Monday 12 May 2014

काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १४ वा. इजिप्त आणि मगरेब देश- स्वातंत्र्य, सुधारणा आणि शीतयुद्ध

इजिप्त आणि  मगरेब देश- स्वातंत्र्य, सुधारणा आणि शीतयुद्ध 


स्वातंत्र्यलढा

 हिल्या महायुद्धाच्या शेवटी ऑटोमन साम्राज्याचे विघटन झाले. जेत्या राष्ट्रांनी या साम्राज्याच्या वाटणीचा बेत केलेला असतानाच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी स्व- निर्धार नावाची नवी टुम काढली. जेत्या राष्ट्रांना आता स्वतःचा विस्तार करताना लगतचे भाग आपल्या साम्राज्यांना जोडता येणार नव्हते. परंतु त्याचवेळी वासाहतिक देश आपल्या वसाहतींवर पाणी सोडण्यास तयार नव्हते. व्हर्सायच्या तहा अन्तर्गत या प्रश्नांचा तोडगा काढण्यात आला आणि यास अध्यादेश  योजना mandate system असे गोंडस नाव देण्यात आले. याअंतर्गत त्या त्या भूप्रदेशांचा स्वयंनिर्धाराचा हक्क मान्य करण्यात आला परंतु त्याचवेळी हे देश साम्राज्यवादी शक्तींच्या पंखाखाली राहतील अशी ही व्यवस्था होती. राष्ट्रसंघाच्या  अनुच्छेद २२ नुसार काही देश अजून स्वातंत्र्य देण्याच्या लायकीस पोहोचले नाहोत त्यामुळे जोपर्यंत ते या पातळीस पोहोचत नाहीत तोपर्यंत त्यांना युरोपीय देशाच्या अधिपत्याखाली राहावे लागेल! 

"To those colonies and territories, which, as a consequence of the late war,have ceased to be under the sovereignty of the states which formerly governed them. And which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world. There should be applied the principle that the well being and development of such peoples. Form a sacred trust of civilization and that securities for the performance of this trust should be embodied in this
covenant. The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reasons. Of the resources, the experience, or the geographical position, can best undertake
this responsibility. And who are willing to accept it and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League."


हा करार जेव्हा केला गेला तेव्हाच त्याला विरोध झाला होता कारण यात अभिप्रेत असलेली ' civilised nation' ही संकल्पनाच मुळात अपमानास्पद आहे. ज्या साम्राज्यवादी शक्तींनी आर्थिक आणि लष्करी मार्गाने या वसाहती काबीज केल्या, लुटल्या आणि पहिल्या महायुद्धात स्वतःच्या आकांक्षासाठी वापरल्या तेच सत्ताधारी हे सुसंस्कृत, आणि त्यांच्या भरोशावर या देशांनी विकसित आणि सुसंस्कृत होण्याची वाट पाहत विसंबून राहायचे. लांडग्याच्या समोर शेळीस देऊन त्याने तिला आचारविचार शिकवावं अशी ही अपेक्षा! ही अध्यादेश  पद्धती तीन भागात विभागली होती. पहिला 'अ' विभाग अशा राष्ट्रांचा जी स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभी राहण्यास सज्ज आहेत आणि ज्यांना अगदी थोड्या काळासाठी युरोपियांचे संरक्षण लागेल. 'अ' विभागात सिरीया, लेबनॉन, इराक आणि लिबियाचा समावेश होता. यानंतर थोडे कमी तयार असणारे देश हे 'ब' विभागात आणि दूरचे, कमी लोकसंख्येचे अविकसित देश ज्यांना बराच काळ  असे संरक्षण व प्रशासनव्यवस्था विकसित करण्यासाठी सुसंस्कृत आणि विकसित देशांचे सहकार्य लागेल असे देश हे 'क' विभागात सामाविष्ट करण्यात  आले.  'अ' विभागातले सर्वच देश हे पहिल्या महायुद्धात हरलेल्या सत्तांच्या अधिपत्याखाली असलेले देश होते ! 

इजिप्तमध्ये नावापुरते स्वातंत्र्य आणि राजेशाही परंतु खरा अंमल हा ब्रिटीशांचा राहिला आणि त्यांची लूट विनासायास चालू राहिली. १९५३ मध्ये नजीबच्या नेतृत्वाखाली सैन्याने बंड करून राजास पद्च्युत  केले व सत्ता आपल्या हातात घेतली. अब्दुल नासर याच बंडातील एक शिलेदार.  तुर्कस्तानात जे १९२३ साली घडले त्याच धर्तीवर हे लष्करी अधिकारी अत्यंत लोकप्रिय आणि जनतेचा पाठींबा असलेले. परंतु जी दृष्टी मुस्तफा केमालकडे  होती ती स्पष्ट दृष्टी आणि कार्यक्रम मात्र नासरकडे नव्हते. वसाहतवादाचा दाहक अनुभव असल्यामुळे त्यास टक्कर देण्यासाठी पँन अरेबिक अशी संघटना उभारण्याचे काहीसे धूसर असे त्याचे बेत होते. नासरला अमाप लोकप्रियता मिळाली ती सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निर्णयाबद्दल. इराणच्या तत्कालीन अध्यक्ष मोसाद्दीकने  १९५० मध्ये ब्रिटीशांच्या ताब्यातील तेलविहिरींचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. या निर्णयाचे सर्व मुस्लिम आणि विकसनशील देशात स्वागत झाले होते. नासरने १९५६ मध्ये  सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय म्हणजे ब्रिटीश आणि फ्रेंच सत्तांना दिलेले उघड आव्हानच होते. देशातील संसाधानानाचा उपयोग हा देशाचा  विकास करण्यासाठीच करण्यात येईल अशी राष्ट्रवादी भूमिका या निर्णयांमागे होती. अर्थातच या कालव्यात असलेल्या फ्रेंच आणि ब्रिटीश उद्योगांना ती रुचली नव्हती आणि ही सरकारे या 'उद्दाम' वागण्यास मान्य करणारही नव्हती. ब्रिटीश आणि फ्रेन्चानी इस्रायेलला हाताशी धरून इजिप्तवर आक्रमण केले.  या लष्करी कारवाईत इस्रायेल सिनाईच्या मार्गे येउन सुएझ कालव्यावर  हल्ला करणार आणि फ्रान्सचे सैन्य  दुसऱ्या बाजूने येउन याचा खोटा प्रतिकार करून कालवा ताब्यात घेणार अशी ही  योजना होती.  या लढाईत इजिप्तचा सपशेल पराभव झाला परंतु या निमित्ताने उठलेल्या  आंतराष्ट्रीय राजकारणाच्या वादळाचा इजिप्त आणि नासराला अतोनात फायदा झाला. या काळात अमेरिका ही पाश्चिमात्य राष्ट्रात मोठी शक्ती म्हणून उदयास आली होती. हा हल्ला करण्याआधी फ्रेंच आणि ब्रिटिशांनी अमेरिकेशी सल्लामसलत केली नव्हती. किंबुहना त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी  या प्रकरणी खोटे बोलले होते. त्यामुळे या प्रकरणी अमेरिकेच्या आणि सोविएतच्या दबावाखाली अंग्लो -फ्रेंच सैन्याला माघार घ्यावी लागली होती. इतिहासात कदाचित हे पहिलेच उदाहरण जिथे अमेरिका आणि सोविएत राष्ट्रसंघाने एकत्रित हा निर्णय इतक्या तत्परतेने घेतला होता. या घटनेमुळे  नासर केवळ इजीप्तमध्येच  नाही तर पूर्ण अरब जगतात एक नायकाच्या थाटात प्रसिद्ध झाले होते. नासरची ही लोकप्रियता शेवटपर्यंत अखंडित राहिली. १९५६ मध्ये इजिप्तचा पराभव झाला आणि १९६७ च्या युद्धात अगदी पाडाव झाला तरी नासरबद्दल super natural अशी प्रतिमा जनमानसात कायम राहिली. मुस्तफा केमालची लोकप्रियता ही त्याच्या लढाईतल्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर आधारित होती परंतु नासरच्या बाबतीत ही लोकप्रियता त्याच्या या हिरोच्या प्रतीमेशीच जास्त निगडीत होती. 

अल्जेरीयाच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला मात्र फ्रेन्चानी नसतेच दडपले नाही तर लष्करी बळाचा उपयोग करून बंडखोरांना अनेक ठिकाणी कंठस्नान घातले. जितकी दडपशाही जास्त तितक्या चेवाने बंडखोर पुन्हा लढत होते. बंडाचे हे लोन शेजारच्या मोरोक्को आणि ट्युनिशियात लगेचच पसरले. १९५६ साली ट्युनिशिया आणि मोरोक्को स्वतंत्र देश म्हणून फ्रांस मान्य करतो परंतु अल्जेरीयाचे स्वातंत्र्य मान्य करण्यासाठी मात्र अनेक वर्षे आणि असंख्य विध्वंस फक्त अल्जेरियातच नाही तर पूर्ण फ्रान्सभर अनागोंदी माजते. साहजिकच फ्रान्सच्या सत्तेविरुध्ह एव्हढा चिवट आणि रक्तरंजित लढा दिल्यावर अल्जेरियात आलेली नवीन राजवट ही डाव्या विचारसरणीची आणि पूर्वेच्या राष्ट्रांशी बांधिलकी दाखवणारी होती पण समाजवादी किंवा साम्यवादी नव्हती. इजिप्तप्रमाणेच  इथेही पाशिमात्य राष्ट्रांबद्दल नावड हा महत्वाचा मुद्दा होता. नवीन नेतृत्वाकडे त्यापलीकडे जाउन काही सकारात्मक करण्याची सैद्धांतिक किंवा राजकीय दृष्टी नव्हतीच. अल्जेरियात १९६२ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर फ्रेंच कारावासातून  सुटलेल्या  बेन बेल्ला या राष्ट्रीय आंदोलनाच्या नेत्याला राष्ट्राध्यक्ष बनवले. बेललाची कारकीर्द फक्त तीन वर्षेच चालली, १९६५ मध्ये त्याचा आधीचा सहकारी बोमेडीने हा त्याला अटक करून सत्ता बळकावली. पुढची १५ वर्षे बेलला नजरकैदेत राहावे लागते, त्यानंतर तो विजनवासात निघून जातो. बोमेडीन त्याच्या कुटुंबाची हुकुमशाही अल्जेरियात प्रस्थापित करतो. मोरोक्कोत स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या राजेशाही अधिक बळकट व एकाधिकार बळकवणारी होते.  राजे मोहम्मद  कायदेशीर सुधारणांची सुरुवात जरूर करतो, परंतु या सुधारणा दडपशाहीमार्गेच आणल्या जातात. ट्युनिशियातही  १९५६ सालापासून पुढची ३० वर्षे  पर्यंत अगदी वेड  लागलेले असतानाही हबीब बोर्गीबा सत्ता आपल्याच हातात ठेवतो. १९८७ साली बेन अली हबिबला पदच्युत करून सत्ता आपल्या हाती घेतो. बेन अलीला २०११ मध्ये देशात उसळलेल्या असंतोषामुळे सौदीस पळून जावे लागले. या सर्व देशांत स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली नाही. एकाधिकारशाही आणि हुकुमशाही व्यवस्थाच इथे आल्या आणि त्यामुळे आवश्यक त्या संविधानिक प्रक्रियांच्या अभावामुळे लोकशाही क्षीण राहिली, याचेच रुपांतर २०११ साली आलेल्या असंतोषाच्या लाटेत झाले. 

लीबियामध्येही हीच परिस्थिती दिसून येते.  १९१२ साली लिबिया इटलीच्या अधिपत्याखाली आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी ब्रिटीश सैन्याने इटलीस नामोहरम करून १९४३ मध्ये लीबियावर ताबा मिळवला. १९५१ साली ब्रिटिशांनी तत्कालीन राजाच्या हाती सत्ता सोपवून लीबियाचे स्वातंत्र्य घोषित केले. या स्वातंत्र्यात  आणि इजिप्तच्या स्वातंत्र्यात काही फरक नव्हता. इद्रिस राजा हा हि ब्रिटीशांच्या हातचे प्यादेच होता. १९५९ साली लिबियात तेलाचा शोध लागल्यावर प्रचंड प्रमाणात पैसा आला. परंतु हा पैसा राजाच्याच हाती एकवटला होता. १९६९ साली २७ वर्षाच्या कोलोनल गद्दाफीने आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर मिळून राजाविरुद्ध बंड केले. नंतरची ४७ वर्षे गद्दाफी राजवटीत न तर लिबियात लोकशाही रुजली, काही सुधारणा झाल्या आणि ना ही उत्पादन व्यवस्थापनात बदल झाला. गद्दाफीचा  पाश्चिमात्य देशांबद्दलचा  पराकोटीचा नकारात्मक दृष्टीकोन आणि अरब राष्ट्रांशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात त्याने ग्रीन बुक मध्ये  जमुरीहीतची घोषणा केली परंतु या नविन संकल्पना ना तर  त्याने स्पष्ट केल्या आणि न ही त्यांच्यावर आधारित काही व्यवस्था स्थापन केल्या. देशात फक्त तेलउत्पादनातून येणारा पैशाच्या व्याजावर चालणारी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. अशी Rentier  अर्थव्यवस्था आणि तिचे परिणाम हे आपण गल्फ देशांची चर्चा करताना खोलात जाउन पाहणार आहोतच. २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपानंतर गद्दाफीचे राज्य संपुष्टात आले. परंतु स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही अतिशय मागास आणि क्षीण लोकशाही व्यवस्था असणारा हा देश आजही  अस्थिरतेच्या  भोवऱ्यात सापडलेला दिसतो. 

स्वातंत्र्य आणि शीतयुद्ध 

स्वातंत्र्यानंतर या देशांनी आपापल्या परीने विकास आणि आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली. हा काळ शीतयुद्धाचा, अमेरिका आणि सोवियेत युनिअन मध्ये सगळे देश विभागलेले, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात या दोन कम्पुंपैकी एकात सहभागी होणे अगदी अनिवार्य. १९९१ नंतरच्या पिढीला या स्पर्धात्मक वातावरणाची कल्पना येणे अवघडच. एक तर अमेरिकेच्या भांडवलशाही कंपूत किंवा मग रशियाच्या साम्यवादी कंपूत, मध्यम मार्ग असा नाहीच आणि पृथ्वीवरची एक इंच ही जागा नाही जिचे असे विभाजन झाले नाही. या नवमुक्त देशांना आपापल्या कंपूत ओढण्यासाठी दोन्हीकडचे गट  अगदी सज्ज असत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एका मागून एक देश हे वसाहतवादातून मुक्त होत होते. यांचा वसाहतींच्या आणि साम्राज्यशाही देशांच्या अधिपत्याखालचा अनुभव पाहता बऱ्याच देशांना  पूर्वेकडच्या सोवियेत रशियाच्या साम्यवादी विचारधारेचे, समाजवादी आर्थिक आणि राजकीय रचनेचे आकर्षण वाटणे साहजिकच होते. १९९१ च्या सोविएत विघटनानंतर एकूणच साम्यवादी विचारसरणी आणि रशियाची जगभर खिल्ली उडवलेली आपण पाहतो. परंतु ५०-६० च्या दशकात रशियन विकासाच्या प्रारूपाचे जगभर आकर्षण होते. अनेक देश जरी अधिकृतरीत्या सोविएत रशियाच्या कंपूत नसले तरी रशियाची आर्थिक धोरणाचे समर्थन व अनुकरण करत असत. १९१८ च्या लाल क्रांतीनंतर सोवियेत संघाने केलेले उद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरण हे अतुलनीयच होते. सोविएतच्या धोरणांबद्दल ओढ, पाश्चिमात्य देशांबद्दल तिटकारा, शीतयुद्धाच्या संदर्भात एका कंपूत सहभागी होण्याचे दडपण या परिप्रेक्ष्यात नव्याने स्वतंत्र झालेले हे देश आपल्या अंतर्गत धोरणांचा, कार्यक्रमांचा पाठपुरावा करू इच्छित होते.  विचारप्रणालीचा आणि राजकीय गठ्बंधनाचे एक स्वरूप म्हणजे अमेरिका आणि रशिया यांनी या नवीन विकसनशील देशांना दिलेली आर्थिक व संस्थात्मक मदत होय. भारत जरी अधिकृतरीत्या सोविएत कंपूत नसला तरी रशियाशी त्याकाळी असलेली मैत्री जाहीरच आहे. भारतात रशियाच्या मदतीने अनेक संस्थाची उभारणी झाली. आपल्या IIT, IIM आणि विज्ञान विकासाच्या अनेक संस्थांची नावे यात घेत येतील. शीतयुद्धाच्या या रस्सीखेचीत बरेच देश असेही होते कि जे दोन्ही देशांकडून संसाधने ओढून घेत होते आणि या दोन महासत्तांना आपापसात खेळवतही होते. अफगाणिस्तानची अशी दुहेरी नीती तेव्हा होती. उदा. काबूलचा हवाईअड्डा त्यांनी सोवियेतच्या सहकार्याने बांधला तर कंदाहार येथे अमेरिकेच्या सहाय्याने दुसरा हवाई अड्डा बनवला. सरोबी येथे जर्मनीच्या मदतीने धारण बांधले व देशात इतर ठिकाणी सोविएतच्या  पैशाने विकासाची कामे केली. इजिप्तमध्ये आस्वान धरणाचे काम हे पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीने सुरु झाले होते ते काम त्यांनी पुढे सोवियेत रशियाकडून पूर्ण करून घेतले. महायुद्धाआधीची लष्करी मोहीम वापरून साम्राज्याविस्ताराची जागा आता विकाससाठी राजकीय व आर्थिक मदत देऊन नव्या देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्यात झाली. या मार्गाने येणारा पैसा हा तसा फुकटचा पैसा होता - स्थानिक जनतेला यासाठी काही श्रम करावे लागले नव्हते, उत्पादनव्यवस्थेत  काही मुलभूत बदल झाले नव्हते. अशा प्रकारे देशात येणाऱ्या पैशांमुळे अनेक   समस्या मात्र निर्माण होतात. या सहज आलेल्या पैशातून या राष्ट्रांनी अनेक महत्वकांक्षी लष्करी व विकासाचे प्रकल्प सुरु केले. असे प्रकल्प त्यांनी अन्यथा - जर देशांतर्गत साधनाच्या बळावर सुरु  नसते केले. बऱ्याच देशांना मात्र साम्राज्यवादी  देशांच्या कचाट्यातून सुटून आता समाजवादी रशियाच्या प्रभावाखाली आपण आपले स्वातंत्र्य गहाण ठेऊ अशी काळजी वाटत होती. इंडोनेशियाच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सुकार्न्रो  यांच्या अध्यक्षतेखाली अशा गटांनी नॉन अलायन्स ची चळवळ सुरु केली होती. साम्यवादी रशियाच्या गटात न जाता, परंतु त्याचवेळी भांडवलशाही धोरणांचा पुरस्कार न  करता शासनसंस्थेमार्फत आर्थिक विकास असे या गटाचे ध्येय होते. पुढे ही चळवळ ओसरली  परंतु इजिप्तने या चळवळीत पुढाकाराची भूमिका घेतली होती. रशियाने केलेला विकास नजरेसमोर ठेऊन त्याच धर्तीवर संस्था व व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम यातल्या अनेक देशांनी सुरु केले होते. स्त्रियांना उत्पादनव्यवस्थेत समान स्थान, शासनप्रणीत उत्पादन्व्यवस्था,  डावीकडे झुकणारी आर्थिक धोरणे, आधुनिकीकरण, नियोजनबध्द विकास  आणि धर्मनिरपेक्षता हे या नवीन विकासाच्या प्रारूपाचे स्वरूप होते. या प्रारुपास व धोरणास तेव्हा जगभर मान्यता होती आणि काही भांडवलशाही देशांचा अपवाद वगळला तर तशी स्पर्धाही नव्हती. कडव्या इस्लामिक विचारवंतानी या प्रारुपावर नंतर खूप टीका केली आणि इराणमध्ये पर्यायी अर्थनीती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे नियोजनबद्ध विकासाचे रशियात राबवलेले धोरण पुढची जवळ जवळ ६०-७० वर्षे अनेक देशात लोकप्रिय होते व  अजूनही वापरात आहे. देशांतर्गत शासनप्रणीत उद्योग्धन्द्याना प्राधान्य व बाहेरच्या स्पर्धात्मक जगापासून संरक्षण  आणि आयातीवर निर्बंध ( Import Substitution ) हे या धोरणाचे प्रमुख पैलू.  भारतातही उदारीकरणाच्या आधी हेच धोरण होते आणि याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे लायसन्स राज आणि त्याबरोबर येणारा भ्रष्टाचार. शासनसंस्थेकडे सर्व अधिकार एकवटल्यामुळे शासनकर्ते राज्यकर्ते आणि नोकरशहा याच्याकडे अनियंत्रित सत्ता आणि पैसा जमा होतो. इजिप्त आणि उत्तर आफ्रिकेतल्या देशांत नेमके हेच झाले. छोट्या उद्योग्धन्द्याना संरक्षणाच्या नावाखाली खऱ्या आर्थिक क्षमतांचा विकास झाला नाही आणि या सर्व शासनप्रणीत संरचना कोसळल्या, ३०-४० वर्षाच्या काळात न तर उत्पादन वाढले, ना उत्पन्न आणि हे देश आणि पर्यायाने लोक गरीबच राहिले. थोडे सत्ताधारी आणि त्यांच्याशी बांधिलकी असणारी उच्चवर्गीय नोकरशाही यांचाच विकास या कालावधीत झाला. १९८०-९० च्या दशकात आणि सोविएतच्या विघटनानंतर सगळीकडेच उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. नावाला मुक्त असलेल्या या नव्या व्यवस्थेत आधीच्या व्यवस्थेत जे गब्बर झाले होते त्यांचाच फायदा झाला कारण त्यांच्याकडे नवीन ज्ञान, भांडवल आणि वरिष्ठांशी संबंध होते. त्यामुळेच व्यवस्था बदलली तरीही प्रश्न तेच राहिले -समाजवाद जाउन crony capitalism सगळीकडे दिसू लागला. शासनप्रणीत अर्थव्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे त्या अर्थव्यवस्थेला पोसणारी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे. याअंतर्गत सगळीकडे विद्यापीठीय शिक्षणावर भर दिला गेला. शासनसंरक्षित उद्योगधंद्यात आणि नोकरशाहीत हे पदवीधर सामावले जाणे अपेक्षित होते. चांगले जीवन म्हणजे विद्यापीठीय शिक्षण आणि नोकरी हे समीकरण या सगळ्या देशांमध्ये जनमाणसात दिसून येते. परंतु ज्या गतीने हे पदवीधर निर्माण झाले त्या गतीने रोजगार काही निर्माण झाला नाही. त्याचबरोबर शासनाकडून ज्या सार्वजनिक सेवांची अपेक्षा होती त्या म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, दळणवळणाच्या सोयीइ ही हव्या तेवढ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या नाहीत. यामुळे एका बाजूला अतिशय दैन्य, दारिद्र्य आणि मागासलेपणा, काही प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगारी आणि मोजक्या लोकांची आर्थिक आणि राजकीय मक्तेदारी आणि त्याला जोडून येणारी दंडेलशाही हे चित्र सर्रास या सगळ्या देशांमध्ये दिसून येते. नव्या सरकारांची भिस्त ही वासाहतिक सरकारांनी रुजवलेल्या नोकरशाहीवर होती. या व्यवस्थेत त्यानी वेळेनुसार सुधारणा केल्या नाहीत आणि याचाच परिणाम एकेकाळी सक्षम असणाऱ्या या संस्था त्यांची उद्दिष्टे गाठण्यात अपुऱ्या आणि कुचकामी ठरू लागल्या. भारतातील पोलिस यंत्रणा ही याचे चांगले उदाहरण. उत्तर आफ्रिकेत एक लिबिया सोडला तर सगळ्या देशांत -इजिप्त, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि अल्जेरियाच्या प्रशासकीय व्यवस्था सखोल रुजलेल्या होत्या परंतु नवे आव्हाने पेलण्यास मात्र सक्षम नव्हत्या, भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या होत्या आणि अशा कमकुवत यंत्रणांकडून शासनाची धोरणे राबवताना अनेक त्रुटी राहणे साहजिक होते. एकाधिकारशाही, मागासलेल्या प्रशासनपद्धती, चुकलेली धोरणे आणि त्याचवेळेला सुशिक्षित पण असंतोषी युवावर्ग हे जिथे जिथे गेल्या तीन वर्षात उद्रेक झाले त्या देशातील अगदी ठरलेले समीकरण आहे. कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हे कुठल्याही धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची महत्वाची गोष्ट, जर शासकीय धोरणांची उद्दिष्टे गाठायची असतील त्यावर यावर तडजोड होऊच शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर या सगळ्या देशांमध्ये डाव्या विचारसरणीशी बांधिलकी असणारी धोरणे नेत्यांनी स्वीकारली. त्यास अनुसरून प्रचंड आर्थिक आणि तांत्रिक संसाधने या देशात ओतली गेली परंतु या संसाधनांचा योग्य उपयोग करण्यासाठीची प्रशासकीय क्षमता या देशातल्या नोकरशाहीत नव्हती. अत्त्युच्च अशी लष्करी संसाधने या देशात आली पण या देशांच्या लष्करी बांधणी आणि प्रशिक्षणात मात्र फरक पडला नाही, आणि आलेली साधने सत्ताधारी आणि त्यांच्या निकात्वार्तीयानी हडप केली. प्रश्न म्हणूनच फक्त मागासले असण्याचा, संसाधने नसल्याचा नसून द्रष्टे नेतृत्व आणि कार्यक्षम प्रशासन असण्याचा आहे आणि नेमके हेच या देशांमध्ये नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यातून पुढे  आलेल्या नेतृत्वाचा करिष्मा आणि त्यांनी घेतलेल्या काही भूमिका यामुळे या देशांतील जनतेच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या, परंतु पुढच्या काही दशकातच त्यांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. नासर सारख्या उत्तुंग लोकप्रियता असलेला नेता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तात्त्विक, धोरणात्मक आणि इतर सर्व प्रकारचा पाठींबा, संसाधनाची मुबलकता असतानासुद्धा यशस्वी ठरला नाही, याचे विवेचन करणे इथे आवश्यक आहे.




No comments:

Post a Comment

आगोट

गेले दोन दिवस इकडेही आगोटीचे वातावरण आहे, साहजिकच गप्पाही तशाच, घरात आणि सोशल मिडीयावर . बऱ्याच जणांनी फोटू टाकले, कविता खरडल्या किम्बुहना...