? राज्याची, शासनाची  आणि राज्यकर्त्याची भूमिका नक्की काय हे पाहणे आवश्यक आहे. खरे तर हा प्रश्न व्यक्ती आणि समष्टी च्या संबंधांचे विवेचन सुरु झाले तेव्हापासूनचा. पाश्चात्य विचारसरणीत रुसो, हॉब्स, लोके यांनी मांडलेल्या विचारांच्या आधारे राज्याची संकल्पना व सध्याची प्रारूपे समजावून घेता येतील. 

  पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या वैचारिक इतिहासात ॲरिस्टॉटल (इ. स.पू. ३८४–३२२)  व प्लेटो (इ. स.पू. ४२८–सु.३४८) यांच्या काळापासून सामाजिक कराराची उत्पत्ती, स्वरुप आणि कार्य यांविषयीचे विश्लेषण आणि चर्चा सुरु होती. त्यांनी राज्यसंस्थेच्या उत्पत्तीचे मूळ मनुष्याच्या सहकारी भावनेत असल्याचे मत प्रतिपादन केले आहे. या कराराच्या संकल्पनेला अधिक सुसंगत आणि सुसूत्र स्वरुप सोळाव्या ते अठराव्या शतकांत टॉमस हॉब्ज, जॉन लॉक व झां झाक रुसो या विचारवंत तत्त्ववेत्त्यांनी दिले आणि आपल्या स्वतःच्या दृष्टीकोनातून या सिद्घांताचे परिशीलन करुन आपापले स्वतंत्र विवेचन मांडले. त्यामुळे या संकल्पनेला सैद्घांतिक व तात्त्विक बैठक प्राप्त झाली. या तत्त्ववेत्त्यांनी नागरी धुरीण समाजाला (लर्नेड सिव्हिल सोसायटी) मिळणाऱ्या सुविधा, फायदे आणि प्राथमिक नैसर्गिक अवस्थेत ( अ स्टेट ऑफ नेचर ) असलेल्या लोकांचे तोटे, अहितकारक गोष्टी यांची तुलना करुन राज्यसंस्था अस्तित्वात नसेल, तर काय घडते याचे आनुमानिक (हायपॉथेटिकल) चित्र संघटित राज्यसंस्थेचे मूल्य आणि उद्दिष्टे विशद करुन सिद्घ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 टॉमस हॉब्ज (१५८८–१६७९) याने रानटी दुःसह्य अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी मनुष्याने आपापसांत करार केला आणि त्यातून सार्वभौम सत्तेची उत्पत्ती झाली, असे सामाजिक कराराचे विवेचन लेव्हायथन या ग्रंथात केले आहे. हॉब्जच्या वेळी इंग्लंडमध्ये यादवी युद्घजन्य परिस्थिती होती. ती टाळण्यासाठी आणि सामाजिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी हा सामाजिक कराराचा विचार त्याने मांडला. त्याच्या विचाराचे मुख्य सूत्र सार्वभौम सत्तास्थान असावे आणि समाजाने आज्ञापालन हे कर्तव्य मानावे, असे होते. त्याच्या मते अशी सार्वभौम सत्ता निरंकुश आणि अविभाज्य असते. अशा सार्वभौम सत्तेची इच्छा म्हणजेच देशाचा कायदा. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत विरोध करणे अवैध होय. हॉब्जच्या या सामाजिक कराराविषयीच्या तत्त्वज्ञानाने इंग्लंडमधील राजेशाही सत्तेला भक्कम स्थान मिळवून दिले.

जॉन लॉक (१६३२–१७०४) याने हॉब्जनंतर हा विचार अधिक व्यापक व शास्त्रशुद्घ पद्घतीने टू ट्रीटिझिस ऑफ गर्व्हन्मेन्ट या ग्रंथातील दुसऱ्या प्रबंधात मांडला. या गंथात तो म्हणतो की, ‘मानवाची पहिली अवस्था नैसर्गिक अवस्था (अ स्टेट ऑफ नेचर) होती. त्या अवस्थेत सर्व मनुष्ये स्वतंत्र होती आणि सर्वांचे हक्कही समान होते. प्रत्येक व्यक्तीस आपले व्यवहार मनसोक्त करण्याचे स्वातंत्र्य होते आणि त्याच्यावर हुकमत गाजविणारी कोणतीही श्रेष्ठ सत्ता नव्हती. त्यामुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला मर्यादा होती, ती फक्त नैसर्गिक कायद्याची’. हॉब्ज नैसर्गिक कायदा व मानवी प्रज्ञा (रीझन) ही एकच आहेत,असे मानतो. हा कायदा म्हणजे आपण आपले व आपल्या बांधवांच्या जीविताचे रक्षण करावे आणि कोणीही इतरांचे स्वातंत्र्य आणि मत्ता हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करु नये; परंतु या व्यवस्थेत एखाद्याने गैरवर्तन केल्यास त्याचा बंदोबस्त करणारी कोणी अधिकारी व्यक्ती ह्या व्यवस्थेत शक्य नव्हती. यातून मार्ग काढण्याकरिता माणसांनी आपले नैसर्गिक अवस्थेतील काही हक्क सोडण्याचे ठरविले आणि सर्वांनी मिळून एक सामाजिक करार करुन एक समष्टी निर्माण केली. या करारान्वये सर्व मनुष्यमात्रांची जीवने, स्वातंत्र्य आणि मत्ता यांचे रक्षण केले जावे, असे ठरले. मनुष्याची ही मूळ नैसर्गिक अव अवस्था आणि सामाजिक करार या दोन्ही गोष्टी इतिहासात घडल्याचे लॉक मानतो.

झां झाक रुसो (१७१२–७८) या फ्रेंच तत्त्वज्ञ-विचारवंताने सामाजिक कराराचा पुरस्कार सोशल कॉन्ट्रॅक्ट (१७६२) या पुस्तकात केला असून हॉब्ज आणि लॉक यांच्या सामाजिक कराराविषयीच्या, विशेषतः नैसर्गिक अवस्था आणि धुरीण समाज या संकल्पनांविषयी मतभिन्नता व्यक्त केली आहे. त्याच्या मते नैसर्गिक अवस्था ही प्रक्रिया शांततामय व ऐच्छिक आहे. त्याने लोकांच्या क्रांतीचे तत्त्वज्ञान प्रतिपादिले असून जुलमी शासनसंस्थेविरुद्घ क्रांती करण्याचा जनतेला संपूर्ण अधिकार आहे, हा विचार मांडला. तो फ्रेंच राज्यक्रांतीला प्रेरणादायी ठरला. राज्यसंस्था हा एक करार आहे, ही कल्पना त्याने मांडली. नैसर्गिक जीवन तो आदर्श मानतो. माणसे स्वाभाविक प्रवृत्तीनुसार जीवनावश्यक गोष्टी मिळवून एकमेकांना मदत करीत होती, तेव्हा कोणत्याही संस्थेची, संघटनेची, राज्यसंस्थेची, दंडशक्तीची आवश्यकता वाटत नव्हती; पण जेव्हा माणसामाणसांतील संबंध गुंतागुं तीचे झाले आणि त्याला संघर्षात्मक स्वरुप प्राप्त होऊ लागले, तेव्हा नव्या समाजाच्या स्थैर्यासाठी-समाजव्यवस्थेसाठी रुसोला राज्यसंस्था अपरिहार्य वाटली.  मोठा समाज एकत्र नांदत असला की,सर्वांच्या हितासाठी सर्वांची मिळून एक, सर्वांना समान अशी सार्वत्रिक इच्छा निर्माण होते. तीच समान इच्छा वा ईहा होय. ती स्वतंत्र, सर्वांमध्ये सारखीच वसत असलेली पण अमूर्त अशी एक प्रेरणा असते. त्या इच्छेला प्रत्येक व्यक्ती समूहनियंत्रणासाठी सर्व प्रकारचे अधिकार आपण होऊन प्रदान करते आणि तीत त्या व्यक्तीचीही इच्छा समाविष्ट असते. थोडक्यात रुसोच्या मते प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे स्वतःलाच सर्वाधिकार सुपूर्द करीत असते. राज्यसंस्था ही त्या इच्छेने उभी केलेली यंत्रणा असून ती बदलणे, मोडणे इ. सर्व अधिकार त्या समान इच्छेला असल्याचे रुसो मानतो. यामुळे राजकीय विचारांच्या संदर्भात सामाजिक करार हा त्याचा सिद्घांत इंग्रजी विचारवंतांचा आर्थिक उदारमतवाद आणि फेंच तत्त्वज्ञ माँतेस्क्यू (१६८९–१७५५) याची प्रत्यक्षार्थवादी अभिवृत्ती या दोहोंच्या पलीकडे जातो.हॉब्जच्या मांडणीप्रमाणे राजसत्तेला अनियंत्रित अधिकार मिळत होते; तर लॉकच्या विचारप्रणालीत राज्यसत्तेवर काही अल्पस्वल्प बंधने येत होती; मात्र रुसोच्या सामाजिक करारात जनतेचे सार्वभौमत्व आणि समतेचा सिद्घांत ही दोन मूलगामी तत्त्वे असल्यामुळे सरंजामशाही संपुष्टात येऊन आधुनिक लोकशाहीची बीजे रोवली गेली. परिणामतः फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर प्रस्थापित राजेशाही/सत्तांना रुसोच्या सामाजिक कराराने धक्का दिला. 

सार्वजनिक जीवनाचे नियमन कसे करावे, बाह्य आक्रमनांपासून आणि अंतर्गत कलहापासून  एकमेकांचे रक्षण कसे करावे यावर या करारात बरेच विवेचन केले आहे. समुदायात राहणे ही मानवाची गरज आहे, त्याला स्थैर्य, संरक्षण आणि नियमांची गरज असते आणि हे स्थैर्य, सुरक्षा आणि नियमन पुरवणे हेच राज्यसंस्थेचे काम आहे. वेबरच्या व्याख्येप्रमाणे  ज्यात मानवास आपले सार्वजनिक आणि राजकीय व्यतीत करता येईल व आपल्या क्षमतांचा विकास करता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. आणि अशा राज्यात लोकांनी नियमांचे पालन करत राहणे हे आवश्यक आहे अर्थातच राज्यसंस्थेच्या आज्नाचे पालन करणे हे राज्यसंस्था सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक अशी अट आहे. या  नियमांविरुद्ध जाणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करणेही आवश्यक राज्य चालवण्यासाठी आवश्यक आहे आणि यासाठी बळाचा वापर करावा लागला तरी तोही योग्य आहे . वेबर  defines the state as that entity, "which successfully upholds the claim, to the monopoly of the legitimate use of physical force,in the enforcement of that order,". एकाच समुदायात अनेक गट  असतात.  त्यापैकी कोणाची शक्ती सर्वमान्य मानायची आणि कोणाचे नियम लागू करायाहे हा पुढचा प्रश्न आपसूकच येतो. येथे वेबर सत्ता आणि अधिकार यामध्ये फरक करतो. सत्ता म्हणजे बळाचा वापर करून दुसर्यांना आपल्या बरहुकूम वाग्वायास लावणे. राज्य करतानाची आवश्यक अशी परंतु पुरेशी नसलेली ही बाब. परंतु अधिकार म्हणजे राज्याने बनवलेल्या नियमांचे, व्यवस्थेचे पालन संमतीने करण्याची लोकांची इच्छा मुख्यतः राज्यास आपल्या बळाचा वापर न करताच अशी संम्मती मिळणे याला वेबर खरा अधिकार म्हणतो. वेबरच्या मते अधिकार हा तीन प्रकारचा असतो. वेबरचे अधिकाराच्या बाबतीतले वर्गीकरण हे तो अधिकार त्या त्या सत्तेस कशामुळे प्राप्त होतो यावर आधारलेले आहे. आपण अभ्यास करत असलेल्या प्रदेशातील राज्यसत्ता समजून घेण्यासाठी वेबरच्या या वर्गीकरणाचा उपयोग केला आहे. 

अधिकार व सत्ता 

यातला पहिला प्रकार म्हणजे अधिकार हा वैधानिक व्यवस्थेचा भाग म्हणून आलेला, यात व्यक्तीपेक्षा त्या वैधनिक पदाला महत्व. सर्व नियम कानून आधीच सर्वसंमत असे आणि या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे काम या सत्ताधारकाकडे असते. ठरवलेली कामे, ठरवलेले नियम आणि अपेक्षित असा लोकांचा संमती देणारा प्रतिसाद. लोक आणि शासक यातला एक प्रकारचा करार, शासकाकडून किमान गुणवत्ता आणि कौशल्याची अपेक्षा आणि लोकांकडून निर्विवाद नियम आणि अधिकार मान्य करण्याची अपेक्षा असा हा करार. शासकाच्या अधिकार आणि सत्तेला कायदेशीर ठरवणारा 

 दुसऱ्या प्रकारचा अधिकार हा पारंपारिक रित्या हस्तांतरित झालेला. आधीच्या समाजरचनेत निर्माण झालेली सत्ता स्थाने अबाधित ठेऊन त्यांना पवित्र मानून तीच पुढे चालू ठेवण्याची पद्धत इथे दिसते. परंपरागत हस्तांतरित झालेली सत्ता आणि अधिकार हा त्या समाजरचनेत नुसताच मान्य नसतो तर त्याला पवित्रता आणि अखंडतेचे वलय  लोकांच्या मान्यतेतुन प्राप्त होत असते. गल्फ देशांमध्ये असलेल्या सध्याच्या समाजरचना किंवा परंपरागत चालू असणाऱ्या समुदायानातर्गत काही रिती रिवाज आणि ते पार पाडताना विशिष्ट व्यक्तींना मिळालेला अधिकार आणि सत्ता ही या प्रकारात मोडते. भारतात अजूनही धर्म व कर्मकांडाच्या बाबतीत ब्राह्मणांना एक विशिष्ट प्रकारची मान्यता जनमानसात दिसून येते किंवा धर्मेपीठांचे मुख्य महंत लोक विशिष्ट गटातूनच आलेले दिसतात, हे या पारंपारिक अधिकाराचे उदाहरण. हे अधिकार आणि सत्ता हे गुणवत्ता किना विशिष्ट कौशल्य यावर आधारित नसतात तर पूर्वापार असेच चालत आले म्हणून पुढेही असेच चालणार हा विचार यात मुख्य असतो. 

तिसऱ्या प्रकारचा अधिकार म्हणजे वलयांकित, करिष्म्यावर आधारित मान्यता, सत्ता आणि अधिकार. काही व्यक्तींकडे विशिष्ट अशी सुपरह्युमन गुण असतात किंवा एखाद्या प्रसंगाटेल असामान्य अशा कृतीमुळे त्या व्यक्तीभोवती असे वलय निर्माण होते आणि तीच त्या व्यक्तीच्या अधिकाराची, सत्तेची ओळख बनते. बाळासाहेब ठाकरे हे अशा करिष्म्यावर आधारित सत्तेचे आणि अधिकाराचे उदाहरण. या व्यक्ती आपल्या प्रभावामुळे लोकांच्या मनावर प्रदीर्घ काळ राज्य करतात, त्यांच्या अनेक कृतींमध्ये अपयश आलेले असले तरी त्यांचा चाहता वर्ग हा त्यांना नेहमीच वंदनीय मानतो आणि असे नेते चमत्कार करून आपल्याला सद्य परिस्थितीतून तारून नेईल अशी या समर्थकांना खात्री असते. इजिप्तमध्ये नासरचे नेतृत्व आणि तुर्कीमध्ये मुस्तफा केमालला मिळालेल्या प्रचंड समर्थनामध्ये या करिष्म्यावर आधारित नेतृत्व प्रतिमेचा मोठा भाग होता. या नेतृत्व प्रकारात एक समान धागा दिसतो आणि तो म्हणजे असे नेते आपल्या वैयक्तिक प्रतिभेच्या जोरावर सत्ता हस्तगत करतात, अधिकाराची स्थापना करतात पण त्यांना तेव्हड्याच तोडीचा वारसदार मिळेल याची काही खात्री नसते किंबुहाना बरीच अशी साम्राज्ये त्या त्या नेत्यांबरोबर कोसळताना दिसतात. 

अशा प्रकारे वेबरच्या वर्गीकरणानुसार तीन प्रकारचे अधिकार आणि सत्ता - तर्कसंगत कायद्यावर आधारित, पारंपारिक आणि वलयांकित. उत्तर आफ्रिकेतल्या देशांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर पारंपारिक नेतृत्वाने आपला हक्क दाखवलाच. परंतु एक मोरोक्को सोडता इतर देशात - अल्जेरिया, लिबिया, ट्युनिशिया आणि इजिप्त मध्ये हे सर्व राजे रजवाडे हे आधीच्या वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांना सामील त्यामुळे लोकांनी त्यांचे दावे आणि वसाहतवादी राष्ट्रांचे या कठपुतली राजवटीना प्राधान्य देणे तिथल्या जनतेने उधळून लावले. मोरोक्कोत मात्र राजेशाही रुजली होती आणि लोकप्रियही होती त्यामुळे लोकांनी ती सत्ता मान्य केली. इतर देशांत नवीन राज्यकर्ते आपला अधिकार आणि सत्ता दोन्ही प्रस्थापित करत असताना लोकांचा प्रतिसाद मात्र वेगळा होता आणि त्यानुसार सुरुवातीच्या काळात अधिकार प्रस्थापित करताना त्या त्या शासकांनी वेगळे मार्ग चोखाळले.  स्वातंत्र्यानंतर इजिप्तमध्ये मोहम्मद अलीचा वारस फावूद याने सत्ता स्थापण्याचा प्रयत्न केला परंतु लोकांनी तो धुडकावून लावला. परकीयांना देशातून जनतेने हुसकावून लाव्वले होते आणि आता नवीन राष्ट्राच्या उभारणीत नविन व्यवस्था निर्माण करताना जुने पारंपारिक नेतृत्व कुचकामी दिसत होते, एक प्रकारची पोकळी अधिकार केंद्राच्या बाबतीत इजिप्तमध्ये जाणवत होती. नासरच्या करिष्म्याची मोहिनी लोकांवर होतीच आणि वैधानिक, कायदेशीर अशी व्यवस्था लागेपर्यन्तचा वेळ लोकांकडे आणि राष्ट्राकडे नव्हता. नासरचा राज्यकर्ता म्हणून उदय या करिष्म्याच्या बळावरच झाला आणि त्याने त्यानंतर केलेल्या अनेक भावनिक आवाहने आणि बेत याच्यावर तो टिकला. बराच काल अस्थैर्य सोसलेल्या जनमाणसास अशा पटकन स्थैर्य देणाऱ्या, घडी बसवणाऱ्या वक्तव्यांची नितांत गरज असते आणि त्याचबरोबर स्वताच्या दैदिप्यमान भविष्यकाळाचे स्वप्नही झालेल्या विध्वन्सास पुसण्यासाठी आवश्यक असते. १९४८ च्या इस्त्रायेल्च्या हल्ल्यानंन्तर इजिप्तला मानसिक दृष्ट्या अशा उभारी देणाऱ्या वक्त्यव्यांची गरज होती आणि नासरने ती भागवली हे त्याच्या चढत्या यशाचे गमक. 

नासरचे  नेतृत्व 

नासर, गद्दाफी, मुस्तफा केमाल या सगळयांच्यात विशिष्ट नेतृत्व गुण नक्कीच होते, संधीचा योग्य फायदा घेण्याचे कसब, अमोघ वक्तृत्व आणि लोकांना खिळवून ठेवणारे बेत या सगळ्याचा उपयोग त्यांनी आपली सत्ता व अधिकार स्थापन करण्यासाठी केला. लोकांमध्ये उज्वल भवितव्याची आस आणि ते भवितव्य फक्त या नेतृत्वाखालीच लोकांना मिळू शकते हा आभास त्यांनी निर्माण केला. पारंपारिक नेतृत्वाला शह देऊन लोकांचा अतुलनीय असा पाठींबा या राज्यकर्त्यांना मिळाला खरा पण त्याचबरोबर हा पाठींबा कायम टिकून राहिला पाहिजे ही निकडही त्यांना सतत जाणवत राहिली.  त्या अनुषंगाने येणारी असुरक्षितता, विरोधकांबद्दल कमालीचा तिटकारा आणि त्यांचे दमन या गोष्टीही आल्याच. नासरनेही आपल्या कारकिर्दीत आपल्या धोरणांची चिकित्सा, पुनर्र्तपासनी कधी केली नाही आणि त्याच्यावर भावनिकदृष्ट्या लोकांचे असलेले परावलंबन ही वाढतच गेले. असा सर्वेसर्वा असणारा हा नेता उद्या यालाच काही झाले तर अशी भीती आणि असुरक्षितता लोकांच्या मनात अशा राजवटीत निर्माण झाली आणि खरी लोकशाही इथे रुजली नाही. जिथे जिथे असे करिष्म्यावर आधारित नेतृत्व उभे राहिले तिथे मानसिक परावलंबन आणि नेत्याचे सर्व प्रकारे समर्थन ही मानसिक प्रक्रिया दिसून येतेच पण आपल्या चुकांमधून शिकण्याची, चिकित्सा करून पुढे  वाटचाल करण्याच्या संधीही हा समाज घेत नाही.  प्रा. सादिक अल - आझम यांचे After the Defeat हे पुस्तक या मानसिकतेवर आणि राज्यकर्त्यांच्या फसव्या प्रतिमा प्रेमावर अगदी झणझणीत अंजन टाकते. या पुस्तकावर  बऱ्याच देशांत बंदी आहे पण त्याची e -copy उपलब्ध आहे. प्रा सदिकना हे पुस्तक लिहिल्याबद्दल तुरुंगवास सहन करावा लागला आणि त्यांच्या बऱ्याच देशांतील संचारास बंदी घालण्यात आली यावरून या राज्यकर्त्यांची आपल्यावरच्या टीकेबाबत असहिष्णू वृत्ती आणखीनच दिसून येते.

नासरने  १९५६  च्या विजयानंतर लोकांच्या अपेक्षा आणि विश्वास कायम ठेवण्यासाठी अनेक घोषणा आणि कार्यक्रम सुरु केले. १९५६  चा विजय हा लष्करी विजय नव्हता फक्त राजकीय विजय आणि तोही अमेरिकेच्या मदतीने मिळवलेला. पण नासरची  आंतरराष्ट्रीय भूमिका मात्र गूटनिरपेक्ष ( non alignment) ची होती परंतु त्याचबरोबर सोवियेत रशिया कडून अमाप पैसा, साधनसामुग्री, प्रशिक्षित सल्लागार आणि शस्त्रास्त्रे ही त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतली.  सोविएत संसाधनांच्या बळावर त्यांनी राष्ट्राच्या विकासाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु केले आणि त्याचबरोबर दक्षिणेतल्या नवमुक्त देशांची तिसरी आघाडीचे नेतृत्व आपणच करत आहोत हेही तितकेच ठासून सांगितले. खरे तर या दोन्ही परस्पर विरोधी गोष्टी पण या शक्य झाल्या फक्त शीत युद्धाच्या संदर्भात. प्रचंड प्रमाणावर दोन महासत्ता या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांत पैसा उधळत होत्या आणि त्य पैशाचे उत्तरदायित्व मात्र या राज्यकर्त्यांवर नव्हते. बऱ्याच महत्वकांक्षी प्रकल्पास बाहेरून आलेला पैसा कारणीभूत होता आणि अंतर्गत पातळीवर आणि बाह्य जगात नासरची प्रतिमा हा सर्व खेळखंडोबा चालू ठेवण्यात उपयोगी पडत होती.गटनिरपेक्ष चळवळीबरोबरच नासरने संयुक्त अरब आघाडीची स्थापना करून त्याचे नेतृत्वही आपल्याकडे घेतले होते. इजिप्त आणि नासर यांनी प्यान अरेबिस्म चा पाया घातला आणि सर्व अरब देशांच्या नेतृत्वावरही आपला हक्क सांगितला. परंतु हे खरे नेतृत्व न ठरता पोकळ वल्गना ठरल्या कारण हे हक्क जतवण्यामागे इजिप्तची खरी ताकद - राजकीय, लष्करी किंवा सांस्कृतिक अशी विकसित झाली नव्हती, त्यामुळे हे दावे दावेच राहिले, त्यांना प्रत्यक्ष स्वरूप आले नाही आणि परिणामी नासरच्या प्रतिमेबरोबरच या सर्व नेतृत्वाच्या कल्पनाचा ऱ्हास झाला. नासरच्या पलीकडे जावून इजिप्तमध्ये प्रशासन, आर्थिक विकास  किंवा लष्कर कशाचीच घडी बसली नाही. सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण झाले, अस्वानही बांधले गेले परंतु देशात प्रशासकीय सुधारणा न झाल्यामुळे या विकासाची फळे लोकांपर्यंत पोहोचली नाहीत आणि सोविएतची मदत संपल्यावर स्व बळावर पुढे फारशी काही कामेही झाली नाहीत. 

नासरने इस्रायेलला शह देण्यासाठी संयुक्त अरब आघाडीची स्थापना केली. १९४८ मध्ये इस्रायेल समोर झालेला अरब राष्ट्रांचा बीमोड ही सल होतीच आणि वसाहतवादी राष्ट्रांनी लादलेल्या सीमा ओलांडून एक अरब राष्ट्राची निर्मिती हे या अरब आघाडीचे स्वप्न होते. त्यानुसार इजिप्त आणि सिरीयाने मिळून आपले संयुक्त सरकारही बनवले होते. नासर १९५६ च्या विजयानंतर या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक भूमिका घेताना दिसतो.  संपूर्ण अरब जगताचे नेतृत्वावर दावा सांगताना इतर अरब नेते आणि मुख्यतः आखातातले पाश्चीमात्यांच्या आधारावर असणाऱ्या नेत्यांवर आक्रमक टीका नासर करतो. येमेनी यादवी युद्धात नासरची  याबाबतीतली भूमिका अगदी स्पष्ट दिसून येते. नासर आणि इजिप्त या येमेंच्या अंतर्गत  संघर्षात डाव्या विचारसरणीच्या  प्रजासत्ताकवादी गटास फक्त तात्त्विक पाठिंबाच नाही तर आर्थिक आणि लष्करी सहाय्यही करतात. अर्थातच सोविएतची प्रचंड मदत नासरला यावेळी होतेच. येमेन असो की प्यालेस्तायीनचा प्रश्न सोवियेतच्या पाठीम्ब्याशिवाय इजिप्त ही कृती करू शकला नसता. ही सर्व फुकटात आलेली साधन सामुग्री होती, नासरच्या महत्वकान्क्षेला खतपाणी घालणारी पण त्याचबरोबर या सामुग्रीच्या देण्याच्या बदल्यात या देशांच्या स्वयंविकासाच्या प्रेरणा मारनारी अशी ही प्रक्रिया होती. इस्रायेलच्या तोडीची  अद्ययावत सामग्री असतानाही संयुक्त आघाडी १९६७ चे युध्द हरली आणि नासरने सत्तेचा राजीनामा स्वतहून दिला. प्रा सादिक्ने याच युद्धानंतर या फुकटच्या सहयोगावर आधारित बेडकी महत्वकांक्षा कशा आत्मघातकी ठरत आहेत हे त्यांच्या पुस्तकात दाखवून दिले होते. परंतु नामुष्की पत्करून नासरने राजीनामा दिला असतानाही त्याला लोकांनी पुन्हा सत्तेवर बसवलेच. १९७० मध्ये त्याचे निधन झाले त्यामुळे ही दुसरी खेळी अत्यल्प काळाची राहिली. पण  १९६७ साली या प्रसंगी नासरला परत आणताना लोकांनी केलेली निदर्शने नासरबद्दल असलेल्या निष्ठेचे जसे प्रतिक होते तसेच त्याच्या असामान्य शक्तीवर लोकांचे मानसिक अवलंबन झाल्याचेही द्योतक होते. 

शासक आणि शास्ते यांच्यात एक मानसिक सह्जीवित्व symbiosis  घडताना इथे दिसते. इजिप्त नासर शिवाय देशाची कल्पना करू शकत नाही आणि लोकांचा हा पाठिंबाच नासारच्या महत्वाकांक्षेला घडवतो, नवोन्मेषी रूप देताना दिसतो. स्वतःबद्दल्च्या, देशाबद्दलच्या मोठ्या, महत्वाकांक्षी प्रतिमा न तर हे लोक विसरू शकत आणि अगदी दारुण पराभव झाला तरी या नेत्यांना आत्म्चीकीत्सा करावीशी नाही वाटत असा हा तिढा करिष्म्यावर आधारित नासरच्या नेतृत्वात दिसून येतो. अंतर्गत पातळीवर नासरला शेवटपर्यंत प्रचंड पाठींबा मिळाला परंतु संयुक्त अरण राष्ट्राच्या त्याच्या कल्पना व त्याचे स्वयंघोषित नेतृत्व मात्र बऱ्याच अरब राष्ट्रांना खुपत होते.  साठच्या दशकात तेलाच्या पैशाने गबर होणाऱ्या सौदीने आता अरब राष्ट्रांचे नेतृत्व व इजिप्तचा नेतृत्वाचा दाव्यास आवाहन द्यायला सुरुवात केली. सौदीमध्ये  मुस्लिम धर्माची दोन्ही महत्वाची पवित्रस्थळे आणि त्यांचे नियंत्रण सौदीच्या शेखाकडे. या घराण्यावर अब्दुल वहाब या कडव्या, विशुद्धवादी puritanical विचारसरणीचा प्रभाव. इजिप्तच्या वाढत्या डाव्या विचारसरणीस आणि हस्तक्षेपास शह देण्यासाठी वहाबी इस्लामची आयात सौदी आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी याच वेळी करू लागला. सौदीकडे प्रचंड पैसा होता, अमेरिकेचे तेलाच्या निर्यातीमुळे संरक्षण होतेच आणि त्यातच इजिप्तला असणारे सोविएतचे  पाठबळास प्रतुत्तर देण्यासाठी अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रे सज्ज होतीच. सौदीने आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी अरब आणि ,मुस्लिम जगतात धर्म आणि त्यावर आधारित संस्था यांना वाढावा देण्यास सुरुवात केली. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान येथे बांधलेल्या भव्य मशिदी, मदरसे ही यासंदर्भातील काही उदाहरणे. सौदीचा उद्देश फक्त इमारती आणि संस्थाबांधणी एव्हडाच नव्हता तर वहाबी इस्लामचा प्रसार आणि त्यावर आधारित आपला अधिकार आणि सत्ता संपूर्ण मुस्लिम जगतावर स्थापन करणे हे त्यामागे अभिप्रेत होते. गेल्या अर्धशतकात इस्लामच्या या एका अतिशय संकुचित, सनातनी, xenophobic मतप्रवाहाने मुस्लिम जगताचा कब्जा तर घेतला आहेच पण त्याचबरोबर इस्लामची आणि मुस्लिमांची एक विशिष्ट असहिष्णू अशी प्रतिमाही निर्माण केली आहे. इस्लामचा प्रसार प्रचार हा प्रेषिताच्या कालापासून विविध मार्गे होतच राहिला आहे. जिथे जिथे हा धर्म गेला तिथे  त्याचे अने अंगांनी स्थानिकीकरण झाले. मूळ श्रद्धा एकाच असली तरी कर्मकांडात फरक पडला परंतु इस्लामच्या आणि जगाच्या इतिहासात धर्माची एकेरी मांडणी आणि त्यावर आधारित समाजसंघटन  इतक्या व्यापक पातळीवर पहिल्यांदा होताना दिसत आहे. सौदी अरेबिया वरच्या लेखांमध्ये याचा विस्तृत अभ्यास मांडला आहे पण महत्वाची गोष्ट या लेखाच्या संदर्भातली नासरच्या समग्र अरब देशाच्या नेतृत्वास आव्हान देताना सुरु झालेली ही प्रक्रिया पुढच्या दशकात इतके थैमान घालेल असे कदाचित साठीच्या दशकात खुद्द सौदिलाही कळले नसेल. उत्तर आफ्रिकेच्या संदर्भात आधुनिकता आणि इस्लामिकवाद या दोन्ही गोष्टीतला संघर्ष प्रबळ का आणि कसा होत गेला यावर थोडे विचार करूयात. 

काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १४ वा. इजिप्त आणि मगरेब देश- स्वातंत्र्य, सुधारणा आणि शीतयुद्ध

इजिप्त आणि  मगरेब देश- स्वातंत्र्य, सुधारणा आणि शीतयुद्ध 

स्वातंत्र्यलढा

 पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी ऑटोमन साम्राज्याचे विघटन झाले. जेत्या राष्ट्रांनी या साम्राज्याच्या वाटणीचा बेत केलेला असतानाच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी स्व- निर्धार नावाची नवी टुम काढली. जेत्या राष्ट्रांना आता स्वतःचा विस्तार करताना लगतचे भाग आपल्या साम्राज्यांना जोडता येणार नव्हते. परंतु त्याचवेळी वासाहतिक देश आपल्या वसाहतींवर पाणी सोडण्यास तयार नव्हते. व्हर्सायच्या तहा अन्तर्गत या प्रश्नांचा तोडगा काढण्यात आला आणि यास अध्यादेश  योजना mandate system असे गोंडस नाव देण्यात आले. याअंतर्गत त्या त्या भूप्रदेशांचा स्वयंनिर्धाराचा हक्क मान्य करण्यात आला परंतु त्याचवेळी हे देश साम्राज्यवादी शक्तींच्या पंखाखाली राहतील अशी ही व्यवस्था होती. राष्ट्रसंघाच्या  अनुच्छेद २२ नुसार काही देश अजून स्वातंत्र्य देण्याच्या लायकीस पोहोचले नाहोत त्यामुळे जोपर्यंत ते या पातळीस पोहोचत नाहीत तोपर्यंत त्यांना युरोपीय देशाच्या अधिपत्याखाली राहावे लागेल! 

"To those colonies and territories, which, as a consequence of the late war,have ceased to be under the sovereignty of the states which formerly governed them. And which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world. There should be applied the principle that the well being and development of such peoples. Form a sacred trust of civilization and that securities for the performance of this trust should be embodied in this

covenant. The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reasons. Of the resources, the experience, or the geographical position, can best undertake

this responsibility. And who are willing to accept it and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League."

हा करार जेव्हा केला गेला तेव्हाच त्याला विरोध झाला होता कारण यात अभिप्रेत असलेली ' civilised nation' ही संकल्पनाच मुळात अपमानास्पद आहे. ज्या साम्राज्यवादी शक्तींनी आर्थिक आणि लष्करी मार्गाने या वसाहती काबीज केल्या, लुटल्या आणि पहिल्या महायुद्धात स्वतःच्या आकांक्षासाठी वापरल्या तेच सत्ताधारी हे सुसंस्कृत, आणि त्यांच्या भरोशावर या देशांनी विकसित आणि सुसंस्कृत होण्याची वाट पाहत विसंबून राहायचे. लांडग्याच्या समोर शेळीस देऊन त्याने तिला आचारविचार शिकवावं अशी ही अपेक्षा! ही अध्यादेश  पद्धती तीन भागात विभागली होती. पहिला 'अ' विभाग अशा राष्ट्रांचा जी स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभी राहण्यास सज्ज आहेत आणि ज्यांना अगदी थोड्या काळासाठी युरोपियांचे संरक्षण लागेल. 'अ' विभागात सिरीया, लेबनॉन, इराक आणि लिबियाचा समावेश होता. यानंतर थोडे कमी तयार असणारे देश हे 'ब' विभागात आणि दूरचे, कमी लोकसंख्येचे अविकसित देश ज्यांना बराच काळ  असे संरक्षण व प्रशासनव्यवस्था विकसित करण्यासाठी सुसंस्कृत आणि विकसित देशांचे सहकार्य लागेल असे देश हे 'क' विभागात सामाविष्ट करण्यात  आले.  'अ' विभागातले सर्वच देश हे पहिल्या महायुद्धात हरलेल्या सत्तांच्या अधिपत्याखाली असलेले देश होते ! 

इजिप्तमध्ये नावापुरते स्वातंत्र्य आणि राजेशाही परंतु खरा अंमल हा ब्रिटीशांचा राहिला आणि त्यांची लूट विनासायास चालू राहिली. १९५३ मध्ये नजीबच्या नेतृत्वाखाली सैन्याने बंड करून राजास पद्च्युत  केले व सत्ता आपल्या हातात घेतली. अब्दुल नासर याच बंडातील एक शिलेदार.  तुर्कस्तानात जे १९२३ साली घडले त्याच धर्तीवर हे लष्करी अधिकारी अत्यंत लोकप्रिय आणि जनतेचा पाठींबा असलेले. परंतु जी दृष्टी मुस्तफा केमालकडे  होती ती स्पष्ट दृष्टी आणि कार्यक्रम मात्र नासरकडे नव्हते. वसाहतवादाचा दाहक अनुभव असल्यामुळे त्यास टक्कर देण्यासाठी पँन अरेबिक अशी संघटना उभारण्याचे काहीसे धूसर असे त्याचे बेत होते. नासरला अमाप लोकप्रियता मिळाली ती सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निर्णयाबद्दल. इराणच्या तत्कालीन अध्यक्ष मोसाद्दीकने  १९५० मध्ये ब्रिटीशांच्या ताब्यातील तेलविहिरींचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. या निर्णयाचे सर्व मुस्लिम आणि विकसनशील देशात स्वागत झाले होते. नासरने १९५६ मध्ये  सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय म्हणजे ब्रिटीश आणि फ्रेंच सत्तांना दिलेले उघड आव्हानच होते. देशातील संसाधानानाचा उपयोग हा देशाचा  विकास करण्यासाठीच करण्यात येईल अशी राष्ट्रवादी भूमिका या निर्णयांमागे होती. अर्थातच या कालव्यात असलेल्या फ्रेंच आणि ब्रिटीश उद्योगांना ती रुचली नव्हती आणि ही सरकारे या 'उद्दाम' वागण्यास मान्य करणारही नव्हती. ब्रिटीश आणि फ्रेन्चानी इस्रायेलला हाताशी धरून इजिप्तवर आक्रमण केले.  या लष्करी कारवाईत इस्रायेल सिनाईच्या मार्गे येउन सुएझ कालव्यावर  हल्ला करणार आणि फ्रान्सचे सैन्य  दुसऱ्या बाजूने येउन याचा खोटा प्रतिकार करून कालवा ताब्यात घेणार अशी ही  योजना होती.  या लढाईत इजिप्तचा सपशेल पराभव झाला परंतु या निमित्ताने उठलेल्या  आंतराष्ट्रीय राजकारणाच्या वादळाचा इजिप्त आणि नासराला अतोनात फायदा झाला. या काळात अमेरिका ही पाश्चिमात्य राष्ट्रात मोठी शक्ती म्हणून उदयास आली होती. हा हल्ला करण्याआधी फ्रेंच आणि ब्रिटिशांनी अमेरिकेशी सल्लामसलत केली नव्हती. किंबुहना त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी  या प्रकरणी खोटे बोलले होते. त्यामुळे या प्रकरणी अमेरिकेच्या आणि सोविएतच्या दबावाखाली अंग्लो -फ्रेंच सैन्याला माघार घ्यावी लागली होती. इतिहासात कदाचित हे पहिलेच उदाहरण जिथे अमेरिका आणि सोविएत राष्ट्रसंघाने एकत्रित हा निर्णय इतक्या तत्परतेने घेतला होता. या घटनेमुळे  नासर केवळ इजीप्तमध्येच  नाही तर पूर्ण अरब जगतात एक नायकाच्या थाटात प्रसिद्ध झाले होते. नासरची ही लोकप्रियता शेवटपर्यंत अखंडित राहिली. १९५६ मध्ये इजिप्तचा पराभव झाला आणि १९६७ च्या युद्धात अगदी पाडाव झाला तरी नासरबद्दल super natural अशी प्रतिमा जनमानसात कायम राहिली. मुस्तफा केमालची लोकप्रियता ही त्याच्या लढाईतल्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर आधारित होती परंतु नासरच्या बाबतीत ही लोकप्रियता त्याच्या या हिरोच्या प्रतीमेशीच जास्त निगडीत होती. 

अल्जेरीयाच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला मात्र फ्रेन्चानी नसतेच दडपले नाही तर लष्करी बळाचा उपयोग करून बंडखोरांना अनेक ठिकाणी कंठस्नान घातले. जितकी दडपशाही जास्त तितक्या चेवाने बंडखोर पुन्हा लढत होते. बंडाचे हे लोन शेजारच्या मोरोक्को आणि ट्युनिशियात लगेचच पसरले. १९५६ साली ट्युनिशिया आणि मोरोक्को स्वतंत्र देश म्हणून फ्रांस मान्य करतो परंतु अल्जेरीयाचे स्वातंत्र्य मान्य करण्यासाठी मात्र अनेक वर्षे आणि असंख्य विध्वंस फक्त अल्जेरियातच नाही तर पूर्ण फ्रान्सभर अनागोंदी माजते. साहजिकच फ्रान्सच्या सत्तेविरुध्ह एव्हढा चिवट आणि रक्तरंजित लढा दिल्यावर अल्जेरियात आलेली नवीन राजवट ही डाव्या विचारसरणीची आणि पूर्वेच्या राष्ट्रांशी बांधिलकी दाखवणारी होती पण समाजवादी किंवा साम्यवादी नव्हती. इजिप्तप्रमाणेच  इथेही पाशिमात्य राष्ट्रांबद्दल नावड हा महत्वाचा मुद्दा होता. नवीन नेतृत्वाकडे त्यापलीकडे जाउन काही सकारात्मक करण्याची सैद्धांतिक किंवा राजकीय दृष्टी नव्हतीच. अल्जेरियात १९६२ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर फ्रेंच कारावासातून  सुटलेल्या  बेन बेल्ला या राष्ट्रीय आंदोलनाच्या नेत्याला राष्ट्राध्यक्ष बनवले. बेललाची कारकीर्द फक्त तीन वर्षेच चालली, १९६५ मध्ये त्याचा आधीचा सहकारी बोमेडीने हा त्याला अटक करून सत्ता बळकावली. पुढची १५ वर्षे बेलला नजरकैदेत राहावे लागते, त्यानंतर तो विजनवासात निघून जातो. बोमेडीन त्याच्या कुटुंबाची हुकुमशाही अल्जेरियात प्रस्थापित करतो. मोरोक्कोत स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या राजेशाही अधिक बळकट व एकाधिकार बळकवणारी होते.  राजे मोहम्मद  कायदेशीर सुधारणांची सुरुवात जरूर करतो, परंतु या सुधारणा दडपशाहीमार्गेच आणल्या जातात. ट्युनिशियातही  १९५६ सालापासून पुढची ३० वर्षे  पर्यंत अगदी वेड  लागलेले असतानाही हबीब बोर्गीबा सत्ता आपल्याच हातात ठेवतो. १९८७ साली बेन अली हबिबला पदच्युत करून सत्ता आपल्या हाती घेतो. बेन अलीला २०११ मध्ये देशात उसळलेल्या असंतोषामुळे सौदीस पळून जावे लागले. या सर्व देशांत स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली नाही. एकाधिकारशाही आणि हुकुमशाही व्यवस्थाच इथे आल्या आणि त्यामुळे आवश्यक त्या संविधानिक प्रक्रियांच्या अभावामुळे लोकशाही क्षीण राहिली, याचेच रुपांतर २०११ साली आलेल्या असंतोषाच्या लाटेत झाले. 

लीबियामध्येही हीच परिस्थिती दिसून येते.  १९१२ साली लिबिया इटलीच्या अधिपत्याखाली आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी ब्रिटीश सैन्याने इटलीस नामोहरम करून १९४३ मध्ये लीबियावर ताबा मिळवला. १९५१ साली ब्रिटिशांनी तत्कालीन राजाच्या हाती सत्ता सोपवून लीबियाचे स्वातंत्र्य घोषित केले. या स्वातंत्र्यात  आणि इजिप्तच्या स्वातंत्र्यात काही फरक नव्हता. इद्रिस राजा हा हि ब्रिटीशांच्या हातचे प्यादेच होता. १९५९ साली लिबियात तेलाचा शोध लागल्यावर प्रचंड प्रमाणात पैसा आला. परंतु हा पैसा राजाच्याच हाती एकवटला होता. १९६९ साली २७ वर्षाच्या कोलोनल गद्दाफीने आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर मिळून राजाविरुद्ध बंड केले. नंतरची ४७ वर्षे गद्दाफी राजवटीत न तर लिबियात लोकशाही रुजली, काही सुधारणा झाल्या आणि ना ही उत्पादन व्यवस्थापनात बदल झाला. गद्दाफीचा  पाश्चिमात्य देशांबद्दलचा  पराकोटीचा नकारात्मक दृष्टीकोन आणि अरब राष्ट्रांशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात त्याने ग्रीन बुक मध्ये  जमुरीहीतची घोषणा केली परंतु या नविन संकल्पना ना तर  त्याने स्पष्ट केल्या आणि न ही त्यांच्यावर आधारित काही व्यवस्था स्थापन केल्या. देशात फक्त तेलउत्पादनातून येणारा पैशाच्या व्याजावर चालणारी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. अशी Rentier  अर्थव्यवस्था आणि तिचे परिणाम हे आपण गल्फ देशांची चर्चा करताना खोलात जाउन पाहणार आहोतच. २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपानंतर गद्दाफीचे राज्य संपुष्टात आले. परंतु स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही अतिशय मागास आणि क्षीण लोकशाही व्यवस्था असणारा हा देश आजही  अस्थिरतेच्या  भोवऱ्यात सापडलेला दिसतो. 

स्वातंत्र्य आणि शीतयुद्ध 

स्वातंत्र्यानंतर या देशांनी आपापल्या परीने विकास आणि आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली. हा काळ शीतयुद्धाचा, अमेरिका आणि सोवियेत युनिअन मध्ये सगळे देश विभागलेले, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात या दोन कम्पुंपैकी एकात सहभागी होणे अगदी अनिवार्य. १९९१ नंतरच्या पिढीला या स्पर्धात्मक वातावरणाची कल्पना येणे अवघडच. एक तर अमेरिकेच्या भांडवलशाही कंपूत किंवा मग रशियाच्या साम्यवादी कंपूत, मध्यम मार्ग असा नाहीच आणि पृथ्वीवरची एक इंच ही जागा नाही जिचे असे विभाजन झाले नाही. या नवमुक्त देशांना आपापल्या कंपूत ओढण्यासाठी दोन्हीकडचे गट  अगदी सज्ज असत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एका मागून एक देश हे वसाहतवादातून मुक्त होत होते. यांचा वसाहतींच्या आणि साम्राज्यशाही देशांच्या अधिपत्याखालचा अनुभव पाहता बऱ्याच देशांना  पूर्वेकडच्या सोवियेत रशियाच्या साम्यवादी विचारधारेचे, समाजवादी आर्थिक आणि राजकीय रचनेचे आकर्षण वाटणे साहजिकच होते. १९९१ च्या सोविएत विघटनानंतर एकूणच साम्यवादी विचारसरणी आणि रशियाची जगभर खिल्ली उडवलेली आपण पाहतो. परंतु ५०-६० च्या दशकात रशियन विकासाच्या प्रारूपाचे जगभर आकर्षण होते. अनेक देश जरी अधिकृतरीत्या सोविएत रशियाच्या कंपूत नसले तरी रशियाची आर्थिक धोरणाचे समर्थन व अनुकरण करत असत. १९१८ च्या लाल क्रांतीनंतर सोवियेत संघाने केलेले उद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरण हे अतुलनीयच होते. सोविएतच्या धोरणांबद्दल ओढ, पाश्चिमात्य देशांबद्दल तिटकारा, शीतयुद्धाच्या संदर्भात एका कंपूत सहभागी होण्याचे दडपण या परिप्रेक्ष्यात नव्याने स्वतंत्र झालेले हे देश आपल्या अंतर्गत धोरणांचा, कार्यक्रमांचा पाठपुरावा करू इच्छित होते.  विचारप्रणालीचा आणि राजकीय गठ्बंधनाचे एक स्वरूप म्हणजे अमेरिका आणि रशिया यांनी या नवीन विकसनशील देशांना दिलेली आर्थिक व संस्थात्मक मदत होय. भारत जरी अधिकृतरीत्या सोविएत कंपूत नसला तरी रशियाशी त्याकाळी असलेली मैत्री जाहीरच आहे. भारतात रशियाच्या मदतीने अनेक संस्थाची उभारणी झाली. आपल्या IIT, IIM आणि विज्ञान विकासाच्या अनेक संस्थांची नावे यात घेत येतील. शीतयुद्धाच्या या रस्सीखेचीत बरेच देश असेही होते कि जे दोन्ही देशांकडून संसाधने ओढून घेत होते आणि या दोन महासत्तांना आपापसात खेळवतही होते. अफगाणिस्तानची अशी दुहेरी नीती तेव्हा होती. उदा. काबूलचा हवाईअड्डा त्यांनी सोवियेतच्या सहकार्याने बांधला तर कंदाहार येथे अमेरिकेच्या सहाय्याने दुसरा हवाई अड्डा बनवला. सरोबी येथे जर्मनीच्या मदतीने धारण बांधले व देशात इतर ठिकाणी सोविएतच्या  पैशाने विकासाची कामे केली. इजिप्तमध्ये आस्वान धरणाचे काम हे पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीने सुरु झाले होते ते काम त्यांनी पुढे सोवियेत रशियाकडून पूर्ण करून घेतले. महायुद्धाआधीची लष्करी मोहीम वापरून साम्राज्याविस्ताराची जागा आता विकाससाठी राजकीय व आर्थिक मदत देऊन नव्या देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्यात झाली. या मार्गाने येणारा पैसा हा तसा फुकटचा पैसा होता - स्थानिक जनतेला यासाठी काही श्रम करावे लागले नव्हते, उत्पादनव्यवस्थेत  काही मुलभूत बदल झाले नव्हते. अशा प्रकारे देशात येणाऱ्या पैशांमुळे अनेक   समस्या मात्र निर्माण होतात. या सहज आलेल्या पैशातून या राष्ट्रांनी अनेक महत्वकांक्षी लष्करी व विकासाचे प्रकल्प सुरु केले. असे प्रकल्प त्यांनी अन्यथा - जर देशांतर्गत साधनाच्या बळावर सुरु  नसते केले. बऱ्याच देशांना मात्र साम्राज्यवादी  देशांच्या कचाट्यातून सुटून आता समाजवादी रशियाच्या प्रभावाखाली आपण आपले स्वातंत्र्य गहाण ठेऊ अशी काळजी वाटत होती. इंडोनेशियाच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सुकार्न्रो  यांच्या अध्यक्षतेखाली अशा गटांनी नॉन अलायन्स ची चळवळ सुरु केली होती. साम्यवादी रशियाच्या गटात न जाता, परंतु त्याचवेळी भांडवलशाही धोरणांचा पुरस्कार न  करता शासनसंस्थेमार्फत आर्थिक विकास असे या गटाचे ध्येय होते. पुढे ही चळवळ ओसरली  परंतु इजिप्तने या चळवळीत पुढाकाराची भूमिका घेतली होती. रशियाने केलेला विकास नजरेसमोर ठेऊन त्याच धर्तीवर संस्था व व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम यातल्या अनेक देशांनी सुरु केले होते. स्त्रियांना उत्पादनव्यवस्थेत समान स्थान, शासनप्रणीत उत्पादन्व्यवस्था,  डावीकडे झुकणारी आर्थिक धोरणे, आधुनिकीकरण, नियोजनबध्द विकास  आणि धर्मनिरपेक्षता हे या नवीन विकासाच्या प्रारूपाचे स्वरूप होते. या प्रारुपास व धोरणास तेव्हा जगभर मान्यता होती आणि काही भांडवलशाही देशांचा अपवाद वगळला तर तशी स्पर्धाही नव्हती. कडव्या इस्लामिक विचारवंतानी या प्रारुपावर नंतर खूप टीका केली आणि इराणमध्ये पर्यायी अर्थनीती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे नियोजनबद्ध विकासाचे रशियात राबवलेले धोरण पुढची जवळ जवळ ६०-७० वर्षे अनेक देशात लोकप्रिय होते व  अजूनही वापरात आहे. देशांतर्गत शासनप्रणीत उद्योग्धन्द्याना प्राधान्य व बाहेरच्या स्पर्धात्मक जगापासून संरक्षण  आणि आयातीवर निर्बंध ( Import Substitution ) हे या धोरणाचे प्रमुख पैलू.  भारतातही उदारीकरणाच्या आधी हेच धोरण होते आणि याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे लायसन्स राज आणि त्याबरोबर येणारा भ्रष्टाचार. शासनसंस्थेकडे सर्व अधिकार एकवटल्यामुळे शासनकर्ते राज्यकर्ते आणि नोकरशहा याच्याकडे अनियंत्रित सत्ता आणि पैसा जमा होतो. इजिप्त आणि उत्तर आफ्रिकेतल्या देशांत नेमके हेच झाले. छोट्या उद्योग्धन्द्याना संरक्षणाच्या नावाखाली खऱ्या आर्थिक क्षमतांचा विकास झाला नाही आणि या सर्व शासनप्रणीत संरचना कोसळल्या, ३०-४० वर्षाच्या काळात न तर उत्पादन वाढले, ना उत्पन्न आणि हे देश आणि पर्यायाने लोक गरीबच राहिले. थोडे सत्ताधारी आणि त्यांच्याशी बांधिलकी असणारी उच्चवर्गीय नोकरशाही यांचाच विकास या कालावधीत झाला. १९८०-९० च्या दशकात आणि सोविएतच्या विघटनानंतर सगळीकडेच उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. नावाला मुक्त असलेल्या या नव्या व्यवस्थेत आधीच्या व्यवस्थेत जे गब्बर झाले होते त्यांचाच फायदा झाला कारण त्यांच्याकडे नवीन ज्ञान, भांडवल आणि वरिष्ठांशी संबंध होते. त्यामुळेच व्यवस्था बदलली तरीही प्रश्न तेच राहिले -समाजवाद जाउन crony capitalism सगळीकडे दिसू लागला. शासनप्रणीत अर्थव्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे त्या अर्थव्यवस्थेला पोसणारी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे. याअंतर्गत सगळीकडे विद्यापीठीय शिक्षणावर भर दिला गेला. शासनसंरक्षित उद्योगधंद्यात आणि नोकरशाहीत हे पदवीधर सामावले जाणे अपेक्षित होते. चांगले जीवन म्हणजे विद्यापीठीय शिक्षण आणि नोकरी हे समीकरण या सगळ्या देशांमध्ये जनमाणसात दिसून येते. परंतु ज्या गतीने हे पदवीधर निर्माण झाले त्या गतीने रोजगार काही निर्माण झाला नाही. त्याचबरोबर शासनाकडून ज्या सार्वजनिक सेवांची अपेक्षा होती त्या म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, दळणवळणाच्या सोयीइ ही हव्या तेवढ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या नाहीत. यामुळे एका बाजूला अतिशय दैन्य, दारिद्र्य आणि मागासलेपणा, काही प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगारी आणि मोजक्या लोकांची आर्थिक आणि राजकीय मक्तेदारी आणि त्याला जोडून येणारी दंडेलशाही हे चित्र सर्रास या सगळ्या देशांमध्ये दिसून येते. नव्या सरकारांची भिस्त ही वासाहतिक सरकारांनी रुजवलेल्या नोकरशाहीवर होती. या व्यवस्थेत त्यानी वेळेनुसार सुधारणा केल्या नाहीत आणि याचाच परिणाम एकेकाळी सक्षम असणाऱ्या या संस्था त्यांची उद्दिष्टे गाठण्यात अपुऱ्या आणि कुचकामी ठरू लागल्या. भारतातील पोलिस यंत्रणा ही याचे चांगले उदाहरण. उत्तर आफ्रिकेत एक लिबिया सोडला तर सगळ्या देशांत -इजिप्त, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि अल्जेरियाच्या प्रशासकीय व्यवस्था सखोल रुजलेल्या होत्या परंतु नवे आव्हाने पेलण्यास मात्र सक्षम नव्हत्या, भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या होत्या आणि अशा कमकुवत यंत्रणांकडून शासनाची धोरणे राबवताना अनेक त्रुटी राहणे साहजिक होते. एकाधिकारशाही, मागासलेल्या प्रशासनपद्धती, चुकलेली धोरणे आणि त्याचवेळेला सुशिक्षित पण असंतोषी युवावर्ग हे जिथे जिथे गेल्या तीन वर्षात उद्रेक झाले त्या देशातील अगदी ठरलेले समीकरण आहे. कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हे कुठल्याही धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची महत्वाची गोष्ट, जर शासकीय धोरणांची उद्दिष्टे गाठायची असतील त्यावर यावर तडजोड होऊच शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर या सगळ्या देशांमध्ये डाव्या विचारसरणीशी बांधिलकी असणारी धोरणे नेत्यांनी स्वीकारली. त्यास अनुसरून प्रचंड आर्थिक आणि तांत्रिक संसाधने या देशात ओतली गेली परंतु या संसाधनांचा योग्य उपयोग करण्यासाठीची प्रशासकीय क्षमता या देशातल्या नोकरशाहीत नव्हती. अत्त्युच्च अशी लष्करी संसाधने या देशात आली पण या देशांच्या लष्करी बांधणी आणि प्रशिक्षणात मात्र फरक पडला नाही, आणि आलेली साधने सत्ताधारी आणि त्यांच्या निकात्वार्तीयानी हडप केली. प्रश्न म्हणूनच फक्त मागासले असण्याचा, संसाधने नसल्याचा नसून द्रष्टे नेतृत्व आणि कार्यक्षम प्रशासन असण्याचा आहे आणि नेमके हेच या देशांमध्ये नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यातून पुढे  आलेल्या नेतृत्वाचा करिष्मा आणि त्यांनी घेतलेल्या काही भूमिका यामुळे या देशांतील जनतेच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या, परंतु पुढच्या काही दशकातच त्यांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. नासर सारख्या उत्तुंग लोकप्रियता असलेला नेता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तात्त्विक, धोरणात्मक आणि इतर सर्व प्रकारचा पाठींबा, संसाधनाची मुबलकता असतानासुद्धा यशस्वी ठरला नाही, याचे विवेचन करणे इथे आवश्यक आहे.

काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १३ वा. इजिप्त आणि मगरेब देश, वसाहतवादाचा वारसा

वसाहतवादाचा वारसा 

एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकात या चारही देशांमध्ये सुरु झालेल्या या वसाहतवादाने तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय विकासास एका बाजूने खीळ घातली पण त्याचबरोबर वासाहतिक देशांमध्ये प्रचलित शासन आणि कायदेव्यवस्था या वसाहतींमध्ये नेल्या, रुजवल्या.  परिणामी इजिप्त, अल्जेरिया, मोरोक्को आणि लिबिया येथे ऑटोमन आणि नंतरचे  वासाहतिक मालक अशा दोन्ही पद्धतींचा पगडा दिसून येतो. कैरो आणि इजिप्त हे १५१७ पर्यंत अब्बसीद खिलाफतीचे केंद्र होते. ओटोमान सम्राटाने खलीफाचा किताब स्वताकडे घेतला आणि इजिप्त ऑटोमन साम्राज्यात सामील करण्यात आले. खरी सत्ता मात्र स्थनिक  मामलुक सैन्याचीच राहिली. १७९८ मध्ये  नेपोलियनच्या साम्राज्यविस्ताराच्या आक्रमणात तोपर्यंत अस्तित्वात असलेली जुनी इजिप्शिअन प्रशासकीय व्यवस्था अगदी मोडकळली. फ्रेंच सैन्याने जाता जाता जुन्या सैन्याचा अगदी खात्मा केला आणि मोहम्मद अलीस आपली सत्ता स्थापण्यासाठी एक प्रकारे  कोरी पाटीच मिळाली. मूळच्या अल्बेनिअन असलेल्या अलीने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. अली आणि त्याचे मामलुक सहकारी हे सर्व कोकेशिअन प्रांतातले गुलाम सैनिक फ्रेंच सैन्याचा बिमोड करण्यासाठी सुलतानाने पाठवले होते. अलीने या नवीन भागात आपले बस्तान बसवले आणि त्याचबरोबर ओटोमान सम्राटाला नाममात्र मान्यता देऊन आपलाच कारभार सुरु ठेवला. पुढच्या दो दशकात अली इतका सामर्थ्यवान झाला होता कि त्याने १८३० साले ओटोमान साम्राज्यावरच हल्ला केला व सिरीया आणि हेजस प्रांताचा मोठा भाग गिळंकृत केला. हेजस - मक्का व मदिना ही दोन शहरे आणि जुना तीर्थयात्रेचा रस्ता - या भागास संपूर्ण मुस्लिम आणि ओटोमान साम्राज्यात अतोनात महत्व होते. दोन्ही शहरातून येणारा कर हा प्रचंड होता आणि त्याचबरोबर या तीर्थक्षेत्राच्या जागांचे रक्षण ही खलीफाची जबाबदारी होती. ओटोमान सुलतानाला हे आक्रमण थोपवण्यासाठी आणि सिरीया आणि हेजस मुक्त करण्यासाठी ब्रिटीश आणि फ्रेंच सैन्याची मदत घ्यावी लागली होती. म्हणजेच आपल्याच सुभेदाराने केलेल्या बंडखोरीस रोखण्यासाठी ओटोमान सुलतानास दुसऱ्या साम्राज्यवादी  शक्तीची मदत घ्यावी लागली होती. ओटोमान साम्राज्याचे युरोपीय साम्राज्यवादी देशांवरचे हे परावलंबन दुसऱ्या महायुद्धानंतर पर्यायाने ओटोमान साम्राज्याचे विघटन होईपर्यंत चालू राहिले. पण त्याचबरोबर स्थानिक सुभेदारावर विसंबून नावापुरते अधिराज्य करण्याची त्यांची शासनपद्धतीही तशीच राहिली. अलीच्या वारसदारानी स्वतास खेडीव ही पदवी ओटोमान सम्राटाकडून विकत घेतली आणि ओटोमान साम्राज्यांतर्गत आपली सत्ता अबाधित ठेवली. ओटोमान साम्राज्याचे विघटन झाल्यावर ब्रिटीशांकडे इजिप्तचा ताबा आला आणि त्यांच्यवतीने या खेदिवांची सत्ता पुढे चालू राहिली ती १९५० मध्ये गमाल नासरने केलेल्या बंडापर्यंत. 

मोहम्मद अलीच्या  इजिप्तच्या शासनाबद्दल ठाम कल्पना आणी बेत होते. त्याने इजिप्तमध्ये आधुनिकतेचा पाया घातला. महसूल पद्धतीत बदल करून त्याने आर्थिक आणि लष्करी सुधारणा सुरु केल्या. जमिनीचे, महसुलाचे आणि उद्योगधंद्याची  सगळी मक्तेदारी अली आणि त्याच्या निकटवर्तीयांकडे होती. Khaled Fahmy's या लेखकाचे All the Pasha's Men. हे या काळ ची परिस्थिती विशद करणारे  पुस्तक. ओतोमान साम्राज्यानेही याच काळात सुधारणा सुरु केल्या परंतु त्यांच्या तुलनेत अलीच्या सुधारणा टिकल्या आणि रुजल्या.  परंतु अलीस  अभिप्रेत असलेला स्वतंत्र आणि आधुनिक इजिप्त काही प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला नाही. या अयशस्वीपणाचे महत्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक गुंतवणूक आणि व्यवस्थापनातील अपयश. शेती, महसुलात केलेल्या प्रचंड सुधारणामुळे आलेला पैसा इजिप्त सरकारने मोठमोठ्या उद्योधन्द्यांच्या बांधणीत लावला. याकामी त्यांनी युरोपीय देशांकडून भांडवल व इतर सामग्री विकत घेतली. परंतु या प्रकल्पांचे आर्थिक व्यवस्थापन गडगडल्यामुळे इजिप्त कर्जबाझारी झाला आणि वसाहतवादाच्या पंजात सापडला. सुएझ कालवा, ब्रिटिशाची भागेदारी आणि नंतर सर्वच भागभांडवल त्यांनी खरेदी करून सुएझ कालव्यावर   आपली सत्ता स्थापन केली. इजिप्तचे भाग भांडवल ऑटोमन साम्राज्याशी जोडलेले. ऑटोमन सम्राटही त्याचवेळेस कर्जबाजारी झालेला. या कर्जाच्या वसुलीसाठी इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेवर ब्रिटीशानी कब्जा केला आणि १८८१ साली लष्करास ही पाचारण केले. अशा प्रकारे इजिप्तच्या गळ्याशी आपले दोर त्यांनी करकचून आवळले. ब्रिटीशांनी स्वत सत्ता न चालवता अलीच्या वारसदारांची राजेशाही चालू ठेवली आणि इजिप्तवर असलेले ऑटोमन अधिराज्यही मान्य केले. ब्रिटीशांचा मूळ उद्देश सुएझ कालव्यातून भारताकडे चालणारी वाहतूक आणि दळणवळण त्याचबरोबर इजिप्तच्या पलीकडे असलेल्या सुदान, इथिओपिया, सोमालिया या भागांवरची पकड मजबूत करणे हाच होता. पहिल्या महायुद्धाने हे समीकरण बदलले. ब्रिटीशांच्या वतीने इजिप्तचे सैन्य महायुद्धात उतरले आणि ब्रिटिशानी इजिप्त आपली वसाहत म्हणून घीषित केले. पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी ओटोमान साम्राज्याचे विभाजन करून दोस्त राष्ट्रांनी साम्राज्याच्या इतर भागांवर कब्जा केला. ब्रिटनने १९२२ साली इजिप्तला स्वतंत्र म्हणून घोषित केले आणि राजेशाही पद्धत सुरु राहिली. परंतु हे स्वातंत्र्य मात्र नाममात्र होते. इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेवर, लष्करावर ब्रिटनचा प्रभाव होताच आणि त्याचे प्रतिबिंब दुसऱ्या महायुद्धात अगदी स्पष्ट दिसून येते. दुसऱ्या महायुद्धात इजिप्त हे एक ब्रिटीशांच्या हातचे प्यादे म्हणून वापरले जाते आणि याच काळात इजिप्तमध्ये राष्ट्रीय आंदोलन जोर धरू लागते. १८८१ ते १९५० असा ७० वर्षाच्या काळात ब्रिटीश प्रत्यक्ष राज्य इजिप्तवर करत नाहीत, परंतु आर्थिक, लष्करी, कायदे आणि प्रशासन या सर्व बाबतीत आपला ठसा इजिप्तच्या शासनव्यवस्थेत उमटवतात. 

याचप्रकारे इतर उत्तर आफ्रिकेतले देशही वासाहतिक देशांचे प्यादे म्हणूनच विसाव्या  शतकाच्या सुरुवातीला वापरले जाताना दिसतात. १९१२ मध्ये आपापसात करार करून स्पेन आणि फ्रांस मोरोक्कोवर आपले स्वामित्व जाहीर करतात. मोरोक्कोची घायकुतीला आलेली  राजेशाही  विनातक्रार हा करार मान्य करते. आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी सर्वच बाबतीत मोरोक्कन संसाधने सढळ हाताने लुटली  जातात. हीच कहाणी अल्जेरिया आणि त्युनिशियाची. फरक एवढाच कि दुसऱ्या महायुद्धानंतर मोरोक्को आणि ट्युनिशियाची स्वातंत्र्याची मागणी मान्य केली जाते. १९५६ साली हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाले परंतु अल्जेरियात पुढची अनेक वर्षे रक्तरंजित संघर्ष चालूच राहतो.  मोरोक्को आणि अल्जेरीयात फ्रेंच व ब्रिटीश प्रशासकीय संस्था या काळात जोमाने वाढल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर टिकून राहिल्या. परंतु लिबिया, सोमालिया आणि इथिओपिय इथे मात्र इटली आपला असा ठसा उमटवू शकला नाही कारण खुद्द इटलीतच प्रशासकीय आणि कायदेविषयक संस्था कमकुवत होत्या. या देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्याकडे आणि त्यानंतर विकसित होणाऱ्या शासनव्यवस्थाकडे वळूयात. 

काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १२ वा. मगरेब देश; ट्युनिशिया, मोरोक्को, लिबिया आणि अल्जेरिया मगरेब देश

मगरेब देश; ट्युनिशिया, मोरोक्को, लिबिया आणि अल्जेरिया 

इजीप्तबरोबरच उत्तर आफ्रिकेतले इतर प्रदेश लिबिया, मोरोक्को, अल्जिरीया आणि ट्युनिशिया हे ही नावाला ऑटोमन साम्राज्याचे भाग होते, परंतु या प्रांतात इथल्या अधिकाऱ्यांचे, मनसबदारांचेच शासन होते. युरोपशी भौगोलिक आणि आर्थिक संलग्नता या प्रांतांची होती आणि त्याचेच रुपांतर नंतर युरोपीय वसाहतवादी देशांनी या प्रांतांना जोडून घेण्यात किंवा आक्रमण करून काबीज करण्यात झाले. वसाहतवादाचा यांचा अनुभव आणि नंतरचे राष्ट्रीय उठाव यातही बरेचसे साधर्म्य आहे. मोरोक्को पासून सुरुवात करूयात. मोरोक्को हा अटलांटिक आणि भूमध्य समुद्रकिनार्यांवर वसलेला बराचसा डोंगराळ आणि वाळवांटी प्रदेश. अरबस्तानच्या पश्चिमेला म्हणून मगरेबचा प्रदेश म्हणून ओळखला जाणारा. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार आणि नंतर रोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली हा देश होता. मुळच्या बर्बर टोळ्या आणि व्यापार किंवा राज्यविस्ताराच्या उद्देशाने आलेले अरब यांची इथे मुख्य वस्ती. सातव्या शतकात इस्लामचा आणि त्यानंतर अनेक इस्लामिक राजवटींचा प्रसार इथे झाला. तेव्हापासून मुस्लिम बहुल असलेला हा प्रदेश अनेक मुस्लिम राजवटी आणि साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली आला. अजूनही इथे राजेशाहीच आहे. मोरोक्कोच्या  भौगोलिक स्थानामुळे युरोपीय सत्तासंघर्ष या भूमीवरही खूप रंगला. स्पेन, ब्रिटन, फ्रांस आणि जर्मनी सर्वांचेच  या भूभागात हितसंबंध. स्पेन, पोर्तुगाल आणि ब्रिटनचा प्रभाव आजही इथे दिसून येतो. अमेरिकेस राष्ट्र म्हणून पहिलीमान्यता मोरोक्कोने दिली. १७८६ साली अमेरिका आणि मोरोक्कोत झालेला मैत्री करार हा अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिला आणि आतापर्यंत अबाधित राहिलेला मैत्री करार. अमेरिकेच्या व्यापारी जहाजांना मोरोक्कोच्या बंदरात सुरक्षा आणि संचार या कारणांसाठी हा करार तेव्हाच्या सुल्तानाबरोबर केला होता. मोरोक्को जरी स्पेन आणि फ्रेंच वसाहत म्हणून या युरोपीय शक्तींच्या अधिपत्याखाली गेला असला तरी इथली राजेशाही, शासनव्यवस्था मात्र अबाधित राहिली. 

अल्जिरियाची कहाणी मात्र फार वेगळी आणि जटील आहे. अल्जीरीयास फ्रेन्चानी फक्त वसाहत म्हणून न ठेवता त्या भूभागास फ्रान्सच्या मुख्य भूमीस जोडून फ्रान्सचाच भाग म्हणून जाहीर केले व १८४८ मध्ये  सर्व फ्रेंच व्यवस्था लागू केल्या. सातव्या शतकापासूनच अल्जेरीयात मुस्लिम धर्मप्रसार आणि राजवटींचा प्रसार सुरु होता. अनेक मुस्लिम राजे इथे होऊन गेले व त्यांनी त्या त्या कालच्या खिलाफती / साम्राज्यांबरोबर संबंध ठेवले. सोळाव्या शतकात तत्कालीन राजप्रमुखाला ऑटोमन सम्राटाने जानिसरी आणि इतर लष्करी मदत देऊन हा प्रदेश ऑटोमन साम्राज्यात आणला. परंतु  ऑटोमन साम्राज्याशी संलग्नता ही नावापुरतीच होती आणि इथे प्रचलित शासनव्यवस्था निर्धोक चालू राहिली. १८३० मध्ये फ्रेंचानी आक्रमण करून अल्जेरिया ताब्यात घेतला. यावेळी स्थानिक टोळ्या आणि फ्रेंच यांच्यात घनघोर लढाई झाली, अल्जेरीयातील जनतेचा बराच संहार या लढ्यात आणि त्यानंतर आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती -प्लेग, कॉलरा, यात झाला. फ्रेन्चानी मोठ्या संख्येने अल्जेरियात वसाहती स्थापन केल्या आणि स्थानिक लोकांच्या जमिनी बळकावून स्थलांतरित फ्रेंच नागरिकांना दिल्या. याचा परिणाम म्हणजे स्थानिक बर्बर जनता अधिकच गरीब झाली आणि त्यांच्यात विकासाची गती मागासलेलीच राहिली. फ्रेन्चानी सुधारणा करतानाही भेदनीतीचा अवलंब करून त्यांना धार्जिण्या लोकाना/ टोळ्याना शिक्षण आणि प्रशासनात सहभागी करून घेतले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय आंदोलन इथे प्रखर होते आणि शेवटी १९५४ पासून सुरु झालेले अल्जेरिया स्वातंत्र्य युध्द १९६२ मध्ये अल्जेरिअन प्रजासात्ताकाची स्थापना होऊन संपले. 

ट्युनिशिया आणि मोरोक्कोच्या इतिहासात बरेचसे साम्य आहे. फ्रेंचांची वसाहत असली तरी स्थानिक अंमल हा तिथल्या लोकांचा होता. १८८१ सालापासून  ट्युनिशिया हा फ्रेन्च संरक्षित प्रदेश  म्हणून फ्रेंचांनी प्रशासित केला. वसाहतवादाच्या शर्यतीत इटलीने त्यामानाने फार उशिरा प्रवेश केला. तोपर्यंत बलाढ्य ब्रिटीश, फ्रेंच आणि जर्मनीने साऱ्या भूभागांची आपापसात वाटणी करून घेतली होती. भूमाध्यावामुद्राच्या पल्याड असलेल्या लीबियावर इटलीने कब्जा केला आणि फ्रेन्चानी अल्जेरियात राबवलेले वसाहतनिर्मितेच्या धर्तीवर अनेक नागरिकांना लिबियात स्थलांतरित करण्यास प्रोत्साहन दिले. उत्तर आफ्रिकेतल्या या देशात वसाहतवाद हा वेगवेगळ्या स्वरूपात पोहोचला, फोफावला आणि त्यास मिळालेला प्रतिसाद आणि त्याविरुद्धचे बंडही या सुरुवातीच्या रणनीतीनुसार आकार घेत गेले. या सर्व देशांतील जनता एकजिनसी नसून   वंश, भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्ट्या विविधता असलेले हे समुदाय होते. त्यांच्यात भेदभाव आणि पारंपारिक मित्रता आणि शत्रुता असे अनेक प्रवाह होते. त्यातच बाहेरून येणाऱ्या युरोपीय लोकांची भर पडली. मोरोक्को, अल्जेरिया आणि ट्युनिशियामध्ये अरब आणि बर्बर टोळ्यांमध्ये मोठी दरी होती. वांशिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक भेद होते आणि वसाहतकारी देशांनी या भेदांचा फायदा घेतलाच. लिबियाचा प्रश्न थोडा वेगळा होता. वांशिक भेद नसले तरी येथे आदिवासी टोळ्या जास्त प्रमाणात होत्या आणि त्यांच्यात आपसात अनेक भेद होते. बाहेरून येणाऱ्या युरोपीय जनतेचे प्रमाणही फार मोठे होते. १९१२ ते १९५६ मध्ये मोरोक्कोमध्ये दीड लाख लोक आणि अल्जेरीयात दीड दशलक्ष लोक स्थलांतरित झाले, त्युनिशियात हाच आकडा अडीच लाख आणि लिबियामध्ये दीड लाख लोक असा होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या वांशिक, भाषीय, धार्मिक  आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वेगळ्या अशा  या लोकांनी स्थानिक लोकांच्या जमिनी आणि उपजीविकेच्या साधनांवर कब्जा केला. या वसाहतकारांनी सुरु केलेल्या कायदे आणि प्रशासनातील तरतुदींचा उपयोग त्यांनी आपल्या स्वार्थासाठीच केला. परिणामी स्थानिक जनतेत गरिबी आणि रोगराई वाढली. वसाहतीतल्या इतर संसाधानांबरोबरच मानवी संसाधने ही त्यांच्या कामात आणि मुख्यत्वे दोन्ही महायुद्धात सैनिक म्हणून वापरली. फ्रेंच, ब्रिटीश आणि इटलीसाठी धारातीर्थी पडणाऱ्या सैनिकांमध्ये अल्जेरिया आणि मोरोक्को त्याचप्रमाणे लीबियाचे खूप लोक होते. परंतु त्याचवेळी स्थानिक लोक आणि त्यांचे वासाहतिक मालक यांच्या जीवनमानात खूप दरी होती. Stranger by Albert Camus. आणि Frantz Fanon's  book Les damnes de la terre या दोन पुस्तकात ही तफावत आणि त्याचा या समाजावर झालेला आर्थिक आणि मानसिक परिणाम अतिशय उत्तम चित्रित केला आहे. नगदी पिकांच्या लागवडीमुळे अन्नपाण्याची ददात वाढलीच होती त्याचबरोबर आलेल्या नव्या करआकारणीमुळे ही जनता पेटून उठली नसती तरच नवल होते. बंडाची सुरुवात काबली नावाच्या डोंगराळ जमातीत झाली आणि त्याचे लोण सर्व स्तरात आणि प्रदेशात पोहोचले. १८५१ ते ५७ असा मोठा कबिलिञ्चा उठाव अल्जेरियात झाला आणि पुढचे शतकभर वेगवेगळ्या मार्गाने वसाहती सत्ताधार्कांना विरोध होताच राहिला. 

वसाहतकाळात  या सर्व देशांत वसाहतींचे कायदे आणि प्रशासनपद्धती लागे करण्यात आल्या. अल्जेरियात तर फ्रेंच कायदा व शासनपद्धती तंतोतंत लागू करण्यात आली. ट्युनिशिया आणि मोरोक्को  मध्ये आणलेल्या प्रशासन आणि कायदेपद्धती थोड्या वेगळ्या होत्या. इथे फ्रेन्चांनी तिहेरी न्यायालीन पद्धती सुरु केली. शासनप्रणित फ्रेंच कायद्यावर आधारित न्यायालये,  पारंपारिक कायद्यावर आधारित मुस्लिम न्यायालये आणि बर्बर न्यायालये. परिणामी फ्रेंच कायदेपद्धती आणि व्यवस्था इथे इतक्या रुजल्या कि स्वातंत्र्यानंतरही या देशांमध्ये त्या चालू राहिल्या. एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात राष्ट्रीय आंदोलने आणि नंतर स्वतंत्र देशांमध्येही या फ्रेंच व्यवस्था टिकून आहेत. स्पेनचा आणि इटलीचा असा संस्थात्मक प्रभाव त्यांच्या अधिशासित प्रदेशांवर पडलेला दिसत नाही याचे कारण हे दोन्ही देश आणि त्यांच्या शासनपद्धती या फ्रेंच आणि ब्रिटीश पद्धतीएवढ्या विकसित नव्हत्या आणि त्यामुळेच त्या प्रभावीही नव्हत्या. 

दोन्ही महायुद्धांच्या काळात या देशांतील राष्ट्रीय आंदोलनानी जोर धरला होता. अल्जेरिया आणि मोरोक्कोतून मोठ्या प्रमाणावर सैनिक या महायुद्धांमध्ये आपापल्या वासाहतिक मालकांसाठी लढले होते. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान राजकीय सत्तांची समीकरणे बदलत असतानाही या देशातील राष्ट्रीय नेते त्या त्या वसाहतीन मालकांशी प्रामाणिक राहिले होते. उदा जर्मनीने पूर्ण फ्रान्सचा ताबा घेतल्यानंतरही अल्जेरिया आणि मोरोक्कीचे नेते जर्मनीला मिळाले नाहीत. या आंदोलनांच्या नेत्यांना वासाहतिक मालकांनी दिलेल्या महायुद्धानंतर स्वातंत्र्याचा विचार करू या वचनावर विश्वास होता. फ्रान्सचे नेते जनरल दे गॉल यांनी दुसऱ्या महायुद्धात उत्तर आफ्रिकेतील मुस्लिम जनतेने केलेल्या त्याग आणि पराक्रमाची जाहीर प्रशंसा केली होती. परंतु महायुद्ध संपल्यावर त्यांनी आपला शब्द काही पाळला नाही. मोरोक्कोमध्ये त्यांनी अस्तित्वात असलेल्या राजेशाहीकडे सत्ता सुपूर्द केली मात्र. वसाहतींचा कारभार फ्रेन्चान्साठी आता तिथला स्थानिक राजा बघणार अशी होती.  परंतु अल्जेरियाच्या बाबतीत फारच कडक धोरण अवलंबले. अल्जेरिया ही फ्रांसची वसाहत नसून त्या देशाचाच एक भाग आहे असे फ्रान्सचे धोरण. त्यामुळे राष्ट्रीय आंदोलनाला दडपून टाकण्याचे कसोशीने प्रयत्न झाले. या कामी त्यांनी लष्कराचाही उपयोग अगदी दामटून केला. १९५४=६२ अलेजिरियचा अतिशय रक्तरंजित स्वातंत्र्यसंग्राम. जवळजवळ ६७५००० लोक यात मारले गेले आणि फ्रेंच सैन्याने या कालवधीत दाखवलेली क्रूरता भयानक होती. राष्ट्रीय आंदोलनातील लोकांचे अत्यंत हाल त्यांनी केले. Battle of Algeria हा यावर निघालेला सिनेमा पाहताना या निर्घृणतेची कल्पना येते. या राष्ट्रीय आंदोलनात नंतर अल्जेरीयात स्थायिक झालेले फ्रेंचही लढताना दिसतात आणि मेनल्यंड फ्रांसपासून विभक्त होण्याची मागणी पुढे येते. हा गोंधळ आणि क्रूर दडपशाही फ्रान्सचे चौथे प्रजासत्ताक कोसळेपर्यंत चालते पण त्यानंतर आलेल्या फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष जनरल दे गॉल च्या नेतृत्वाखाली शेवटी उभयपक्षी वाटाघाटी होऊन फ्रेंच प्रजासत्ताक अल्जेरीयाचे स्वातंत्र्य मान्य करतात. फ्रान्समधल्या Avian या गावी या वाटाघाटी झाल्या म्हणून याला Avien Accord म्हणून नाव आहे. स्वातंत्र्यानंतर अल्जेरिअन राष्ट्रीय आघाडीकडे सत्ता येते. इतक्या वर्षाच्या चिवट आणि रक्तरंजित संग्रामात तटून  उभ्या असलेल्या या संघटनेस मिळालेला अल्जेरिअन जनतेचा पाठींबा हा अतुलनीय असाच होता. हा स्वातंत्र्यसंग्राम लष्करी पातळीवर दहा वर्षे चालला होता. साहजिकच यांच्या नेत्यात लष्करी अधिकार्यांचा भरणा होताच. त्यामुळे लष्करी ताकद आणि प्रचंड जनपाठींबा या बळावर त्यांनी एकाधिकारी सरकारे स्थापन केली.