काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १४ वा. इजिप्त आणि मगरेब देश- स्वातंत्र्य, सुधारणा आणि शीतयुद्ध

इजिप्त आणि  मगरेब देश- स्वातंत्र्य, सुधारणा आणि शीतयुद्ध 

स्वातंत्र्यलढा

 पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी ऑटोमन साम्राज्याचे विघटन झाले. जेत्या राष्ट्रांनी या साम्राज्याच्या वाटणीचा बेत केलेला असतानाच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी स्व- निर्धार नावाची नवी टुम काढली. जेत्या राष्ट्रांना आता स्वतःचा विस्तार करताना लगतचे भाग आपल्या साम्राज्यांना जोडता येणार नव्हते. परंतु त्याचवेळी वासाहतिक देश आपल्या वसाहतींवर पाणी सोडण्यास तयार नव्हते. व्हर्सायच्या तहा अन्तर्गत या प्रश्नांचा तोडगा काढण्यात आला आणि यास अध्यादेश  योजना mandate system असे गोंडस नाव देण्यात आले. याअंतर्गत त्या त्या भूप्रदेशांचा स्वयंनिर्धाराचा हक्क मान्य करण्यात आला परंतु त्याचवेळी हे देश साम्राज्यवादी शक्तींच्या पंखाखाली राहतील अशी ही व्यवस्था होती. राष्ट्रसंघाच्या  अनुच्छेद २२ नुसार काही देश अजून स्वातंत्र्य देण्याच्या लायकीस पोहोचले नाहोत त्यामुळे जोपर्यंत ते या पातळीस पोहोचत नाहीत तोपर्यंत त्यांना युरोपीय देशाच्या अधिपत्याखाली राहावे लागेल! 

"To those colonies and territories, which, as a consequence of the late war,have ceased to be under the sovereignty of the states which formerly governed them. And which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world. There should be applied the principle that the well being and development of such peoples. Form a sacred trust of civilization and that securities for the performance of this trust should be embodied in this

covenant. The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reasons. Of the resources, the experience, or the geographical position, can best undertake

this responsibility. And who are willing to accept it and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League."

हा करार जेव्हा केला गेला तेव्हाच त्याला विरोध झाला होता कारण यात अभिप्रेत असलेली ' civilised nation' ही संकल्पनाच मुळात अपमानास्पद आहे. ज्या साम्राज्यवादी शक्तींनी आर्थिक आणि लष्करी मार्गाने या वसाहती काबीज केल्या, लुटल्या आणि पहिल्या महायुद्धात स्वतःच्या आकांक्षासाठी वापरल्या तेच सत्ताधारी हे सुसंस्कृत, आणि त्यांच्या भरोशावर या देशांनी विकसित आणि सुसंस्कृत होण्याची वाट पाहत विसंबून राहायचे. लांडग्याच्या समोर शेळीस देऊन त्याने तिला आचारविचार शिकवावं अशी ही अपेक्षा! ही अध्यादेश  पद्धती तीन भागात विभागली होती. पहिला 'अ' विभाग अशा राष्ट्रांचा जी स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभी राहण्यास सज्ज आहेत आणि ज्यांना अगदी थोड्या काळासाठी युरोपियांचे संरक्षण लागेल. 'अ' विभागात सिरीया, लेबनॉन, इराक आणि लिबियाचा समावेश होता. यानंतर थोडे कमी तयार असणारे देश हे 'ब' विभागात आणि दूरचे, कमी लोकसंख्येचे अविकसित देश ज्यांना बराच काळ  असे संरक्षण व प्रशासनव्यवस्था विकसित करण्यासाठी सुसंस्कृत आणि विकसित देशांचे सहकार्य लागेल असे देश हे 'क' विभागात सामाविष्ट करण्यात  आले.  'अ' विभागातले सर्वच देश हे पहिल्या महायुद्धात हरलेल्या सत्तांच्या अधिपत्याखाली असलेले देश होते ! 

इजिप्तमध्ये नावापुरते स्वातंत्र्य आणि राजेशाही परंतु खरा अंमल हा ब्रिटीशांचा राहिला आणि त्यांची लूट विनासायास चालू राहिली. १९५३ मध्ये नजीबच्या नेतृत्वाखाली सैन्याने बंड करून राजास पद्च्युत  केले व सत्ता आपल्या हातात घेतली. अब्दुल नासर याच बंडातील एक शिलेदार.  तुर्कस्तानात जे १९२३ साली घडले त्याच धर्तीवर हे लष्करी अधिकारी अत्यंत लोकप्रिय आणि जनतेचा पाठींबा असलेले. परंतु जी दृष्टी मुस्तफा केमालकडे  होती ती स्पष्ट दृष्टी आणि कार्यक्रम मात्र नासरकडे नव्हते. वसाहतवादाचा दाहक अनुभव असल्यामुळे त्यास टक्कर देण्यासाठी पँन अरेबिक अशी संघटना उभारण्याचे काहीसे धूसर असे त्याचे बेत होते. नासरला अमाप लोकप्रियता मिळाली ती सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निर्णयाबद्दल. इराणच्या तत्कालीन अध्यक्ष मोसाद्दीकने  १९५० मध्ये ब्रिटीशांच्या ताब्यातील तेलविहिरींचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. या निर्णयाचे सर्व मुस्लिम आणि विकसनशील देशात स्वागत झाले होते. नासरने १९५६ मध्ये  सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय म्हणजे ब्रिटीश आणि फ्रेंच सत्तांना दिलेले उघड आव्हानच होते. देशातील संसाधानानाचा उपयोग हा देशाचा  विकास करण्यासाठीच करण्यात येईल अशी राष्ट्रवादी भूमिका या निर्णयांमागे होती. अर्थातच या कालव्यात असलेल्या फ्रेंच आणि ब्रिटीश उद्योगांना ती रुचली नव्हती आणि ही सरकारे या 'उद्दाम' वागण्यास मान्य करणारही नव्हती. ब्रिटीश आणि फ्रेन्चानी इस्रायेलला हाताशी धरून इजिप्तवर आक्रमण केले.  या लष्करी कारवाईत इस्रायेल सिनाईच्या मार्गे येउन सुएझ कालव्यावर  हल्ला करणार आणि फ्रान्सचे सैन्य  दुसऱ्या बाजूने येउन याचा खोटा प्रतिकार करून कालवा ताब्यात घेणार अशी ही  योजना होती.  या लढाईत इजिप्तचा सपशेल पराभव झाला परंतु या निमित्ताने उठलेल्या  आंतराष्ट्रीय राजकारणाच्या वादळाचा इजिप्त आणि नासराला अतोनात फायदा झाला. या काळात अमेरिका ही पाश्चिमात्य राष्ट्रात मोठी शक्ती म्हणून उदयास आली होती. हा हल्ला करण्याआधी फ्रेंच आणि ब्रिटिशांनी अमेरिकेशी सल्लामसलत केली नव्हती. किंबुहना त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी  या प्रकरणी खोटे बोलले होते. त्यामुळे या प्रकरणी अमेरिकेच्या आणि सोविएतच्या दबावाखाली अंग्लो -फ्रेंच सैन्याला माघार घ्यावी लागली होती. इतिहासात कदाचित हे पहिलेच उदाहरण जिथे अमेरिका आणि सोविएत राष्ट्रसंघाने एकत्रित हा निर्णय इतक्या तत्परतेने घेतला होता. या घटनेमुळे  नासर केवळ इजीप्तमध्येच  नाही तर पूर्ण अरब जगतात एक नायकाच्या थाटात प्रसिद्ध झाले होते. नासरची ही लोकप्रियता शेवटपर्यंत अखंडित राहिली. १९५६ मध्ये इजिप्तचा पराभव झाला आणि १९६७ च्या युद्धात अगदी पाडाव झाला तरी नासरबद्दल super natural अशी प्रतिमा जनमानसात कायम राहिली. मुस्तफा केमालची लोकप्रियता ही त्याच्या लढाईतल्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर आधारित होती परंतु नासरच्या बाबतीत ही लोकप्रियता त्याच्या या हिरोच्या प्रतीमेशीच जास्त निगडीत होती. 

अल्जेरीयाच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला मात्र फ्रेन्चानी नसतेच दडपले नाही तर लष्करी बळाचा उपयोग करून बंडखोरांना अनेक ठिकाणी कंठस्नान घातले. जितकी दडपशाही जास्त तितक्या चेवाने बंडखोर पुन्हा लढत होते. बंडाचे हे लोन शेजारच्या मोरोक्को आणि ट्युनिशियात लगेचच पसरले. १९५६ साली ट्युनिशिया आणि मोरोक्को स्वतंत्र देश म्हणून फ्रांस मान्य करतो परंतु अल्जेरीयाचे स्वातंत्र्य मान्य करण्यासाठी मात्र अनेक वर्षे आणि असंख्य विध्वंस फक्त अल्जेरियातच नाही तर पूर्ण फ्रान्सभर अनागोंदी माजते. साहजिकच फ्रान्सच्या सत्तेविरुध्ह एव्हढा चिवट आणि रक्तरंजित लढा दिल्यावर अल्जेरियात आलेली नवीन राजवट ही डाव्या विचारसरणीची आणि पूर्वेच्या राष्ट्रांशी बांधिलकी दाखवणारी होती पण समाजवादी किंवा साम्यवादी नव्हती. इजिप्तप्रमाणेच  इथेही पाशिमात्य राष्ट्रांबद्दल नावड हा महत्वाचा मुद्दा होता. नवीन नेतृत्वाकडे त्यापलीकडे जाउन काही सकारात्मक करण्याची सैद्धांतिक किंवा राजकीय दृष्टी नव्हतीच. अल्जेरियात १९६२ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर फ्रेंच कारावासातून  सुटलेल्या  बेन बेल्ला या राष्ट्रीय आंदोलनाच्या नेत्याला राष्ट्राध्यक्ष बनवले. बेललाची कारकीर्द फक्त तीन वर्षेच चालली, १९६५ मध्ये त्याचा आधीचा सहकारी बोमेडीने हा त्याला अटक करून सत्ता बळकावली. पुढची १५ वर्षे बेलला नजरकैदेत राहावे लागते, त्यानंतर तो विजनवासात निघून जातो. बोमेडीन त्याच्या कुटुंबाची हुकुमशाही अल्जेरियात प्रस्थापित करतो. मोरोक्कोत स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या राजेशाही अधिक बळकट व एकाधिकार बळकवणारी होते.  राजे मोहम्मद  कायदेशीर सुधारणांची सुरुवात जरूर करतो, परंतु या सुधारणा दडपशाहीमार्गेच आणल्या जातात. ट्युनिशियातही  १९५६ सालापासून पुढची ३० वर्षे  पर्यंत अगदी वेड  लागलेले असतानाही हबीब बोर्गीबा सत्ता आपल्याच हातात ठेवतो. १९८७ साली बेन अली हबिबला पदच्युत करून सत्ता आपल्या हाती घेतो. बेन अलीला २०११ मध्ये देशात उसळलेल्या असंतोषामुळे सौदीस पळून जावे लागले. या सर्व देशांत स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली नाही. एकाधिकारशाही आणि हुकुमशाही व्यवस्थाच इथे आल्या आणि त्यामुळे आवश्यक त्या संविधानिक प्रक्रियांच्या अभावामुळे लोकशाही क्षीण राहिली, याचेच रुपांतर २०११ साली आलेल्या असंतोषाच्या लाटेत झाले. 

लीबियामध्येही हीच परिस्थिती दिसून येते.  १९१२ साली लिबिया इटलीच्या अधिपत्याखाली आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी ब्रिटीश सैन्याने इटलीस नामोहरम करून १९४३ मध्ये लीबियावर ताबा मिळवला. १९५१ साली ब्रिटिशांनी तत्कालीन राजाच्या हाती सत्ता सोपवून लीबियाचे स्वातंत्र्य घोषित केले. या स्वातंत्र्यात  आणि इजिप्तच्या स्वातंत्र्यात काही फरक नव्हता. इद्रिस राजा हा हि ब्रिटीशांच्या हातचे प्यादेच होता. १९५९ साली लिबियात तेलाचा शोध लागल्यावर प्रचंड प्रमाणात पैसा आला. परंतु हा पैसा राजाच्याच हाती एकवटला होता. १९६९ साली २७ वर्षाच्या कोलोनल गद्दाफीने आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर मिळून राजाविरुद्ध बंड केले. नंतरची ४७ वर्षे गद्दाफी राजवटीत न तर लिबियात लोकशाही रुजली, काही सुधारणा झाल्या आणि ना ही उत्पादन व्यवस्थापनात बदल झाला. गद्दाफीचा  पाश्चिमात्य देशांबद्दलचा  पराकोटीचा नकारात्मक दृष्टीकोन आणि अरब राष्ट्रांशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात त्याने ग्रीन बुक मध्ये  जमुरीहीतची घोषणा केली परंतु या नविन संकल्पना ना तर  त्याने स्पष्ट केल्या आणि न ही त्यांच्यावर आधारित काही व्यवस्था स्थापन केल्या. देशात फक्त तेलउत्पादनातून येणारा पैशाच्या व्याजावर चालणारी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. अशी Rentier  अर्थव्यवस्था आणि तिचे परिणाम हे आपण गल्फ देशांची चर्चा करताना खोलात जाउन पाहणार आहोतच. २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपानंतर गद्दाफीचे राज्य संपुष्टात आले. परंतु स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही अतिशय मागास आणि क्षीण लोकशाही व्यवस्था असणारा हा देश आजही  अस्थिरतेच्या  भोवऱ्यात सापडलेला दिसतो. 

स्वातंत्र्य आणि शीतयुद्ध 

स्वातंत्र्यानंतर या देशांनी आपापल्या परीने विकास आणि आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली. हा काळ शीतयुद्धाचा, अमेरिका आणि सोवियेत युनिअन मध्ये सगळे देश विभागलेले, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात या दोन कम्पुंपैकी एकात सहभागी होणे अगदी अनिवार्य. १९९१ नंतरच्या पिढीला या स्पर्धात्मक वातावरणाची कल्पना येणे अवघडच. एक तर अमेरिकेच्या भांडवलशाही कंपूत किंवा मग रशियाच्या साम्यवादी कंपूत, मध्यम मार्ग असा नाहीच आणि पृथ्वीवरची एक इंच ही जागा नाही जिचे असे विभाजन झाले नाही. या नवमुक्त देशांना आपापल्या कंपूत ओढण्यासाठी दोन्हीकडचे गट  अगदी सज्ज असत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एका मागून एक देश हे वसाहतवादातून मुक्त होत होते. यांचा वसाहतींच्या आणि साम्राज्यशाही देशांच्या अधिपत्याखालचा अनुभव पाहता बऱ्याच देशांना  पूर्वेकडच्या सोवियेत रशियाच्या साम्यवादी विचारधारेचे, समाजवादी आर्थिक आणि राजकीय रचनेचे आकर्षण वाटणे साहजिकच होते. १९९१ च्या सोविएत विघटनानंतर एकूणच साम्यवादी विचारसरणी आणि रशियाची जगभर खिल्ली उडवलेली आपण पाहतो. परंतु ५०-६० च्या दशकात रशियन विकासाच्या प्रारूपाचे जगभर आकर्षण होते. अनेक देश जरी अधिकृतरीत्या सोविएत रशियाच्या कंपूत नसले तरी रशियाची आर्थिक धोरणाचे समर्थन व अनुकरण करत असत. १९१८ च्या लाल क्रांतीनंतर सोवियेत संघाने केलेले उद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरण हे अतुलनीयच होते. सोविएतच्या धोरणांबद्दल ओढ, पाश्चिमात्य देशांबद्दल तिटकारा, शीतयुद्धाच्या संदर्भात एका कंपूत सहभागी होण्याचे दडपण या परिप्रेक्ष्यात नव्याने स्वतंत्र झालेले हे देश आपल्या अंतर्गत धोरणांचा, कार्यक्रमांचा पाठपुरावा करू इच्छित होते.  विचारप्रणालीचा आणि राजकीय गठ्बंधनाचे एक स्वरूप म्हणजे अमेरिका आणि रशिया यांनी या नवीन विकसनशील देशांना दिलेली आर्थिक व संस्थात्मक मदत होय. भारत जरी अधिकृतरीत्या सोविएत कंपूत नसला तरी रशियाशी त्याकाळी असलेली मैत्री जाहीरच आहे. भारतात रशियाच्या मदतीने अनेक संस्थाची उभारणी झाली. आपल्या IIT, IIM आणि विज्ञान विकासाच्या अनेक संस्थांची नावे यात घेत येतील. शीतयुद्धाच्या या रस्सीखेचीत बरेच देश असेही होते कि जे दोन्ही देशांकडून संसाधने ओढून घेत होते आणि या दोन महासत्तांना आपापसात खेळवतही होते. अफगाणिस्तानची अशी दुहेरी नीती तेव्हा होती. उदा. काबूलचा हवाईअड्डा त्यांनी सोवियेतच्या सहकार्याने बांधला तर कंदाहार येथे अमेरिकेच्या सहाय्याने दुसरा हवाई अड्डा बनवला. सरोबी येथे जर्मनीच्या मदतीने धारण बांधले व देशात इतर ठिकाणी सोविएतच्या  पैशाने विकासाची कामे केली. इजिप्तमध्ये आस्वान धरणाचे काम हे पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीने सुरु झाले होते ते काम त्यांनी पुढे सोवियेत रशियाकडून पूर्ण करून घेतले. महायुद्धाआधीची लष्करी मोहीम वापरून साम्राज्याविस्ताराची जागा आता विकाससाठी राजकीय व आर्थिक मदत देऊन नव्या देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्यात झाली. या मार्गाने येणारा पैसा हा तसा फुकटचा पैसा होता - स्थानिक जनतेला यासाठी काही श्रम करावे लागले नव्हते, उत्पादनव्यवस्थेत  काही मुलभूत बदल झाले नव्हते. अशा प्रकारे देशात येणाऱ्या पैशांमुळे अनेक   समस्या मात्र निर्माण होतात. या सहज आलेल्या पैशातून या राष्ट्रांनी अनेक महत्वकांक्षी लष्करी व विकासाचे प्रकल्प सुरु केले. असे प्रकल्प त्यांनी अन्यथा - जर देशांतर्गत साधनाच्या बळावर सुरु  नसते केले. बऱ्याच देशांना मात्र साम्राज्यवादी  देशांच्या कचाट्यातून सुटून आता समाजवादी रशियाच्या प्रभावाखाली आपण आपले स्वातंत्र्य गहाण ठेऊ अशी काळजी वाटत होती. इंडोनेशियाच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सुकार्न्रो  यांच्या अध्यक्षतेखाली अशा गटांनी नॉन अलायन्स ची चळवळ सुरु केली होती. साम्यवादी रशियाच्या गटात न जाता, परंतु त्याचवेळी भांडवलशाही धोरणांचा पुरस्कार न  करता शासनसंस्थेमार्फत आर्थिक विकास असे या गटाचे ध्येय होते. पुढे ही चळवळ ओसरली  परंतु इजिप्तने या चळवळीत पुढाकाराची भूमिका घेतली होती. रशियाने केलेला विकास नजरेसमोर ठेऊन त्याच धर्तीवर संस्था व व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम यातल्या अनेक देशांनी सुरु केले होते. स्त्रियांना उत्पादनव्यवस्थेत समान स्थान, शासनप्रणीत उत्पादन्व्यवस्था,  डावीकडे झुकणारी आर्थिक धोरणे, आधुनिकीकरण, नियोजनबध्द विकास  आणि धर्मनिरपेक्षता हे या नवीन विकासाच्या प्रारूपाचे स्वरूप होते. या प्रारुपास व धोरणास तेव्हा जगभर मान्यता होती आणि काही भांडवलशाही देशांचा अपवाद वगळला तर तशी स्पर्धाही नव्हती. कडव्या इस्लामिक विचारवंतानी या प्रारुपावर नंतर खूप टीका केली आणि इराणमध्ये पर्यायी अर्थनीती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे नियोजनबद्ध विकासाचे रशियात राबवलेले धोरण पुढची जवळ जवळ ६०-७० वर्षे अनेक देशात लोकप्रिय होते व  अजूनही वापरात आहे. देशांतर्गत शासनप्रणीत उद्योग्धन्द्याना प्राधान्य व बाहेरच्या स्पर्धात्मक जगापासून संरक्षण  आणि आयातीवर निर्बंध ( Import Substitution ) हे या धोरणाचे प्रमुख पैलू.  भारतातही उदारीकरणाच्या आधी हेच धोरण होते आणि याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे लायसन्स राज आणि त्याबरोबर येणारा भ्रष्टाचार. शासनसंस्थेकडे सर्व अधिकार एकवटल्यामुळे शासनकर्ते राज्यकर्ते आणि नोकरशहा याच्याकडे अनियंत्रित सत्ता आणि पैसा जमा होतो. इजिप्त आणि उत्तर आफ्रिकेतल्या देशांत नेमके हेच झाले. छोट्या उद्योग्धन्द्याना संरक्षणाच्या नावाखाली खऱ्या आर्थिक क्षमतांचा विकास झाला नाही आणि या सर्व शासनप्रणीत संरचना कोसळल्या, ३०-४० वर्षाच्या काळात न तर उत्पादन वाढले, ना उत्पन्न आणि हे देश आणि पर्यायाने लोक गरीबच राहिले. थोडे सत्ताधारी आणि त्यांच्याशी बांधिलकी असणारी उच्चवर्गीय नोकरशाही यांचाच विकास या कालावधीत झाला. १९८०-९० च्या दशकात आणि सोविएतच्या विघटनानंतर सगळीकडेच उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. नावाला मुक्त असलेल्या या नव्या व्यवस्थेत आधीच्या व्यवस्थेत जे गब्बर झाले होते त्यांचाच फायदा झाला कारण त्यांच्याकडे नवीन ज्ञान, भांडवल आणि वरिष्ठांशी संबंध होते. त्यामुळेच व्यवस्था बदलली तरीही प्रश्न तेच राहिले -समाजवाद जाउन crony capitalism सगळीकडे दिसू लागला. शासनप्रणीत अर्थव्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे त्या अर्थव्यवस्थेला पोसणारी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे. याअंतर्गत सगळीकडे विद्यापीठीय शिक्षणावर भर दिला गेला. शासनसंरक्षित उद्योगधंद्यात आणि नोकरशाहीत हे पदवीधर सामावले जाणे अपेक्षित होते. चांगले जीवन म्हणजे विद्यापीठीय शिक्षण आणि नोकरी हे समीकरण या सगळ्या देशांमध्ये जनमाणसात दिसून येते. परंतु ज्या गतीने हे पदवीधर निर्माण झाले त्या गतीने रोजगार काही निर्माण झाला नाही. त्याचबरोबर शासनाकडून ज्या सार्वजनिक सेवांची अपेक्षा होती त्या म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, दळणवळणाच्या सोयीइ ही हव्या तेवढ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या नाहीत. यामुळे एका बाजूला अतिशय दैन्य, दारिद्र्य आणि मागासलेपणा, काही प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगारी आणि मोजक्या लोकांची आर्थिक आणि राजकीय मक्तेदारी आणि त्याला जोडून येणारी दंडेलशाही हे चित्र सर्रास या सगळ्या देशांमध्ये दिसून येते. नव्या सरकारांची भिस्त ही वासाहतिक सरकारांनी रुजवलेल्या नोकरशाहीवर होती. या व्यवस्थेत त्यानी वेळेनुसार सुधारणा केल्या नाहीत आणि याचाच परिणाम एकेकाळी सक्षम असणाऱ्या या संस्था त्यांची उद्दिष्टे गाठण्यात अपुऱ्या आणि कुचकामी ठरू लागल्या. भारतातील पोलिस यंत्रणा ही याचे चांगले उदाहरण. उत्तर आफ्रिकेत एक लिबिया सोडला तर सगळ्या देशांत -इजिप्त, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि अल्जेरियाच्या प्रशासकीय व्यवस्था सखोल रुजलेल्या होत्या परंतु नवे आव्हाने पेलण्यास मात्र सक्षम नव्हत्या, भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या होत्या आणि अशा कमकुवत यंत्रणांकडून शासनाची धोरणे राबवताना अनेक त्रुटी राहणे साहजिक होते. एकाधिकारशाही, मागासलेल्या प्रशासनपद्धती, चुकलेली धोरणे आणि त्याचवेळेला सुशिक्षित पण असंतोषी युवावर्ग हे जिथे जिथे गेल्या तीन वर्षात उद्रेक झाले त्या देशातील अगदी ठरलेले समीकरण आहे. कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हे कुठल्याही धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची महत्वाची गोष्ट, जर शासकीय धोरणांची उद्दिष्टे गाठायची असतील त्यावर यावर तडजोड होऊच शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर या सगळ्या देशांमध्ये डाव्या विचारसरणीशी बांधिलकी असणारी धोरणे नेत्यांनी स्वीकारली. त्यास अनुसरून प्रचंड आर्थिक आणि तांत्रिक संसाधने या देशात ओतली गेली परंतु या संसाधनांचा योग्य उपयोग करण्यासाठीची प्रशासकीय क्षमता या देशातल्या नोकरशाहीत नव्हती. अत्त्युच्च अशी लष्करी संसाधने या देशात आली पण या देशांच्या लष्करी बांधणी आणि प्रशिक्षणात मात्र फरक पडला नाही, आणि आलेली साधने सत्ताधारी आणि त्यांच्या निकात्वार्तीयानी हडप केली. प्रश्न म्हणूनच फक्त मागासले असण्याचा, संसाधने नसल्याचा नसून द्रष्टे नेतृत्व आणि कार्यक्षम प्रशासन असण्याचा आहे आणि नेमके हेच या देशांमध्ये नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यातून पुढे  आलेल्या नेतृत्वाचा करिष्मा आणि त्यांनी घेतलेल्या काही भूमिका यामुळे या देशांतील जनतेच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या, परंतु पुढच्या काही दशकातच त्यांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. नासर सारख्या उत्तुंग लोकप्रियता असलेला नेता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तात्त्विक, धोरणात्मक आणि इतर सर्व प्रकारचा पाठींबा, संसाधनाची मुबलकता असतानासुद्धा यशस्वी ठरला नाही, याचे विवेचन करणे इथे आवश्यक आहे.

काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १३ वा. इजिप्त आणि मगरेब देश, वसाहतवादाचा वारसा

वसाहतवादाचा वारसा 

एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकात या चारही देशांमध्ये सुरु झालेल्या या वसाहतवादाने तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय विकासास एका बाजूने खीळ घातली पण त्याचबरोबर वासाहतिक देशांमध्ये प्रचलित शासन आणि कायदेव्यवस्था या वसाहतींमध्ये नेल्या, रुजवल्या.  परिणामी इजिप्त, अल्जेरिया, मोरोक्को आणि लिबिया येथे ऑटोमन आणि नंतरचे  वासाहतिक मालक अशा दोन्ही पद्धतींचा पगडा दिसून येतो. कैरो आणि इजिप्त हे १५१७ पर्यंत अब्बसीद खिलाफतीचे केंद्र होते. ओटोमान सम्राटाने खलीफाचा किताब स्वताकडे घेतला आणि इजिप्त ऑटोमन साम्राज्यात सामील करण्यात आले. खरी सत्ता मात्र स्थनिक  मामलुक सैन्याचीच राहिली. १७९८ मध्ये  नेपोलियनच्या साम्राज्यविस्ताराच्या आक्रमणात तोपर्यंत अस्तित्वात असलेली जुनी इजिप्शिअन प्रशासकीय व्यवस्था अगदी मोडकळली. फ्रेंच सैन्याने जाता जाता जुन्या सैन्याचा अगदी खात्मा केला आणि मोहम्मद अलीस आपली सत्ता स्थापण्यासाठी एक प्रकारे  कोरी पाटीच मिळाली. मूळच्या अल्बेनिअन असलेल्या अलीने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. अली आणि त्याचे मामलुक सहकारी हे सर्व कोकेशिअन प्रांतातले गुलाम सैनिक फ्रेंच सैन्याचा बिमोड करण्यासाठी सुलतानाने पाठवले होते. अलीने या नवीन भागात आपले बस्तान बसवले आणि त्याचबरोबर ओटोमान सम्राटाला नाममात्र मान्यता देऊन आपलाच कारभार सुरु ठेवला. पुढच्या दो दशकात अली इतका सामर्थ्यवान झाला होता कि त्याने १८३० साले ओटोमान साम्राज्यावरच हल्ला केला व सिरीया आणि हेजस प्रांताचा मोठा भाग गिळंकृत केला. हेजस - मक्का व मदिना ही दोन शहरे आणि जुना तीर्थयात्रेचा रस्ता - या भागास संपूर्ण मुस्लिम आणि ओटोमान साम्राज्यात अतोनात महत्व होते. दोन्ही शहरातून येणारा कर हा प्रचंड होता आणि त्याचबरोबर या तीर्थक्षेत्राच्या जागांचे रक्षण ही खलीफाची जबाबदारी होती. ओटोमान सुलतानाला हे आक्रमण थोपवण्यासाठी आणि सिरीया आणि हेजस मुक्त करण्यासाठी ब्रिटीश आणि फ्रेंच सैन्याची मदत घ्यावी लागली होती. म्हणजेच आपल्याच सुभेदाराने केलेल्या बंडखोरीस रोखण्यासाठी ओटोमान सुलतानास दुसऱ्या साम्राज्यवादी  शक्तीची मदत घ्यावी लागली होती. ओटोमान साम्राज्याचे युरोपीय साम्राज्यवादी देशांवरचे हे परावलंबन दुसऱ्या महायुद्धानंतर पर्यायाने ओटोमान साम्राज्याचे विघटन होईपर्यंत चालू राहिले. पण त्याचबरोबर स्थानिक सुभेदारावर विसंबून नावापुरते अधिराज्य करण्याची त्यांची शासनपद्धतीही तशीच राहिली. अलीच्या वारसदारानी स्वतास खेडीव ही पदवी ओटोमान सम्राटाकडून विकत घेतली आणि ओटोमान साम्राज्यांतर्गत आपली सत्ता अबाधित ठेवली. ओटोमान साम्राज्याचे विघटन झाल्यावर ब्रिटीशांकडे इजिप्तचा ताबा आला आणि त्यांच्यवतीने या खेदिवांची सत्ता पुढे चालू राहिली ती १९५० मध्ये गमाल नासरने केलेल्या बंडापर्यंत. 

मोहम्मद अलीच्या  इजिप्तच्या शासनाबद्दल ठाम कल्पना आणी बेत होते. त्याने इजिप्तमध्ये आधुनिकतेचा पाया घातला. महसूल पद्धतीत बदल करून त्याने आर्थिक आणि लष्करी सुधारणा सुरु केल्या. जमिनीचे, महसुलाचे आणि उद्योगधंद्याची  सगळी मक्तेदारी अली आणि त्याच्या निकटवर्तीयांकडे होती. Khaled Fahmy's या लेखकाचे All the Pasha's Men. हे या काळ ची परिस्थिती विशद करणारे  पुस्तक. ओतोमान साम्राज्यानेही याच काळात सुधारणा सुरु केल्या परंतु त्यांच्या तुलनेत अलीच्या सुधारणा टिकल्या आणि रुजल्या.  परंतु अलीस  अभिप्रेत असलेला स्वतंत्र आणि आधुनिक इजिप्त काही प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला नाही. या अयशस्वीपणाचे महत्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक गुंतवणूक आणि व्यवस्थापनातील अपयश. शेती, महसुलात केलेल्या प्रचंड सुधारणामुळे आलेला पैसा इजिप्त सरकारने मोठमोठ्या उद्योधन्द्यांच्या बांधणीत लावला. याकामी त्यांनी युरोपीय देशांकडून भांडवल व इतर सामग्री विकत घेतली. परंतु या प्रकल्पांचे आर्थिक व्यवस्थापन गडगडल्यामुळे इजिप्त कर्जबाझारी झाला आणि वसाहतवादाच्या पंजात सापडला. सुएझ कालवा, ब्रिटिशाची भागेदारी आणि नंतर सर्वच भागभांडवल त्यांनी खरेदी करून सुएझ कालव्यावर   आपली सत्ता स्थापन केली. इजिप्तचे भाग भांडवल ऑटोमन साम्राज्याशी जोडलेले. ऑटोमन सम्राटही त्याचवेळेस कर्जबाजारी झालेला. या कर्जाच्या वसुलीसाठी इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेवर ब्रिटीशानी कब्जा केला आणि १८८१ साली लष्करास ही पाचारण केले. अशा प्रकारे इजिप्तच्या गळ्याशी आपले दोर त्यांनी करकचून आवळले. ब्रिटीशांनी स्वत सत्ता न चालवता अलीच्या वारसदारांची राजेशाही चालू ठेवली आणि इजिप्तवर असलेले ऑटोमन अधिराज्यही मान्य केले. ब्रिटीशांचा मूळ उद्देश सुएझ कालव्यातून भारताकडे चालणारी वाहतूक आणि दळणवळण त्याचबरोबर इजिप्तच्या पलीकडे असलेल्या सुदान, इथिओपिया, सोमालिया या भागांवरची पकड मजबूत करणे हाच होता. पहिल्या महायुद्धाने हे समीकरण बदलले. ब्रिटीशांच्या वतीने इजिप्तचे सैन्य महायुद्धात उतरले आणि ब्रिटिशानी इजिप्त आपली वसाहत म्हणून घीषित केले. पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी ओटोमान साम्राज्याचे विभाजन करून दोस्त राष्ट्रांनी साम्राज्याच्या इतर भागांवर कब्जा केला. ब्रिटनने १९२२ साली इजिप्तला स्वतंत्र म्हणून घोषित केले आणि राजेशाही पद्धत सुरु राहिली. परंतु हे स्वातंत्र्य मात्र नाममात्र होते. इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेवर, लष्करावर ब्रिटनचा प्रभाव होताच आणि त्याचे प्रतिबिंब दुसऱ्या महायुद्धात अगदी स्पष्ट दिसून येते. दुसऱ्या महायुद्धात इजिप्त हे एक ब्रिटीशांच्या हातचे प्यादे म्हणून वापरले जाते आणि याच काळात इजिप्तमध्ये राष्ट्रीय आंदोलन जोर धरू लागते. १८८१ ते १९५० असा ७० वर्षाच्या काळात ब्रिटीश प्रत्यक्ष राज्य इजिप्तवर करत नाहीत, परंतु आर्थिक, लष्करी, कायदे आणि प्रशासन या सर्व बाबतीत आपला ठसा इजिप्तच्या शासनव्यवस्थेत उमटवतात. 

याचप्रकारे इतर उत्तर आफ्रिकेतले देशही वासाहतिक देशांचे प्यादे म्हणूनच विसाव्या  शतकाच्या सुरुवातीला वापरले जाताना दिसतात. १९१२ मध्ये आपापसात करार करून स्पेन आणि फ्रांस मोरोक्कोवर आपले स्वामित्व जाहीर करतात. मोरोक्कोची घायकुतीला आलेली  राजेशाही  विनातक्रार हा करार मान्य करते. आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी सर्वच बाबतीत मोरोक्कन संसाधने सढळ हाताने लुटली  जातात. हीच कहाणी अल्जेरिया आणि त्युनिशियाची. फरक एवढाच कि दुसऱ्या महायुद्धानंतर मोरोक्को आणि ट्युनिशियाची स्वातंत्र्याची मागणी मान्य केली जाते. १९५६ साली हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाले परंतु अल्जेरियात पुढची अनेक वर्षे रक्तरंजित संघर्ष चालूच राहतो.  मोरोक्को आणि अल्जेरीयात फ्रेंच व ब्रिटीश प्रशासकीय संस्था या काळात जोमाने वाढल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर टिकून राहिल्या. परंतु लिबिया, सोमालिया आणि इथिओपिय इथे मात्र इटली आपला असा ठसा उमटवू शकला नाही कारण खुद्द इटलीतच प्रशासकीय आणि कायदेविषयक संस्था कमकुवत होत्या. या देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्याकडे आणि त्यानंतर विकसित होणाऱ्या शासनव्यवस्थाकडे वळूयात. 

काय घडतंय मुस्लिम जगात - भाग १२ वा. मगरेब देश; ट्युनिशिया, मोरोक्को, लिबिया आणि अल्जेरिया मगरेब देश

मगरेब देश; ट्युनिशिया, मोरोक्को, लिबिया आणि अल्जेरिया 

इजीप्तबरोबरच उत्तर आफ्रिकेतले इतर प्रदेश लिबिया, मोरोक्को, अल्जिरीया आणि ट्युनिशिया हे ही नावाला ऑटोमन साम्राज्याचे भाग होते, परंतु या प्रांतात इथल्या अधिकाऱ्यांचे, मनसबदारांचेच शासन होते. युरोपशी भौगोलिक आणि आर्थिक संलग्नता या प्रांतांची होती आणि त्याचेच रुपांतर नंतर युरोपीय वसाहतवादी देशांनी या प्रांतांना जोडून घेण्यात किंवा आक्रमण करून काबीज करण्यात झाले. वसाहतवादाचा यांचा अनुभव आणि नंतरचे राष्ट्रीय उठाव यातही बरेचसे साधर्म्य आहे. मोरोक्को पासून सुरुवात करूयात. मोरोक्को हा अटलांटिक आणि भूमध्य समुद्रकिनार्यांवर वसलेला बराचसा डोंगराळ आणि वाळवांटी प्रदेश. अरबस्तानच्या पश्चिमेला म्हणून मगरेबचा प्रदेश म्हणून ओळखला जाणारा. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार आणि नंतर रोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली हा देश होता. मुळच्या बर्बर टोळ्या आणि व्यापार किंवा राज्यविस्ताराच्या उद्देशाने आलेले अरब यांची इथे मुख्य वस्ती. सातव्या शतकात इस्लामचा आणि त्यानंतर अनेक इस्लामिक राजवटींचा प्रसार इथे झाला. तेव्हापासून मुस्लिम बहुल असलेला हा प्रदेश अनेक मुस्लिम राजवटी आणि साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली आला. अजूनही इथे राजेशाहीच आहे. मोरोक्कोच्या  भौगोलिक स्थानामुळे युरोपीय सत्तासंघर्ष या भूमीवरही खूप रंगला. स्पेन, ब्रिटन, फ्रांस आणि जर्मनी सर्वांचेच  या भूभागात हितसंबंध. स्पेन, पोर्तुगाल आणि ब्रिटनचा प्रभाव आजही इथे दिसून येतो. अमेरिकेस राष्ट्र म्हणून पहिलीमान्यता मोरोक्कोने दिली. १७८६ साली अमेरिका आणि मोरोक्कोत झालेला मैत्री करार हा अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिला आणि आतापर्यंत अबाधित राहिलेला मैत्री करार. अमेरिकेच्या व्यापारी जहाजांना मोरोक्कोच्या बंदरात सुरक्षा आणि संचार या कारणांसाठी हा करार तेव्हाच्या सुल्तानाबरोबर केला होता. मोरोक्को जरी स्पेन आणि फ्रेंच वसाहत म्हणून या युरोपीय शक्तींच्या अधिपत्याखाली गेला असला तरी इथली राजेशाही, शासनव्यवस्था मात्र अबाधित राहिली. 

अल्जिरियाची कहाणी मात्र फार वेगळी आणि जटील आहे. अल्जीरीयास फ्रेन्चानी फक्त वसाहत म्हणून न ठेवता त्या भूभागास फ्रान्सच्या मुख्य भूमीस जोडून फ्रान्सचाच भाग म्हणून जाहीर केले व १८४८ मध्ये  सर्व फ्रेंच व्यवस्था लागू केल्या. सातव्या शतकापासूनच अल्जेरीयात मुस्लिम धर्मप्रसार आणि राजवटींचा प्रसार सुरु होता. अनेक मुस्लिम राजे इथे होऊन गेले व त्यांनी त्या त्या कालच्या खिलाफती / साम्राज्यांबरोबर संबंध ठेवले. सोळाव्या शतकात तत्कालीन राजप्रमुखाला ऑटोमन सम्राटाने जानिसरी आणि इतर लष्करी मदत देऊन हा प्रदेश ऑटोमन साम्राज्यात आणला. परंतु  ऑटोमन साम्राज्याशी संलग्नता ही नावापुरतीच होती आणि इथे प्रचलित शासनव्यवस्था निर्धोक चालू राहिली. १८३० मध्ये फ्रेंचानी आक्रमण करून अल्जेरिया ताब्यात घेतला. यावेळी स्थानिक टोळ्या आणि फ्रेंच यांच्यात घनघोर लढाई झाली, अल्जेरीयातील जनतेचा बराच संहार या लढ्यात आणि त्यानंतर आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती -प्लेग, कॉलरा, यात झाला. फ्रेन्चानी मोठ्या संख्येने अल्जेरियात वसाहती स्थापन केल्या आणि स्थानिक लोकांच्या जमिनी बळकावून स्थलांतरित फ्रेंच नागरिकांना दिल्या. याचा परिणाम म्हणजे स्थानिक बर्बर जनता अधिकच गरीब झाली आणि त्यांच्यात विकासाची गती मागासलेलीच राहिली. फ्रेन्चानी सुधारणा करतानाही भेदनीतीचा अवलंब करून त्यांना धार्जिण्या लोकाना/ टोळ्याना शिक्षण आणि प्रशासनात सहभागी करून घेतले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय आंदोलन इथे प्रखर होते आणि शेवटी १९५४ पासून सुरु झालेले अल्जेरिया स्वातंत्र्य युध्द १९६२ मध्ये अल्जेरिअन प्रजासात्ताकाची स्थापना होऊन संपले. 

ट्युनिशिया आणि मोरोक्कोच्या इतिहासात बरेचसे साम्य आहे. फ्रेंचांची वसाहत असली तरी स्थानिक अंमल हा तिथल्या लोकांचा होता. १८८१ सालापासून  ट्युनिशिया हा फ्रेन्च संरक्षित प्रदेश  म्हणून फ्रेंचांनी प्रशासित केला. वसाहतवादाच्या शर्यतीत इटलीने त्यामानाने फार उशिरा प्रवेश केला. तोपर्यंत बलाढ्य ब्रिटीश, फ्रेंच आणि जर्मनीने साऱ्या भूभागांची आपापसात वाटणी करून घेतली होती. भूमाध्यावामुद्राच्या पल्याड असलेल्या लीबियावर इटलीने कब्जा केला आणि फ्रेन्चानी अल्जेरियात राबवलेले वसाहतनिर्मितेच्या धर्तीवर अनेक नागरिकांना लिबियात स्थलांतरित करण्यास प्रोत्साहन दिले. उत्तर आफ्रिकेतल्या या देशात वसाहतवाद हा वेगवेगळ्या स्वरूपात पोहोचला, फोफावला आणि त्यास मिळालेला प्रतिसाद आणि त्याविरुद्धचे बंडही या सुरुवातीच्या रणनीतीनुसार आकार घेत गेले. या सर्व देशांतील जनता एकजिनसी नसून   वंश, भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्ट्या विविधता असलेले हे समुदाय होते. त्यांच्यात भेदभाव आणि पारंपारिक मित्रता आणि शत्रुता असे अनेक प्रवाह होते. त्यातच बाहेरून येणाऱ्या युरोपीय लोकांची भर पडली. मोरोक्को, अल्जेरिया आणि ट्युनिशियामध्ये अरब आणि बर्बर टोळ्यांमध्ये मोठी दरी होती. वांशिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक भेद होते आणि वसाहतकारी देशांनी या भेदांचा फायदा घेतलाच. लिबियाचा प्रश्न थोडा वेगळा होता. वांशिक भेद नसले तरी येथे आदिवासी टोळ्या जास्त प्रमाणात होत्या आणि त्यांच्यात आपसात अनेक भेद होते. बाहेरून येणाऱ्या युरोपीय जनतेचे प्रमाणही फार मोठे होते. १९१२ ते १९५६ मध्ये मोरोक्कोमध्ये दीड लाख लोक आणि अल्जेरीयात दीड दशलक्ष लोक स्थलांतरित झाले, त्युनिशियात हाच आकडा अडीच लाख आणि लिबियामध्ये दीड लाख लोक असा होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या वांशिक, भाषीय, धार्मिक  आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वेगळ्या अशा  या लोकांनी स्थानिक लोकांच्या जमिनी आणि उपजीविकेच्या साधनांवर कब्जा केला. या वसाहतकारांनी सुरु केलेल्या कायदे आणि प्रशासनातील तरतुदींचा उपयोग त्यांनी आपल्या स्वार्थासाठीच केला. परिणामी स्थानिक जनतेत गरिबी आणि रोगराई वाढली. वसाहतीतल्या इतर संसाधानांबरोबरच मानवी संसाधने ही त्यांच्या कामात आणि मुख्यत्वे दोन्ही महायुद्धात सैनिक म्हणून वापरली. फ्रेंच, ब्रिटीश आणि इटलीसाठी धारातीर्थी पडणाऱ्या सैनिकांमध्ये अल्जेरिया आणि मोरोक्को त्याचप्रमाणे लीबियाचे खूप लोक होते. परंतु त्याचवेळी स्थानिक लोक आणि त्यांचे वासाहतिक मालक यांच्या जीवनमानात खूप दरी होती. Stranger by Albert Camus. आणि Frantz Fanon's  book Les damnes de la terre या दोन पुस्तकात ही तफावत आणि त्याचा या समाजावर झालेला आर्थिक आणि मानसिक परिणाम अतिशय उत्तम चित्रित केला आहे. नगदी पिकांच्या लागवडीमुळे अन्नपाण्याची ददात वाढलीच होती त्याचबरोबर आलेल्या नव्या करआकारणीमुळे ही जनता पेटून उठली नसती तरच नवल होते. बंडाची सुरुवात काबली नावाच्या डोंगराळ जमातीत झाली आणि त्याचे लोण सर्व स्तरात आणि प्रदेशात पोहोचले. १८५१ ते ५७ असा मोठा कबिलिञ्चा उठाव अल्जेरियात झाला आणि पुढचे शतकभर वेगवेगळ्या मार्गाने वसाहती सत्ताधार्कांना विरोध होताच राहिला. 

वसाहतकाळात  या सर्व देशांत वसाहतींचे कायदे आणि प्रशासनपद्धती लागे करण्यात आल्या. अल्जेरियात तर फ्रेंच कायदा व शासनपद्धती तंतोतंत लागू करण्यात आली. ट्युनिशिया आणि मोरोक्को  मध्ये आणलेल्या प्रशासन आणि कायदेपद्धती थोड्या वेगळ्या होत्या. इथे फ्रेन्चांनी तिहेरी न्यायालीन पद्धती सुरु केली. शासनप्रणित फ्रेंच कायद्यावर आधारित न्यायालये,  पारंपारिक कायद्यावर आधारित मुस्लिम न्यायालये आणि बर्बर न्यायालये. परिणामी फ्रेंच कायदेपद्धती आणि व्यवस्था इथे इतक्या रुजल्या कि स्वातंत्र्यानंतरही या देशांमध्ये त्या चालू राहिल्या. एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात राष्ट्रीय आंदोलने आणि नंतर स्वतंत्र देशांमध्येही या फ्रेंच व्यवस्था टिकून आहेत. स्पेनचा आणि इटलीचा असा संस्थात्मक प्रभाव त्यांच्या अधिशासित प्रदेशांवर पडलेला दिसत नाही याचे कारण हे दोन्ही देश आणि त्यांच्या शासनपद्धती या फ्रेंच आणि ब्रिटीश पद्धतीएवढ्या विकसित नव्हत्या आणि त्यामुळेच त्या प्रभावीही नव्हत्या. 

दोन्ही महायुद्धांच्या काळात या देशांतील राष्ट्रीय आंदोलनानी जोर धरला होता. अल्जेरिया आणि मोरोक्कोतून मोठ्या प्रमाणावर सैनिक या महायुद्धांमध्ये आपापल्या वासाहतिक मालकांसाठी लढले होते. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान राजकीय सत्तांची समीकरणे बदलत असतानाही या देशातील राष्ट्रीय नेते त्या त्या वसाहतीन मालकांशी प्रामाणिक राहिले होते. उदा जर्मनीने पूर्ण फ्रान्सचा ताबा घेतल्यानंतरही अल्जेरिया आणि मोरोक्कीचे नेते जर्मनीला मिळाले नाहीत. या आंदोलनांच्या नेत्यांना वासाहतिक मालकांनी दिलेल्या महायुद्धानंतर स्वातंत्र्याचा विचार करू या वचनावर विश्वास होता. फ्रान्सचे नेते जनरल दे गॉल यांनी दुसऱ्या महायुद्धात उत्तर आफ्रिकेतील मुस्लिम जनतेने केलेल्या त्याग आणि पराक्रमाची जाहीर प्रशंसा केली होती. परंतु महायुद्ध संपल्यावर त्यांनी आपला शब्द काही पाळला नाही. मोरोक्कोमध्ये त्यांनी अस्तित्वात असलेल्या राजेशाहीकडे सत्ता सुपूर्द केली मात्र. वसाहतींचा कारभार फ्रेन्चान्साठी आता तिथला स्थानिक राजा बघणार अशी होती.  परंतु अल्जेरियाच्या बाबतीत फारच कडक धोरण अवलंबले. अल्जेरिया ही फ्रांसची वसाहत नसून त्या देशाचाच एक भाग आहे असे फ्रान्सचे धोरण. त्यामुळे राष्ट्रीय आंदोलनाला दडपून टाकण्याचे कसोशीने प्रयत्न झाले. या कामी त्यांनी लष्कराचाही उपयोग अगदी दामटून केला. १९५४=६२ अलेजिरियचा अतिशय रक्तरंजित स्वातंत्र्यसंग्राम. जवळजवळ ६७५००० लोक यात मारले गेले आणि फ्रेंच सैन्याने या कालवधीत दाखवलेली क्रूरता भयानक होती. राष्ट्रीय आंदोलनातील लोकांचे अत्यंत हाल त्यांनी केले. Battle of Algeria हा यावर निघालेला सिनेमा पाहताना या निर्घृणतेची कल्पना येते. या राष्ट्रीय आंदोलनात नंतर अल्जेरीयात स्थायिक झालेले फ्रेंचही लढताना दिसतात आणि मेनल्यंड फ्रांसपासून विभक्त होण्याची मागणी पुढे येते. हा गोंधळ आणि क्रूर दडपशाही फ्रान्सचे चौथे प्रजासत्ताक कोसळेपर्यंत चालते पण त्यानंतर आलेल्या फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष जनरल दे गॉल च्या नेतृत्वाखाली शेवटी उभयपक्षी वाटाघाटी होऊन फ्रेंच प्रजासत्ताक अल्जेरीयाचे स्वातंत्र्य मान्य करतात. फ्रान्समधल्या Avian या गावी या वाटाघाटी झाल्या म्हणून याला Avien Accord म्हणून नाव आहे. स्वातंत्र्यानंतर अल्जेरिअन राष्ट्रीय आघाडीकडे सत्ता येते. इतक्या वर्षाच्या चिवट आणि रक्तरंजित संग्रामात तटून  उभ्या असलेल्या या संघटनेस मिळालेला अल्जेरिअन जनतेचा पाठींबा हा अतुलनीय असाच होता. हा स्वातंत्र्यसंग्राम लष्करी पातळीवर दहा वर्षे चालला होता. साहजिकच यांच्या नेत्यात लष्करी अधिकार्यांचा भरणा होताच. त्यामुळे लष्करी ताकद आणि प्रचंड जनपाठींबा या बळावर त्यांनी एकाधिकारी सरकारे स्थापन केली. 

काय घडतंय मुस्लिम जगात? भाग 11 इजिप्त - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

इजिप्त - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 

गेले दोन वर्षे इजिप्त धुमसतोय. तहरीर चौक आणि तिथे २०१० मध्ये सुरु झालेल्या निदर्शनानी  सगळ्या जगभरात खळबळ माजवली आणि हे लोन इतर अरब राष्ट्रातही पोहोचवले. इजिप्त हा अतिशय पुरातन देश. ख्रिस्तपूर्व काळात पर्शिअन साम्राज्याचा भाग असलेल्या देशात  इसवी सणाच्या  पहिल्या शतकातच  ख्रिश्चन आले, वसले. सातव्या शतकात अरब मुस्लीमांनी आक्रमण करून इथे सत्ता स्थापन केली, तेव्हापासून मुस्लिम बहुल असलेल्या या देशात ख्रिश्चन समाज अल्पसंख्यांक म्हणून राहिला. पुढची सहा शतके इजिप्तमध्ये फातीमीद राजवंशाची राजवट होती. कैरो इथे या राजवंशाच्या  खिलाफतीचे केंद्र होते. कोकेशिअन टोळ्यांमधून  मामलुक म्हणून गुलाम सैनिकांची भरती त्याकाळी होत असे. १२५० साली मामलुकांनी सत्ता हस्तगत करून आपले राज्य वसवले . तेराव्या शतकात अतिशय संपन्न असा समुद्रमार्गे व्यापार मामलुकांनी विकसित केला. चौदाव्या शतकात प्लेग्मुळे इथली जवळपास ४०% टक्के जनता नष्ट झाली. खिळखिळया झालेल्या मामलुकांना १५१७ साली ऑटोमनांनी  जिंकले आणि तेव्हापासून हा ऑटोमन साम्राज्याचा प्रांत म्हणून काही शतके राहिला. परंतु ऑटोमनांचा  अधिकार हा अगदी किरकोळ राहिला. इजिप्तमध्ये नेहमीच स्थानिक अधिकाऱ्यांचे आणि नंतर शासनकर्त्यांचे राज्य राहिले. तसेही ऑटोमन सुलतानाची   एव्हड्या मोठ्या भूभागात एकसंघी कारभार चालवण्याची मनशा नव्हतीच. सुलतानाचे अधिपत्य मानून त्यांना नियमित कर मिळाला कि स्थानिक शासकांवर इतर गोष्टी  ऑटोमनांनी  सोडून दिल्या होत्या. त्यामुळे इजिप्त १५१९ पासून ऑटोमन साम्राज्याचा भाग असला तरी दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत स्वतंत्रच होता. मोहम्मद अली ने १८०८ पासून येथे सुधारणांची सुरुवात केली होती. अलीच्या राजवटीत शेती, शिक्षण, कायदा आणि अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल केले. आधीची निर्वाह्शेती जाउन कापसाचे उत्पादन सुरु झाले. युरोपात कापसाची आयात करून आलेल्या संपन्नतेमुळे  आणि महसूलवसुलीतील सुधारांमुळे इजिप्तमध्ये भक्कम शासनव्यवस्था निर्माण केली. विसाव्या शतकात इजिप्त अरब देशातील एक अग्रगण्य देश समजला जाऊ लागला. त्याचे एक कारण सुविकसित शासनव्यवस्था आणि त्या अनुषंगाने येणारी स्थिरता हे होते. 

बाकी अरब देशांच्या तुलनेत इजिप्तचा भूभाग आणि लोकसंख्याही प्रचंड आहे. यामुळेही इजिप्त नेहमीच अरब लोकसंखेत आणि  देशांमध्ये बलवान  समजला जातो. स्थिर आणि विकसित शासनसंस्थेमुळे इजिप्तची प्रजा ही तशी सुसंघटीत, आधुनिक राज्याच्या संकल्पनेस मानणारी अशी आहे. गेल्या दोन्ही शतकात लोकसंख्येत दरवाढही प्रचंड झाली आहे आणि अर्थातच त्या अनुषंगाने अनेक नवीन प्रश्न समोर येत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला जास्तीच्या सेवा सुविधा पुरवणे त्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, दरडोई उत्पन्आचे समान वाटप असे अनेक प्रश्न वाढत्या लोकसंख्येशी निगडीत आहेत. अर्थात हा प्रश्न फक्त इजिप्तचाच नाही तर अनेक अरब आणि विकसनशील देशांचाही आहेच. परंतु इजिप्तमधल्या सद्य घडामोडींच्या मागचे  वाढती लोकसंख्या हे एक महत्वाचे कारणही आहे. 

इजिप्त जरी सातव्या शतकापासून मुस्लिमबहुल देश असला तरी तिथे धार्मिक अल्पसंख्यांक  विशेषतः ज्यू आणि ख्रिश्चन नेहमीच स्थायिक होते. एकोणिसाव्या शतकापासून युरोपशी वाढलेल्या व्यावसायिक संबंधांमध्ये या अन्य धर्मीय समाजांची महत्वाची भूमिका होती. मुस्लिम आणि  ऑटोमन साम्राज्यात अल्प्संख्यान्काना संरक्षण जरी असले तरी त्यांना धीम्मीचा दर्जा होता, अनेक बाबतीत समान दर्जा नव्हताच. परंतु १९व्या शतकात सुरु झालेल्या सुधारणांमुळे अनेक नवीन संधी या समाजास उपलब्ध झाल्या आणि त्याचा फायदा घेऊन  शिक्षण, व्यापार उदीम, मिडिया आणि प्रशासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्यांक समाजाच्या लोकांनी बरीच प्रगती केली.  एकोणीस आणि विसाव्या शतकात युरोपीय देश आणि कंपन्यांबरोबरच्या अनेक व्यवहारात या नवीन वर्गाने मध्यस्ती तर केलीच पण त्याचबरोबर आपल्या वाढलेल्या आर्थिक पतीवर त्यानी समाज आणि राजकारणात ही बरीच मुसंडी मारली. बाराव्या शतकापासून इजिप्तमध्ये आलेल्या गुलामसैनिकांनी आपले संसार थाटले होते. तुर्की, कक्यशिअन आणि कोकेशिअन अशा मध्य आशियातून स्थलांतरित झालेल्या या टोळ्यांचे लष्करी कौशल्य उत्कृष्ट दर्जाचे होतेच आणि त्यात त्यांना ऑटोमन साम्राज्यात मानाचा दर्जाही  होता. त्यामुळे लष्करी वर्गाचे अधिपत्य सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात होतेच. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत आंतरजातीय/ धर्मीय विवाह सर्रास होत त्यामुळे या लष्करी आणि व्यावसायिक उच्च वर्गाची मक्तेदारी ही तशी परंपरागत गोष्ट इथे आहे. मोहम्मद अलीच्या कारकिर्दीत इजिप्तच्या बहुतांशी उत्पादक जमिनीचा  तोच मालक होता ! अलीचे वंशज या उच्च वर्गावर त्यांची सत्ता टिकवण्यासाठी अवलंबून होते. मोहम्मद अलीकडे जमिनीच्याबरोबरच कापसाचे उत्पादन, आयातीतून येणारी आवक, त्यावर उभ्या उद्योग्धन्द्यांची अशी सर्वच उत्पादनसाधने आणि उत्पादन यावर मक्तेदारी होती. अली आणि त्याच्या निकटवर्तीयानी मुळच्या कोरडवाहू जमिनीचा जास्तीत जास्त सिंचनाच्या सुविधा वाढवून कायापालट केला. इजिप्तची बहुतांशी लोकसंख्या ही नाईल नदीच्या काठावर वसलेली, बाकी जवळजवळ ६०% प्रदेश हा वाळवंटी आणि ओसाड, त्यामुळे सिंचन आणि शेतितल्या सुधारणा छोट्या आणि एकवटलेल्या जमिनीत करणे सोपे होते. एकोणिसाव्या शतकात एकूण अरब उत्पन्नाच्या २०% उत्पन्नाचा वाटा हा इजिप्त म्हणजेच पर्यायाने मोहम्मद अलीच्या कुटुंबाचा होता. करआकारणी आणि वसुलीही सुलभ होती आणि या एकत्रित  उत्पन्नाचा विनियोग करने एका व्यक्तीच्या हाती असल्यामुळे सोपेही होते, कोणाची आडकाठी नव्हती. अलीने सुधारणा जरूर केल्या पण त्याचा उद्देश त्याची राजवट बळकट करणे हाच होता. या काळात युरोपशी इजिप्तचे आर्थिक संबंध सुधारले, इजिप्त कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारा आणि तयार माल विकत घेणारी बाजारपेठ ठरला. या देवाणघेवाणीत साहजिकच नव्या व्यवस्था आणि संस्था उभ्या राहणे आवश्यक ठरल्या. सुएझ कालवा कंपनी हा त्यावेळचा बलाढ्य गुंतवणुकीचे एक उदाहरण. फ्रेन्चानी या कालव्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यापारास मिळणारी चालना लक्षात घेऊन हा महत्वकांक्षी प्रकल्प सुरु केला होता. या कंपनीच्या निमित्ताने झालेल्या संपर्क आणि व्यवहारातून इतर सामजिक आणि राजकीय देवाणघेवाणही सुरु झाली होती. १८५९ साली सुरु झालेल्या बांधकाम पुढची दहा वर्षे चालले. त्याकाळी $१०० दशलक्ष इतका खर्च आल. बांधकाम करून पहिली ९९ वर्षे कंपनी हा कालवा चालवेल आणि नंतर तो इजिप्त सरकारला देईल असा करार कंपनी आणि लीच वंशज आणि त्यावेळचा इजिप्तचा शासक सईद पाषा याबरोबर कंपनीने केला होता. ऑटोमन साम्राज्याच्या बाबतीत चर्चा करताना अशा बदलांचे - परकीय भांडवल, उद्योग, व्यक्ती यांचे चढत्या स्वरूपातील हस्तक्षेप - सामाजिक परिणाम आपण पहिले होते. इजिप्तमध्येही या सर्व गोष्टी घडून येताना दिसतात. 

आर्थिक व्यवहारांबरोबरच त्या प्रक्रिएत निर्माण झालेले लवाद मिटवण्यासाठी नवीन न्यायालयांची गरज भासली कारण शरिया न्यायालयांच्या व्याप्तीत हे खटले बसत नव्हते. शरीयावर आधारित न्यायालये ही मुस्लिमेतर व्यक्तींसाठी सोयीची नव्हती कारण तिथले नियम हे मुस्लिमांच्या पक्षात असत.  त्याचबरोबर इतर बाबींसाठीही नव्या कायदेपद्ध्तेची गरज निर्माण झाली होती. ऑटोमन सलतनतीच्या  बरेच आधी इजिप्तने नवीन सुधारणा सुरु केल्या आणि त्यानुरूप फ्रेंच कायदेपद्धतीवर आधारीत नवीन व्यवस्था रुजवल्या होत्या. इजिप्तने फ्रेंच समान कायदा जसा होता तसा अरबी भाषेत लागू केला. हा कायदा राबवण्यासाठी आधीची मिश्र आणि शरीया न्यायालये मोडीत काढून पूर्णपणे नवी न्यायालये स्थापित केली. ऑटोमन साम्राज्यात हा प्रयोग फसला आणि त्यांनी तंझीमातचा प्रयोग करून मजल्ला विकसित केला. परंतु इजिप्तमध्ये हा प्रयोग यशस्वी ठरला आणि सर्वात पहिला न्यायालयीन  संस्थात्मक ढाचा संपूर्ण देशभर उभारण्यात, रुजवण्यात त्यांना यश आले. संपूर्ण अरब जगात यशस्वी अशी ही पद्धती  इजिप्तची त्याकाळची एक उपलब्धी समजली जाते.  ओटोमान साम्राज्याशी फारकत घेऊन शासन आणि राज्यानिर्मितीच्या कामात याच संस्थात्मक जाळ्यांचा फार फायदा नंतर इजिप्तला होताना दिसतो. 

या नंतरच्या काळात सुएझ कालव्याच्या बांधकामासाठी आणि नंतर घेतलेल्या कर्जांपोटी इजिप्तचे शासक दिवाळखोर होतात आणि १८८० साली त्यांचे सुएझ कालव्यातील सारे शेअर ब्रिटिशांना विकतात. कंपनीबरोबरच फ्रेंच आणि ब्रिटीश आता देशाच्या कारभारवारही पूर्णपणे नियंत्रण आणतात. त्यांनी आकारलेल्या अवास्तव करांमुळे आणि त्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे इजिप्त जनमानसात क्षोभ निर्माण होतो आणि इजिप्तच्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्रामाची सुरुवात इथपासून होते. साधारण १८८०-८५ चा हा काळ. या काळात अनेक ठिकाणी राष्टीय लढे सुरु होताना दिसतात कारण राष्ट्रीयतेची संकल्पनाही इतर गोष्टींबरोबर याकाळात युरोपमधून प्रसारित झालेली दिसते. राष्ट्रीय आंदोलनात मुस्लिमांबरोबर, ख्रिश्चन आणि ज्यूही सामील होताना दिसतात. ओटोमान साम्राज्याशी फारकत घेताना मोठ्या मुस्लिम सल्तनतीतील एक प्रांताधिकारी वेगळा होऊन मुस्लिम व्यवस्था चालू ठेवतो असे त्याचे स्वरूप होते. त्या व्यवस्थेत मुस्लिमेतर समाजांना दुय्यम स्थान होते. परंतु नव्या राष्ट्रीय आंदोलनात हे सर्व समाज एकत्र येताना आणि इजिप्त राष्टासाठी लढताना दिसतात.   राष्ट्रीय आंदोलनान्बरोबरच पँन अरेबियनवादही याच काळात विकसित होताना दिसतो. अरबी भाषा बोलणारे ते सर्व संघटीत झाले पाहिजेत, देश आणि राष्ट्राच्या सीमा या कृत्रिम आहेत आणि अरबी भाषा बोलणारया सर्व समुदायाचे राजकीय संघटन आवश्यक आहे या विचारावर आधारित ही चळवळ इजिप्तमध्ये फोफावली.  नंतरच्या काळातही या अरबी भाषेच्या मुद्द्यवर  इजिप्त राजकीय पुढाकार घेताना दिसतो. इजिप्तमध्ये विकसित मिडिया -संचारमाध्यमे या भाषेच्या प्रश्नी फार उपयोगी पडतात. इजिप्तमध्ये विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच सिनेमा, गायन आणि इतर प्रसारमाध्यमातून अरबी भाषेचा प्रसार आणि प्रचार पूर्ण अरबी जगतात झाला. या प्रचारामुळेही  पँन अरेबिक चळवळीत इजिप्त आघाडीवर राहिले. उम्मे कल्थुम ही इजिप्तची गानकोकिळा, हिची तुलना आपल्या लताताई किंवा एल्विसच्या लोकप्रियतेबरोबर करता येईल. जनमानसात हिच्या गाण्यांची मोहिनी अजूनही कायम आहे. ओमर शरीफ हा असाच एक कसलेला नायक, अरेबिक आणि बाहेरच्या जगातही त्याच्या अभिनयासाठी ज्ञात. असे अनेक कलाकार आणि समृद्ध सिनेसृष्टी आणि विकसित प्रसारमाध्यमानी इजिप्त हेच अरबी भाषेचे माहेरघर अन्वयाने इजिप्त म्हणजेच अरब किंवा अरबपणाचे  प्रतिक   असा  ठसा सर्व जगात त्या काळी उमटवला. अशाप्रकारे विकसित आणि प्रस्थापित शासनसंस्था, संपन्न अर्थव्यवस्था, भौगोलिक आणि लोकसंखेच्या निकषावर प्रचंड साधनस्त्रोत असणारे, ओटोमान सम्राटाचे सार्वभौमत्व असले तरी वास्तविकता स्वतंत्र आणि म्हणून अनेक सुधारणा यशस्वीपणे राबवून इजिप्त हे एकोणीस आणि विसाव्या शतकात एक बलाढ्य राष्ट्र, अरब जगताचे नेतृत्व आपल्याकडे खेचणारे सामर्थ्यवान शक्ती म्हणून उदयास आलेले आपण पाहतो. 

पँन अरेबिस्म आणि इजिप्तचे राष्ट्रीय आंदोलन यातला एक समान दुवा म्हणजे पाश्चिमात्य देशांच्या वसाहतवादाविरुध्हचा असंतोष . दोन महायुद्धांच्या काळात याला आणखीनच बढावा मिळाला. इजिप्त वाढत्या असंतोषाचे नेतृत्व करणारे अरब जगातील  प्रमुख राष्ट्र म्हणून गणले जाऊ लागले. १९४८ नंतर पँलेसटाइन मध्ये ज्यू वस्त्या वाढू लागल्या तेव्हा तर या नेतृत्वाला अधिकच मान्यता मिळू लागली. निर्वासित पँलेस्टायीन लोकांच्या प्रश्नाला एकूणच अरब जगतात सहानुभूती आणि त्यांच्या हक्कांसाठी समर्थन दिले जात होते.  पँलेस्टायीनचा प्रश्न, पाश्चात्य देशांची त्याबाबतची भूमिका, बृहत अरब प्रदेशांवर असलेला वसाहतवादी अंमल या सर्व घटकांमुळे पँन अरेबिक चळवळ फोफावली आणि तिचे नेतृत्व इजिप्तकडे गेले. परंतु अरब जगातूनच या नेतृत्वाला आव्हान मिळाले.  सौदी अरेबियाला इजिप्तचे सांस्कृतिक आणि भाषिक वर्चस्व आणि त्याचबरोबर उभरते राजकीय नेतृत्व मान्य नव्हते. इजिप्तच्या नेतृत्वामागे असलेला डाव्या विचारसरणीकडे झुकणारा, धर्मनिरपेक्षता मानणारा क्रांतिकारी विचार हा  सनातनी, धार्मिक आणि उजव्या विचारसरणीच्या सौदीला मान्य होणे शक्य नव्हते आणि इथूनच अरब देशांतल्या शीतयुद्धाची सुरुवात झाली.   संपूर्ण अरब जग एका स्वतंत्र राजकीय छत्राखाली आणण्याचा इजिप्तचा मनसुबा होता. येमेन मध्ये झालेल्या ६२-७० या आठ वर्षाच्या यादवी युद्धात इजिप्त आणि सौदिमधील नेतृत्वासाठीची ही दुफळी स्पष्ट दिसून येते. दक्षिण आणि उत्तर येमेनमध्ये सुरु असलेल्या प्रजासत्ताक राष्ट्रीय गट  आणि धार्मिक आणि वांशिक टोळ्यांचे पारंपारिक नेतृत्व यांच्यातील  संघर्षात इजिप्तने  प्रजासत्ताकवाद्यांना फक्त आर्थिक आणि संस्थात्माकच नाही तर लष्करी मदतही दिली. येमेन हे इजिप्तचे विएतनाम म्हणून या युद्धात  ओळखले जाते. इजिप्तचे लष्करी आणि आर्थिक दृष्ट्या मोठे नुकसान या युद्धात झाले आणि अखेरीस वाटाघाटी होऊन येमेन एकत्र राहिला आणि इजिप्तच्या सैन्याने येमेन मधून माघार घेतली. सौदी आणि येमेनचा वर्षानुवर्षे चाललेला सीमेबाबतच्या चकमकी, ब्रिटनचा दक्षिण येमेनवर असलेले नियंत्रण, सोविएत आणि अमेरिका यातील शीत युध्द आणि येमेन मधील शिया सुन्नी हा संघर्ष हे  ह्या युद्धास अधिक जटील करणारे घटक. महत्वाचा अधोरेखीत करायचा मुद्दा हा कि अरब देशांमध्ये निर्माण झालेल्या लोकतांत्रिक, वसाहतवादी देशांविरुद्ध चाललेला राष्ट्रीयतेचा लढा आणि सुधारणा याविरुध्द उजव्या, कट्टर धार्मिक विचारसरणी आणि त्याला वासाहतिक शक्तींनी घातलेले खतपाणी हा अरब राष्ट्रांच्या रंगमंचावर पुन्हा पुन्हा खेळला जाणारा राजकीय खेळ इथेही स्पष्ट दिसून येतो. 

काय घडतंय मुस्लिम जगात ? भाग १०. आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU

आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU 

केमालने तुर्की राज्याच्या स्थापनेपासून  राज्य आणि समाज पुनर्रचनेवर भर दिला आणि तंतोतंत पाश्चिमात्य देशांच्या विशेषतः पश्चिम युरोपच्या  प्रतिमेत स्वतःला बसवण्याचा प्रयत्न केला. गेली ७०-८० वर्षे चालेलेल्या या प्रक्रियेने तुर्की राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुर्कस्तानची विशिष्ट प्रतिमा आणि स्थान निर्माण केले. दुसऱ्या महायुद्धात तुर्कस्तान तटस्थ राहिला, बलाढ्य  आणि एके कालच्या लष्करी मित्र जर्मनीच्या बरोबर तुर्कस्तानने युद्धात भाग घेतला नाही. महायुध्द संपल्यावर तुर्कस्तानने अमेरिकेच्या भूमिकेला जोरदार पाठींबा दिला. याचवेळी तुर्कस्तानला मार्शल प्लानअंतर्गत मोठी मदत मिळाली आणि यानंतर अमेरिकेच्या धोरणात तुर्कस्तानला पश्चिम युरोपातील  देशांएवढेच तोलाचे स्थान आहे. मार्शल प्लान बरोबरच तुर्कस्तान OECD या औद्योगिकदृष्ट्या  प्रगत देशांच्या गटाचा संस्थापक सदस्य बनला. गेल्या पन्नास वर्षातील केलेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे तुर्कस्तानने या गटात आपले स्थान आणि वर्चस्व सिध्द केले आहे. एक ग्रीस वगळता तुर्कस्तानच्या कुठल्याही शेजारी राष्ट्राला या गटात प्रवेश मिळवता आलेला नाही आणि एकही मुस्लिम देश या गटात नाही. तुर्कस्तान १९४९ साली बनलेल्या council ऑफ Europe चा हि संस्थापक सदस्य आहे आणि या सदस्यत्वामुळे तुर्कस्तान हा युरोपीय  मानवी हक्कांचा  जाहीरनामा मान्य करणारा देश आहे. तुर्कस्तानचे मानवी हक्कांबाबतची वर्तणूक जरी फारशी समाधानकारक नसली तरी या जाहीरनाम्यावर सही करून त्यांनी तो सुरुवातीपासून मान्य केला आहे. याचाच अर्थ तुर्कस्तानच्या संविधान आणि इतर कायदे हे या जाहीरनाम्यातील तरतुदींशी सुसंगत असायला हवेत अशी अपेक्षा आहे आणि तुर्कस्तानने हा बदल बऱ्याच अंशी घडवून आणला आहे. तुर्कस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांशी तुलना करता तुर्की नागरिकांना त्यांच्या हक्कभंगाच्या केसेस सहजरीत्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टात नेता येतात. तुर्कस्तान NATO चा ही NATO स्थापनेच्या काळापासून महत्वाचा आणि वजनदार सदस्य आहे. नाटोच्या सदस्यात्वामुळेही मध्य आशियायी आणि कोकेशस प्रांतातील  देशांना तुर्कस्तान जवळचा वाटतो/ आधार वाटतो. नाटोची अनेक विकासात्मक कामे तुर्कस्तानमार्फत या देशांमध्ये पोचवली जातात. या सर्व देशांशी नाटोचे संस्थात्मक संबंध आहेत कारण  लष्करी समन्वय हा सामाजिक आणि राजकीय समन्वयापेक्षा लवकर साधता येतो. तुर्कस्तान हा एकमेव मुस्लिम देश आहे ज्याने इस्राएलला १९४९ पासून मान्यता दिली होती  आणि २०१० पर्यंत तुर्कस्तान आणि इस्रायेल मध्ये सौहार्दाचे राजकीय,   आर्थिक आणि लष्करी संबंध होते. २०१० साली  गाझा येथे राहतसामग्री घेऊन जाणाऱ्या जहाजावर इस्रायेलने केलेल्या हल्ल्यानंतर तुर्कस्तानने इस्रायेलशी असणारे सर्व लष्करी सहकार्य स्थगित केले आहे, आणि राजनैतिक आणि आर्थिक बाबीतल्या संबंध मर्यादित केले आहेत. तुर्कस्तान पश्चिमी देशांच्या सुरक्षागटातील महत्वाचा भागीदार आहे. यांच्या सर्व लष्करी डावपेच आणि इतर कार्वायान्माध्येही तुर्कस्तानचा समान सहभाग असतो. अफगाणिस्तानात असलेल्या आंतराष्ट्रीय सुरक्षा युतीच्या गटामार्फत केल्या जाणाऱ्या शांती आणि स्थैर्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत तुर्कस्तानने महत्वाची भूमिका निभावली आहे. तुरकी सैनिकांचे मुस्लिम असणे हे अफगाणिस्तानातल्या सैन्य आणि पोलिस दलाला प्रशिक्षित करण्याच्या  युतीच्या प्रयत्नात फार महत्वपूर्ण ठरले आहे. 

पाश्चिमात्य देशांबरोबरच तुर्कस्तानने इतर मुस्लिम जगताशीही चांगले संबंध निर्माण केले आहेत, राखले आहेत. 1969 साली स्थापन झालेल्या इस्लामिक सहकार संघटना ( Organisation of Islamic Cooperation, OIC ) चा तुर्कस्तान संस्थापक आणि सक्रिय  सदस्य आहे. पाश्चिमात्य देश आणि विशेषतः अमेरिका तुर्कस्तानच्या इस्लामी जगाशी असलेल्या संबंधांमुळे आणि इतर क्षेत्रातल्या प्रगतीमुळे इस्लामिक देश आणि इतर देशांमधला तुर्कस्तान हा एक दुवा म्हणून पाहतात. तुर्कस्तानच्या प्रगतीचा, लष्करी सामर्थ्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर असलेल्या स्थानाचा इस्लामिक देशांशी समन्वय स्थापण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो हे अमेरिकेच्या तुर्कस्तानला असलेल्या भक्कम पाठीम्ब्यामागचे  कारण आहे. तुर्कस्तानची आर्थिक, राजकीय, लष्करी आणि सामाजिक प्रगती पाहता विकासाच्या पाश्चिमात्य प्ररुपाचे चालतेबोलते उदाहरण म्हणून आणि हे प्रारूप दुसर्या देशांनी स्वीकारावे यासाठीही अमेरिका आणि युरोपीय देश तुर्कस्तानकडे एक आदर्श देश म्हणून पाहतात. याच कारणांमुळे अमेरिका तुर्कस्तानचा युरोपिअन युनियनमध्ये (EU )  समावेश व्हावा म्हणून सक्रिय पाठींबा देत आहे.  

EU मधला प्रवेश? 

तुर्कस्तानचा EU मधला प्रवेश हे अनेक वर्षापासून भिजत पडलेले घोंगडे आणि अवघड जागचे दुखणे या दोन्ही प्रकारात मोडणारी गोष्ट. भौगोलिक दृष्ट्या तुर्कस्तान हे आशियामध्ये येते, एक छोटा युरोपचा भूभाग सोडला तर.  तुर्कस्तानची ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पाळेमुळेही आशियायीच. परंतु तुर्कस्तानचे युरोपशी पहिल्यापासून निकटचे संबंध. हे संबंध बऱ्याचअंशी दोघांना तापदायक असलेले, पण देवाणघेवाण - लष्करी,राजकीय आणि आर्थिक मात्र बराच काल चाललेली. EUमध्ये समावेशासाठी वाटाघाटी बरीच दशके चालू आहेत. थोडे खोलात जाउन हा विषय बघूयात. युरोपिअन कौन्सिलने  २००८ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही देशाला सदस्य बनवताना Acquis Communautaire च्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. Acquis Communautaire,  म्हणजे युरोपिअन युनिअन च्या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व कायदेशीर बाबींचे पूर्णपणे  पालन करून त्यानुषंगाने येणार बदल देशात घडवून आणणे. एकूण ३५ विभागात नमूद केलेल्या या फारच  विस्तृत आणि किचकट अशा कायदेशीर तरतुदी आहेत ज्यांचा दूरगामी परिणाम तुर्कस्तानच्या अंतर्गत  संरचनेवर होणार आहे.  या तरतुदीबरोबरच १९९३ मध्ये युरोपिअन कौन्सिलने लागू केलेला कोपन्हागेन निकषही तुर्कस्तानला पाळावे लागणार. कोपेन्हागेन निकषानुसार EUमध्ये सामील होणाऱ्या देशांमध्ये लोकशाही, लोकशाही कार्यान्वित करण्यास सक्षमपणे रुजलेला संस्थात्मक ढाचा, मानवी हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे, एकूणच कायद्याचे राज्य, अल्पसंख्यांक समुदायास संरक्षण आणि समान संधी, बाजार आणि खाजगी उद्यमांवर  आधारित अर्थव्यवस्था या गोष्टी आवश्यक आहेत. तुर्कस्तानमध्ये अर्थव्यवस्था आणि अल्पसंख्याकांचे हक्कसंरक्षण याबाबतीत अजूनही विवाद आहेत. जुन्या केमाली विचारसरणीनुसार अजूनही सरकार बर्याच अंशी अर्थव्यवस्थेत ,उत्पाद्न्कार्यात सहभागी आहे. EU च्या निर्मितीमागे एक समान बाजारपेठ जिथे देशांच्या सीमा नाहीत आणि  याचाच अर्थ राज्यांच्या विशेष सवलतीही नाहीत अशी मुक्त बाजरपेठ निर्माण करणे हा आहे. व्यापक बाजारात इतर शक्तिमान घटकांशी स्पर्धा करू शकेल अशाच देशांना EU मध्ये घेण्यात येईल असे धोरण आहे. कौन्सिलच्या मते तुर्कस्तान आणि इतर आशियायी देश अजूनही त्या पातळीवर आपापल्या अर्थव्यवस्था आणू शकलेले नाहीत. हा मुद्दा इतर मध्य आशियायी देशांबद्दल जरी खरा असला तरी तो तुर्कस्तानला मात्र लागू होत नाही कारण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न या निकषांवर तुर्कस्तान युरोपीय देशांच्या बरोबर किंवा काही देशांच्या पुढेच आहे. खरी कोंडी ही तुर्कस्तानअंतर्गतच आहे. केमालवादाचे समर्थक, त्या विचारप्रनालीतून निर्माण झालेल्या अवाढव्य संस्था, लष्कर तर आहेच पण शिक्षण, अर्थ, कायदेव्यवस्था ई. आणि यासर्व व्यवस्थांमध्ये काम करणारी, त्यावर समृध्द झालेल्या तीन पिढ्यांचे केमालीझ्ममध्ये गुंतलेले हितसंबंध या सगळ्यांनाच गुंडाळून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान तुर्कस्तानच्या जनतेपुढे आहे. गेले शतकभर ज्या उद्देशाने - युरोपीय देशांसारखी प्रगती व प्रतिमा- या व्यवस्था निर्माण केल्या, जोपासल्या आणि त्याचबरोबर प्रचंड प्रमाणावर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जोपासला, त्या सर्व प्रयत्नांच्या उलट अशी ही मुक्त बाजारपेठ, देश - राष्ट्र आणि राष्ट्रीयता यांनाछेद देऊन एका संदिग्ध समुदायाचा भाग होणे ही तुर्की जनमानसाला सहजासहजी न पचणारी गोष्ट आहे. युरोपिअन कौन्सिलने या सगळ्या परिस्थितीचा अभ्यास केल्यावर सभासदत्वाच्या काही अति शिथिल जरूर केल्या आहेत आणि तुर्कस्ताननेही मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊले टाकली आहेत. खरा प्रश्न आहे लष्कराचा राज्यावर असलेल्या नियंत्रणाचा आणि वास्तविक लोकशाही रुजण्याचा! EUमध्ये समावेश होण्याच्या मुद्द्यामुळे प्रचलित समज आणि व्यवस्था यावर बराच गदारोळ उठला आहे आणि नवीन राजकीय चर्चेस तोंड फुटले आहे हे निर्विवाद. सत्तेवर असलेल्या AKP पक्षाची धोरणेही आर्थिक उदारीकरणालादुजोरा देणारी आहेत. 

परंतु अल्पसंख्य समाजाचे हक्क विशेषतः सांस्कृतिक आणि सहभागाचे हक्क,  इतर भाषा बोलण्याचे, आपापल्या भाषेतून शिक्षण घेण्याचे हक्क अजूनही दुर्लक्षित आहेत. तुर्कस्तानात या मुद्द्यांवरून आणि त्या अनुषंगाने EU सामील होण्याच्या निर्णयाहून बरीच धुमश्चक्री माजली आहे. यातून पुढे आलेल्या सामाजिक ताणतणावांना शासन कशापप्रकारे हाताळते यावर सगळ्यांच्याच नजरा लागून आहेत. आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे EUत सहभागी झाल्यावर होणारे आप्रवासन ( immigration ) पश्चीम युरोपमध्ये आधीच खूप मोठा तुर्की समुदाय स्थलांतरीत झाला आहे. वर्षानुवर्षे जरी हे वेगळ्या देशात राहत असले तरी त्यांची सरमिसळ काही तिथल्या समाजात झाली नाही. स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून हा समाज वेगवेगळ्या देशात राहतो.EU त सहभागी झाल्यावर या स्थलांतरास मोठी चालना मिळेल आणि EU च्या इतर भागात याचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद उमटणार. बल्गेरिया, रोमानिया इथून झालेल्या मोठ्या स्थलांतरामुळे EU देशात अनेक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेतच. आणि त्याचवेळी इतर भागातून येउन लोक तुर्कस्तानमध्ये स्थायी होऊ शकतील का हा मोठा प्रश्न आहे. तुर्कस्तानमध्ये राष्ट्रीय अस्मितेस गेले शतकभर जोमाने खतपाणी घालून फुलवले आहे. या समाजास तुर्क सोडून दुसर्या कोणासही स्वीकारणे, सहन करणे फार अवघड आहे. तुर्कस्तानच्या राष्ट्र आणि राष्ट्रीय अस्मितानिर्मितीच्या  प्रक्रियेत इतर समुदाय आणि देशांबरोबर निर्माण झालेले प्रश्न कसे हाताळले जातील हाही चिंतेचा विषय आहे. उदा आर्मेनिया आणि ग्रीस या शेजारी देशात निष्कासित केलेले समुदाय आणि त्यावेळी झालेला जनसंहार. तुर्की लष्कर आणि जनतेला या घटनांचे पुनर्लोकन करून त्यांच्याकडून झालेल्या अत्याचाराची कबुली आणि जबाबदारी घेणे ही अगदी अशक्यप्राय गोष्ट आहे. EU त समावेश म्हणजे या देशांबरोबर वेगळे संबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या अस्मितेच्या राष्ट्रीयत्वाच्या प्रखर भावनांपासून फारकत घेणे होय. 

तुर्कस्तानची भौगोलिक व्याप्ती ही  EU मधल्या इतर देशांपेक्षा फारच मोठी आहे. इतर EU देशांच्या तुलनेत तुर्कस्तानच्या लोकसंख्यावाढीचा दरही जास्त आहे. साहजिकच तुर्कस्तान जेव्हा EU मध्ये सामावून घेतला जाइल तेव्हा सर्वात प्रबळ लोकसंख्या असलेला हा भाग असणार आणि याचे प्रतिबिंब निवडणुकांमध्ये पडणारच. याचीही धास्ती इतर देशांना आहे.तुर्कस्तानचे राष्ट्रीय आणि दरडोई उत्पन्न जरी गेल्या १५ वर्षात वाढले असले तरी काही युरोपीय राष्ट्रांच्या तुलनेत ते कमीच आहे आणि वाढ दरात फारच चढउतार आहेत -- तर मोठा, भूभाग, मोठी लोकसंख्या, टोकाचा राष्ट्रवाद, लष्कराचे नियंत्रण आणि सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय एक्संघतेची मिथके या घटकांमुळे EU मध्ये तुर्कस्तानचा समावेश लांबला आहे . परंतु या मुद्द्यांबरोबरच तुर्कस्तान हा एक मुस्लिम देश आहे आणि त्यामुळेच त्याच्या EU त सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेस विलंब लागतो आहे असे बऱ्याच जाणकारांचे आणि तुर्की जनतेचेही  मानणे आहे. या विचाराचा आणि त्यानुषंगाने इस्लाम हीच ओळख आणि अस्मिता हा विचारही बळावतो आहे. AKP पक्ष जरी स्वतःला Justice  & Democratic पारटी म्हणवत असला तरी त्याची सामाजिक धोरणे हि सनातनी आहेत. या धोरणांचा तुर्कस्तानच्या अंतर्गतच नाही तर आंतरराष्ट्रीय भूमिकांवारही येणाऱ्या काळात प्रभाव असणार आहे आणि कदाचित कडवेपणाने राबवलेली शतकाभराची धर्मनिरपेक्षता भूतकाळची गोष्ट होईल, अशी सध्याची तरी लक्षणे आहेत. 

 तुर्कस्तानात घडणाऱ्या घटनांचा अर्थ या पार्श्वभूमीवर लावणे महत्वाचे आहे. या विषयावर  बरेच साहित्य उपलब्ध ही आहे. तुर्कस्तानवरचा या लेखमालेतला हा शेवटचा लेखांक. यापुढे इजिप्त आणि शेजारच्या अल्जेरिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया आणि लिबियाकडे वळूयात. 

काय घडतंय मुस्लिम जगात ? भाग ९ केमालीझम आणि त्याच्या मर्यादा

केमालीझम आणि त्याच्या मर्यादा 

 

 मुस्तफा केमाल आणि केमालीझम, आणि तुर्कस्तानच्या ५० वर्षाच्या इतिहासातील निर्णायक विचारप्रणाली. पश्चिमेत विकसित झालेल्या Positivism -प्रत्यक्षज्ञानवाद या   राजकीय विचारप्रणालीवर केमाल्चे विचार आणि धोरणे आधारित होती. एकोणीसाव्या शतकात ऑगस्ट कोम्ट या विचारवंताने प्रत्यक्षज्ञानवाद विकसित केला. सहा तत्वांवर ही विचारसरणी आधारित आहे : प्रजासत्ताक, जनरंजकवाद, धर्मनिरपेक्षता, सुधारणा, राष्ट्रवाद, शासनवाद ( republicanism, populism, secularism, reformism, nationalism, statism). तुर्कस्तानच्या संदर्भात या विचारप्रणालीचे उपयोजन  थोडे विस्तारात समजून घेउयात. 

प्रजासत्ताकवाद : राजेशाहीचा त्याग करून तुर्कस्तानने लोकतांत्रिक शासनपद्धती अवलंबली . ओटोमान साम्राज्याप्रमुख हा आतापर्यंत  शासनप्रमुख असे, टर्किश विधानसभेने ठराव करून सम्राटाला शासनप्रमुख पदावरून पदच्युत केले. त्याहीपुढे जाउन सम्राटाच्या खलिफा हे पदाच त्यानी नष्ट केले. तुर्कस्तानने घेतलेला हा खूप मोठा निर्णय. उदा.  पोपला पदच्युत करून ते पद आणि त्या पदाबरोबर येणारी व्यवस्था यांना बडतर्फ करणे याच्याशीच या घटनेची तुलना होऊ शकते. ( सुलतान आणि खलिफा हे पद १५१९ पासून एकाच व्यक्तीकडे असे, आणि जरी तो ओटोमान साम्राज्याचा सुलतान असला तरी खलिफा हा समस्त मुस्लिम समाजाचा ( सुन्नी) धार्मिक नेता असे.  या निर्णयाने मुस्लिम समाजात एक पोकळी निर्माण केली. खिलाफत ही संकल्पना आणि त्यावर आधारित व्यवस्था हे मुस्लिम समाजानी राजकारणात आतापर्यंत केंद्रीभूत असलेल्या  घटकाला नाकारून प्रजासत्ताकाची स्थापना हा एक मोठा निर्णय होता. 

जनरंजकवाद - polpulism हा शब्द popularly  फक्त राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची टीका करताना आपण ऐकतो. परंतु राजकीय विचारप्रणालीत याचा अर्थ राज्य आणि समाजव्यवस्थेत असलेले सारे वर्ग, संप्रदाय व लिंगावर आधरित भेदभाव  दूर करून जनता संघटनात्मक पातळीवर एकसमान आहे असे मानणे. शासन आणि जनता एकत्रित येउन राष्ट्र्बांधणीच्या कामात सामुहिकपणे सहभागी होतात. त्यांची उद्दिष्टे आणि मार्ग एकाच असतात असा आहे. केमालच्या तुर्कस्तानात अशी एकसंघता, एकता निर्माण करण्यावर भर दिला. महिलांना सर्वत्र समान संधी, त्यांचा राजकीय प्रक्रियेत समान सहभाग, आधीचा पेहराव सोडून फ्रेंच पेहरावाचा अंगीकार, धर्म आणि संप्रदायावर आधारित वैयक्तिक कायदे रद्द करून स्विस  संहितेवर आधारित समान नागरी कायदा ही केमालने रुजवलेली काही populist धोरणे 

धर्मनिरपेक्षता : शासन आणि धार्मिक संस्था यांची पूर्णपणे फारकत- शासनव्यवस्था ही सर्वांसाठी समान असेल आणि तिथे कुणाही धार्मिक व्यक्ती किंवा नेत्याची लुडबुड नसेल, त्याचबरोबर धार्मिक कार्यात शासन हस्तक्षेप करणार नाही. धर्म आणि शासन याच्यात संघर्ष झालाच तर देशाचे संविधान  आणि कायदा याला सर्वोच्च मानून निवडा केला जाईल असे तत्व केमालाने स्वीकारले.  पाच शतकाच्या धार्मिक शासनव्यवस्थेस डावलून सर्व नागिरकांना समान हक्क देणाऱ्या या तत्वाचा आणि त्यावर आधरित कायदे आणि शासनपद्धती केमालनी स्वीकारली. हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय होता. मुस्लिम जगतात याचे पडसाद उमटलेच आणि केमाल आणि त्याच्या सहकार्यांना विरोधही झाला परंतु या तत्वाच्या कट्टर अंमलबजावनीमुळे तुर्कस्तान आजही इतर मुस्लिम राष्ट्रांच्या तुलनेत आपले वेगळेपण टिकवून आहे.केमालवर आधुनिक फ्रेंच कायद्यांचा प्रभाव होताच आणि धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना

( l aïcité) आणि कायदे त्याने फ्रेंच संहितेतूनच घेतले होते. तुर्कस्तानच्या सरकारने पहिल्यांदा क़ुराअनचे भाषांतर टर्किश भाषेत केले आणि त्याचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर जनतेत केले . याआधी कुराण फक्त अरबी भाषेतच असे आणि त्याचा मतितार्थ, शिकवण ही धर्मगुरू लोकांपर्यंत पोहचवत असत. या भाषांतराच्या प्रकल्पात कुराण प्रत्यक्ष लोकांना त्यांच्या भाषेतून वाचता येऊ लागले आणि या मधल्या धर्मपंडित गटावर असलेले त्यांचे धार्मिक अस्तित्व त्यामुळे संपुष्टात आले. यानंतरचा महत्वाचा निर्णय म्हणजे अरबी लिपी न वापरता लाटिन लिपीचा अंगीकार. मुस्लिम जगतात अरबी भाषेला देवभाषेचा दर्जा दिला जातो. त्यामुळे हा निर्णय मुस्लिम जगाशी फारकत घेण्याइतका महत्वपूर्ण होता. मुस्लिम जगात बऱ्याच देशात हा लीपिबाबतचा संघर्ष राष्ट्रवादी आणि इस्लामिक या गटात दिसून येतो. केमालचे शासन धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत आग्रही होतेच आणि त्यांची लोकमान्य शक्तीही मोठी होती. परंतु असे असूनही धर्मनिरपेक्षतेचे हे तत्व स्वीकारायला तुर्कस्तानला १४ वर्षाचा कालवधी लागला. १९२४ च्या घटनेप्रमाणे इस्लाम हा तुर्कस्तानचा राष्ट्रीय धर्म होता. १९२८ साली हे कलम वगळण्यात आले आणि  १९३७ साली laïcité,/ धर्मनिरपेक्षतेच समावेश संविधानात करण्यात आला. 

सुधारणावाद : सामाजिक, राजकीय आणि जेवणाच्या सर्व क्षेत्रात सुधारणा करून आधीनुकतेवर आधारित समाजाची रचना करणे, हा विचार सुधारणामागे होता. या सुधारणा विचार, सामाजिक संस्था, व्यवस्था आणि कायदे यात सातत्याने कराव्या लागतील, फक्त १९२० ते ३० च्या दरम्यानची उद्दिष्टे गाठून पूर्ण विकास होणार नाही अशी दृष्टी त्यामागे होती. सुधाराच्या प्रयात्नातले एक उदाहरण म्हणजे जुने  पेहराव टाकून देणे - तुर्की टोप्या गेल्या, अंगरखे जाउन कोट आले, स्त्रियांच्या चादरी ( अंगभर ओढण्या ) गेल्या. व्यक्तीची स्वताबद्दलची प्रतिमा ही तिच्या पेहरावातून व्यक्त होते त्यामुळे जे जे जुने, मागासलेले त्याचा त्याग करून नित्य नवीन गोष्टींचा अंगीकार हाच लोकांना पुढे घेऊन जाइल असा हा विचार होता. याच विचाराने प्रेरित इराणच्या शहाने इराणमध्ये अशा सुधारणा त्याकाळी लागू केल्या होत्या. आपल्याकडे जसे फेटे, पगड्या सामाजिक आणि धार्मिक स्तर दर्शवण्याकरिता  वापरल्या जायच्या, त्याच धर्तीवर तुर्की समाजात सामाजिक आणि धार्मिक स्तरांवर आधारित पगड्या आणि वेशभूषा असे. 

राष्ट्रवाद : तुर्कस्तानच्या निर्मितीत आणि त्यांनतर प्रत्येक व्यक्तीच्या वागण्या बोलण्यातून, सर्व सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थांमध्ये तुर्की राष्ट्रवाद अगदी ओतप्रोत भरलेला दिसतो. ओटोमान साम्राज्यात एकाच वेळी अनेक राष्ट्रीयता, वांशिक आणि भाषिक समूह एकत्र नांदताना दिसतात. तुर्क मात्र १९-२३ च्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून एक वेगळी तुर्की अस्मिता निर्माण करायचा प्रयत्न करताना दिसतात. तुर्की इतिहास, भाषा, चालीरीती यावर नव्याने संशोधन केमालप्रणीत शासन सुरु करते. तुर्की स्वतःला भाषिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगळा समाज म्हणून स्थापन करताना दिसतात. खरेतर नव्या आधुनिक समाजाची रचना करताना इतिहासात आपली पाळेमुळे शोधणे आणि त्यावर आपली अस्मिता फुलवणे हे विरोधाभासीच आहे. परंतु  नित्झेने मांडलेल्या usable past  या संकल्पनेत या वागण्याचे स्पष्टीकरण दिसते. बरेचसे समुदाय आणि देश इतिहासाचे सोयीस्कर असे संदर्भ घेऊन आपली दुसऱ्यांपासून वेगळी अशी अस्मिता निर्माण करायचा प्रयत्न करताना दिसतात. केमालच्या तुर्कस्तानातही राष्ट्रवाद जोपासताना वेगळ्या तुर्की अस्मितेची गरज होतीच आणि त्यानी ती तुर्की भाषा, इतिहास, संस्कृती यामध्ये शासनप्रणीत संशोधन करून निर्माण केली. अर्थातच घडलेल्या इतिहासापेक्षा हा शासंननिर्मित इतिहास वेगळा असतोच आनि तो त्या त्या राज्यकर्त्यांच्या धोरणांना साजेसा असा असतो. केमालने धार्मिक अस्मितेवर आधारित राज्याची निर्मिती न करता तुर्की अस्मितेवर आधारित राष्ट्रवादाची स्थापना तुर्कस्तानात केली. 

शासनवाद :  राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत शासनाचा सहभाग हा फक्त नियंत्रण किंवा नियामानापुरता न ठेवता शासन उत्पादन प्रक्रियेत सक्रिय भाग घेते. सोविएत किंवा भारतात शासनाची उत्पादनप्रक्रियेत सक्रिय भूमिका नव्वदच्या दशकापर्यंत होती. १९२० पासून शासनाने विविध उद्योग्धन्द्यांची स्थापना केली आणि ते अनेक दशके चालवलेही. शासनव्यवस्थेची  ही  सक्रिय आर्थिक भूमिका म्हणजेच शासनवाद हा विसाव्या शतकात अनेक देशात लोकप्रिय धोरणापैकी एक होते. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापर्यंत हे चित्र पालटलेले दिसते आणि सगळीकडेच उदारीकरणाची लाट येउन शासकीय उद्योग्धन्द्यांचे खाजगीकरण झालेले दिसते. टर्किश राजकारणातही हा मोठा बदल गेल्या २० वर्षात दिसून येतो आणि जास्तीत जास्त उद्योगांचे खाजगीकरण हे जुन्या केमालवादी व्यक्तींना न पटणारी अशीच गोष्ट आहे. उदा टर्किश विमानसेवेचे खाजगीकरण. टर्क हवाईल्लोरीची तुलना आपल्या एअर इंडिया च्या आधीच्या प्रतीमेशीच होऊ शकते. परंतु खाजगीकरणानंतर मात्र या हवाईसेवेत खूपच चांगला बदल घडून आलेला दिसतो. केमालच्या या विचारधारा आणि धोरणे यापासून टर्किश राजकारणाने बरीच फारकत गेल्या काही वर्षात घेतेली आहे. AKP पक्षास मिळालेल्या पाठींब्यामागे केमालच्या वरील तत्वांचे बरेचसे खंडन झालेले दिसते. परंतु अजूनही तुर्की राज्यघटना आणि समाजमनात या तत्वांना फार महत्वाचे स्थान आहे. केमालच्या कारकिर्दीत अनेक सफल बदल त्याने घडवून आणले त्यापैकी महत्वाचे म्हणजे : 

१९२२ साली सल्तानातीचे उच्चाटन करून १९२३ साली  प्रजासत्ताकाची स्थापना व त्यवर आधारित शासनव्यवस्था 

१९२४ साली खिलाफतीचे आणि खलिफा पदाचे उच्चाटन आणि सर्व मुस्लिम जगाशी फारकत घेऊन धर्मनिरपेक्ष राज्याची स्थापना. 

१९२३ साली लोसानचा करार  करून तुर्कस्तानच्या सीमा बळकट केल्या, सव्हायच्या तहातील आणि त्याधीही ओटोमान साम्राज्याच्या कालावधीत घातलेल्या जाचक अटी  झुगारून देऊन स्वबळा वर सीमेवरच्या राष्ट्रांबरोबर- रशिया, आर्मेनिया, ग्रीस - स्वतंत्र करार केले. 

१९२४ मध्ये शरीयावर आधारित कायदेपद्धती बंद करून शासनप्रणीत समान कायदयावर आधारित न्यायालये सुरु केली आणि रुजवली. 

१९२५ मध्ये धार्मिक पेहराव, पगड्या इ, तसेच धार्मिक फतवे आणि दरवेश संस्थाने ( lodge ) आणि पद्धती बंद केल्या. त्याचबरोबर इस्लामिक कॅलेंडर बंद करून ग्रेगरियन कॅलेंडर लागू केले. 

१९२६ मध्ये इस्लामिक कायदा रद्द करून आधुनिक दंडविधान कायदा लागू केला. याचवर्षी समान नागरी कायदा, दिवाणी आणि फौजदारी असे नवीन कायदेही  लागू केले.  स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घेत यावा यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या गेल्या. 

 १९२८ साली राष्ट्रीय शिक्षण कारिणी स्थापन करून समान शिक्षण पूर्तीसाठी शिक्षणव्यवस्था निर्माणाची प्रक्रिया सुरु केली. याच वर्षी टर्किश भाषा आणि लाटिन लिपी लागू केली 

१९३१ साली राष्ट्रीय इतिहास संशोधन मंडळाची स्थापना केली गेली 

१९३४ मध्ये कायदा करून नवीन कुटुंबाची नावे - आडनावे घेत येतील अशी व्यवस्था केली. आधीची नावे ही पुरोहितांनी दिलेली व धार्मिक स्थान दर्शवणारी  अशी होती. हा कायदा करतानाचं तुर्की विधानसभेने ठराव करून केमालला अतातुर्क -- राष्ट्रपिता अशे पदवी बहाल केली. 

१९३७ मध्ये बर्याच चर्चेअंती धर्मनिरपेक्ष राज्याची स्थापना हे तत्व संविधानात समावेश करून त्यानुसार राष्ट्र्निर्मितीचे प्रयोग सुरु केले. 

 तुर्कस्तानच्या धर्तीवर अनेक राष्ट्रांनी असे सुधारांचे प्रयोग केले होते परंतु या बहुतांशी राष्ट्रांत प्रतिक्रांती होऊन धार्मिक शक्ती सबळ  झाल्याचे दिसते. तुर्कस्तानमध्ये हे बदल रुजले आणि सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात अनेक दूरगामी बदल घडून आले. अगदी शून्यातून स्वबळावर या राष्ट्राची निर्मिती करण्यात केमाल आणि त्याच्या साथीदारांना यश ही मिळाले. आज तुर्कस्तान एक संपन्न आणि स्थिरता असलेला देश म्हणून ज्ञात आहे. परंतु केमालीझमच्या बऱ्याच मर्यादा गेल्या दशकांमध्ये पुढे आल्या आहेत. आर्थिक क्षेत्रातील शासनाचा अनुत्पादक सहभाग, राष्ट्रीयता रुजवनेहेतू  सोयीस्कर इतिहासाची ( मिथकांची  ) निर्मिती, राष्टवादी आणि populist धोरणे राबवताना केलेली एकजिनसी समाजाची कल्पना आणि त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या विविधतेचा मानसिक दृष्ट्या नकार, या महत्वाच्या मर्यादा केमालीझमचा  प्रभाव आणि पकड तुर्कस्तानमध्ये कमी होण्यास कारणीभूत आहेत. परंतु सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे लष्कराचा राजकारणातील प्रभाव आणि नियंत्रण. स्वातंत्र्यलढ्यातील लष्कराच्या निर्णायक भूमिकेमुळेच आजचा तुर्कस्तान भौगोलिक आणि राजकीय दृष्ट्या उदयास आला. त्यामुळे लष्कर आणि लष्करी अधिकारी यांना मानाचे स्थान तुर्की राजकारण आणि जनमानसात आहे. या लष्कराने केमालची धोरणे रुजवण्यात आणि अमलात आणण्यात मोलाची भूमिका निभावली. परंतु त्याच बरोबर केमालच्या विरुद्ध किंवा पर्यायी विचारांना तितक्याच ताकदीने चिरडलेही. त्यामुळे राजकीय लोकशाही रुजण्यात मर्यादा आल्या. १९६० साली लष्कराने त्यावेळच्या सरकारला पद्चुय्त करून सरकार ताब्यात घेतले तेव्हापासून येणाऱ्या सगळ्या सरकारांवर लष्कराची करडी नजर असते. १९७१ साली पुन्हा लष्कर सरकारचा ताबा घेते आणि पुढचे दोन वर्षे मार्शल लौ लागू करते. १९८० सालचे लश्करि बंडात बराच रक्तपात होऊन अनेक लोक पश्चिम युरोपात शरणार्थी म्हणून स्थलांतरित होतात. पुढचे तीन वर्षे लश्कराचे राज्य चालते. १९९७ आणि २००७ साली मात्र लष्करी अधिकारी शासनास त्यांच्या मागण्यांचे अधिपात्र देतात आणि त्यांना अभिप्रेत असलेले बदल जर घडवून आणले नाहीत तर सरकारचा ताबा घेण्याची तंबी देतात. लष्कराची ताकद आणि आतापर्यंतचा उठावाचा इतिहास बघून सरकार अर्थातच त्यांच्या मागण्या मान्य करते. लष्कराचा हा हस्तक्षेप हा तुर्कस्तान युरोप ( E U ) मध्ये सामील होण्यातला सर्वात मोठा अडसर आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात हे चित्र पालटताना दिसते आहे. २०१० ते १२ दरम्यान तुर्कस्तानमध्ये २००३ मध्ये आयोजित उठावात लष्करी अधिकाऱ्यांच्या आततायी भूमिकेबाबत खटले भरले होते. हा उठाव काही प्रत्यक्षात झाला नाही पण गुप्तपणे त्याच्या तयारीत हे अत्याचार झाले होते. या खटल्यात अनेक लष्करी  उच्च अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून शिक्षाही झाल्या. नागरी शक्तींच्या  राजकारणातील वाढत्या प्रभावाचे हे लक्षण आहे.  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुर्कस्तान एक प्रबळ राष्ट्र म्हणून गणला जात असला तरी युरोपिअन युनिअन मध्ये आजही तुर्कस्तानच्या समावेशाला घेऊन अनेक विवाद आहेत. पुढच्या भागात याच्या कारणांची चिकित्सा केली आहे. 

.

काय घडतंय मुस्लिम जगात ? भाग ८ आधुनिक तुर्कस्तानची निर्मिती आणि मुस्तफा केमालचे नेतृत्व

आधुनिक तुर्कस्तानची निर्मिती आणि मुस्तफा केमालचे नेतृत्व 

ओटोमान साम्राज्य लयास जाउन आधुनिक तुर्कस्तानचा उदय आपण या सदरात पाहणार आहोत. मुस्तफा केमाल आणि आधुनिक तुर्कस्तान एकमेकांशी अगदी घट्ट जुळलेल्या आहेत. केमालची  कारकीर्द आणि यश समजावून घेतांना विसाव्या शतकातील या कालच्या एका महत्वाच्या घटकाकडे पाहूयात. दक्षिण गोलार्धातील अनेक देश आणि त्यातील नेते यामध्येही असे अगदी हिरो असल्यासारखे त्या त्या नेत्यांचे स्थान आणि कार्य पाहिले जाते. या सर्व नेत्यांनी पाश्चिमात्य देशांकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देवून देशाचा विकास केला, नवी घडी बसवली आणि म्हणूनच तिथल्या जनमानसात त्यांची प्रतिमा ही अगदी अतुलनीय अशा नायकाच्या जागी आहे उदा. इजिप्तचे गमाल नासेर. क्युबाचे चे गवेरा आणि फिडेल केस्ट्रो, घानाचे क्वामे न्कुमा किंवा भारताचे नेहरू- गांधी. या सर्वांच्या  भोवती एक प्रकारचे अदभूततेचे वलय त्यांच्या समर्थकांनी निर्माण केलेले दिसते. त्या त्या देशांच्या राष्ट्रीय अस्मिता या नेत्यांशी जोड्लेल्या दिसतात. या देशांचे इतिहासही या नायकांना केंद्रीभूत ठेऊन लिहिलेले आहेत. या नायकांकडे  सुपरह्युमन गुण असून राष्ट्रबांधणीतील त्यांची भूमिकेबद्दल खूपशी  मिथके पसरलेली किंवा त्यांच्या समर्थकांनी पसरवलेली दिसतात. या नेत्यांच्या भूमिका या बहुतांशी त्यांच्या देशांच्या नीती आणि कार्यक्रमात तंतोतंत प्रतिबिंबित झालेल्या दिसतात.  अगदी हेच नायकपूजेचे ( Hero warship ) रसायन केमाल आणि तुर्कस्तानच्या निर्मितीत दिसते. केमालचा उदय हा ओटोमान साम्राज्यांने आपली लष्करी आणि प्रशासकीय वाढ व्हावी यादृष्टीने केलेल्या प्रयत्नाच्या कालावधीतील आहे. 

लष्करी सुधारात ओटोमान साम्राज्याने सुरुवातीला फ्रांस आणि ब्रिटनचे सहाय्य घेतले. परंतु १९व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ओटोमान साम्राज्याने प्रशिया आणि जर्मनीकडून लष्करी प्रशिक्षण आणि सामुग्री घेणे सुरु केले. जर्मनी आणि ओटोमान साम्राज्याच्या ब्रिटन, फ्रांस किंवा रशिया प्रमाणे  समान सीमा नव्हत्या.  जर्मनीची  ब्रिटन, फ्रांस व रशियाशी साम्राज्य विस्ताराबाबत चढाओढ होतीच. १८७०- ७१ साली जर्मन साम्राज्य विस्तारून युरोपमधील महासत्ता म्हणून पुढे येत होते. १८८२ पासून ओटोमान साम्राज्याच्या प्रशिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी आणि लश्कराचे  नेतृत्व जर्मन अधिकार्यांकडे होते. याच काळात आधी उल्लेखलेले इतर सुधार - दळणवळण, पोस्ट, तार वगैरे सुरु झाले होते. परंतु पहिल्या बाल्कन युद्धातील पराभवामुळे हे प्रयत्न आणखी सखोल करण्याची निकड ओटोमानांना भासली आणि १९१३ साली लिमन फोन स्यंडर्सं च्या नेतृत्वाखाली ओटोमान लष्करात आणिक कडक बदल सुरु करण्यात आले. पहिल्या महायुद्धास तोंड फुटण्याच्या अगदी काही महिन्यापूर्वी ओटोमान साम्राज्यास जास्तीत जास्त कुमक जर्मनांनी दिली आणि याचवेळी स्यंडर्संकडे सर्व लष्करी अधिकार एकवटले होते. पहिल्या महायुद्धात जर्मनीस एका बाजूला रशिया तर दुसऱ्या बाजूस फ्रांस व ब्रिटन अशा दोन बलाढ्य सेनाना तोंड द्यावे लागले. Flanders प्रांतात ब्रिटन आणि फ्रांसच्या पायदलाची  जर्मन सैन्याने  कोंडी केली आणि त्याचवेळेला बाल्टिक समुद्रातून येणारी रशियाची कुमक थांबवली. दोस्त सैन्याला आपली कुमक पाठवण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधणे भाग होते. Dardanelles व  the Bosphorus  या भूमाध्यासमुद्रातून जाणाऱ्या  सामुद्र्धुन्या,  आंतराष्ट्रीय समुद्र व्यापारच्या दृष्टीनी महत्वाचे मार्ग ओतोमानांच्या कब्जात होते.  खालील नकाशात दाखवलेले हे अतिशय चिंचोळे परंतु त्या परिस्थितीत अतिशय महत्वाचे, अशा या मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी  दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्यांनी गालीपोली या बंदरावर हल्ला चढवला. 

 

गालीपोलीचा स्थानिक सेनापती हा केमाल मुस्तफा होता, त्याने शर्थीने दोस्त राष्ट्रांचा मुकाबला केला.  या द्वीपकल्पावर  समुद्रमार्गे कब्जा  मिळवणे दोस्त राष्ट्रांना शक्य झाले नाही.  त्यांनी जमिनिमार्गे  हल्ले चढवणे सुरु केले. ओटोमान साम्राज्याच्या सार्वभौमत्वासाठी हा लढा फार महत्वाचा होत. 

स्यंडर्सच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या केमालने गालीपोली वाचवण्यासाठी दिलेल्या लढ्यात दोस्तराष्ट्रांच्या  सैन्याने माघार घेतली. या लढ्यात लाखो धारातीर्थी पडले, २५०,००० च्या वर जखमी झाले, दोस्तांना याचा फटका बसलाच परंतु न्युझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सैनिकांसाठी आतापर्यन्तची ही सर्वात मोठी लढाई ठरली. आणि या घटकेपर्यंत एक स्थानिक पातळीवरचा सेनापती म्हणून माहित असलेल्या केमालला अधिक प्रशस्ती आणि प्रसिद्धीही प्राप्त झाली. 

ओटोमान साम्राज्याचे विघटन 

१९१२- १३ पासून सुरु झालेली साम्राज्याच्या विघटनाची प्रक्रिया पहिल्या महायुद्धात आणि त्यानंतरच्या वर्साय आणि सव्हायच्या तहांतर्गत पूर्णत्वास जाते. पहिल्या महायुद्धादरम्यान अरब प्रांतांमध्ये उठाव होतो. या विषयावर लौरेन्स ऑफ अरेबिया हा, थोडा ब्रिटीशांच्या दृष्टीकोनातून चितारलेला, पण त्याकाळची परिस्थिती दर्शवणारा चांगला चित्रपट आहे. महायुद्धात जर्मनी आणो ओटोमान साम्राज्याचा पराभव होतो. आधीपासूनच दबा धरून बसलेल्या सीमेवरच्या राष्ट्राना  ओटोमान प्रांत गिळंकृत करण्याची संधीच या निमित्ताने मिळते. सव्हायच्या शांती तहात १९२० साली दोस्त राष्ट्र आणो ओटोमान सम्राटाचे प्रतिनिधी नव्या नकाशावर शिक्कमोर्तब करतात. खालील नकाशावरून १९१९ साली झालेल्या या विभागणीची आणि विघटीत प्रांतांची कल्पना येईल. तुर्कस्तानच्या सीमाही याच वेळी अधोरेखित झाल्या असल्या तरी १९२३ पर्यंत चाललेल्या राष्ट्रीय युद्धां मध्येच त्या निश्चित झाल्या. 

  

नकाशात  दाखवल्याप्रमाणे ग्रीसने  तुर्कस्तानच्या डावीकडचा भाग आपल्या सीमांना जोडून घेतला. पूर्वेकडे अर्मेनिया प्रजासत्ताक उदयास आले तर व्हान तळ्याकाठी व दक्षिणेला अन्तोलिआने मोठा भूभाग ताब्यात घेतला. त्याच्यापलीकडे   कुर्डांच्या राज्यासाठीची जागा आरक्षित करण्यात आली. जोपर्यंत कुर्डीश राज्य स्थापन होत नाही तोपर्यंत तो भूभाग ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या अधिपत्याखाली आला.  त्याचप्रमाणे सिरीया आणि इराक हे हि ब्रिटन आणि फ्रान्सचे सुरक्षित शासनविभाग म्हणून निर्मित  झाले. परंतु त्याचवेळी हे सुरक्षित प्रदेश आंतराष्ट्रीय प्रभावाखाली आणले गेले. त्यामुळे या प्रदेशांवर इटालीयान आणि फ्रेंच आंतरराष्ट्रीय शासनाचाही अधिकार आला. भूमध्य आणि काळ्या समुद्राला जोडणाऱ्या दोन्ही समुद्र्धुनीचेही आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. सव्हायच्या तहातील अटींबाबत लोकांमध्ये असंतोष होताच. त्यात १९१९ मध्ये ग्रीसने ओटोमान साम्राज्याच्या काही भागांवर आक्रमण केले, ग्रीसला ब्रिटन आणि फ्रांसने मदत केली.  आणि इथूनच तुर्कांचा राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा लढा सुरु झाला तो १९२२ पर्यंत  या सत्ताविरुद्ध विजय मिळेपर्यंत चालू राहिला. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील या लढ्यात तुर्कस्तानने सव्हायच्या तहातील अटी झुगारून सीमेवरच्या रशिया, अर्मेनिया, फ्रांस आणि ब्रिटनशी सीमानिश्चीतीकारिता स्वतंत्र करार केले. लोसान येथील करारात सध्याच्या सीमा निश्चित झाल्या फक्त सामुद्र्धुनीवर ब्रिटनचा हक्क  १९३६ पर्यंत चालू राहिला, नंतर तुर्कांनी तोही ताब्यात घेतला. तुर्की स्वातंत्र्याचा लढा हा तुर्की अस्मितेचा अविभाज्य भाग बनला कारण पहिल्या महायुद्धानंतर पराभवग्रस्त आणि पारतंत्र्यात गेलेल्या देशाला बलाढ्य शत्रूंच्या तावडीतून स्वतंत्र करून सार्वभौमत्व या लढ्याने दिले, आजच्या तुर्कस्तानची भौगोलिक  आणि राजकीय ओळख जगाच्या नकाशावर करून दिली. 

परंतु त्याचबरोबर या अस्मितेच्या राजकारणात ओटोमान साम्राज्यात एकत्र राहणाऱ्या विविध समुदायांमध्ये असलेला एकोपा व सहजीवन संपुष्टात आले. लोसानच्या तहानंतर फक्त तुर्की वांशिक आणि सांस्कृतिक वारसा सांगणारे लोक तुर्कस्तानात राहतील असे निश्चित करण्यात आले. दिढ लाखाच्यावर ग्रीक लोकांना तुर्की भागातून निष्कासित करण्यात आले तर ग्रीकमध्ये दोन हजार वर्षांपासून  राहणाऱ्या लाख तुर्कांना सध्याच्या तुर्कस्तानात यावे लागले. फाळणीचा अनुभव घेतलेल्या कुठल्याही देशास या अनुभवातली दाहकता आणि या दरम्यान  घडणाऱ्या आपदांची कल्पना येईल. अर्मेनिया येथून येणारे तुर्क आणि नवीन तुर्कस्तानातून जाणारे अर्मेनियन लोक यांच्या नरसंहारातूनच आजचा एकसंघ तुर्कस्तान निर्माण झाला. परंतु राष्ट्रीय लढा, असामान्य नेतृत्व आणि परिश्रमाने मिळालेले स्वातंत्र्य या समीकरणात तेव्हा इतर अर्मेनियन, ग्रीक, कुर्द या लोकांवरचे अत्याचार मात्र समाजमानसात सोयीने विसरले गेले. केमालच्या नेतृत्वाखाली नवीन तुर्कस्तानची निर्मिती करताना या स्वातंत्र्यलढ्याला केंद्रीभूत असणे हे साहजिक होते. परंतु त्याननंतर शासनव्यवस्थेमार्फत निर्मित आणि रचित अशा तुर्की एकसंघ समाजाचे एक मिथक निर्माण करण्यात आले आहे. नित्शे या तत्व्वेत्त्याने usable past  ही संकल्पना मंडळी आहे. तुर्की अस्मिता निर्मितीत एकसंघ, एकजिनसी समाजाच्या कल्पनेत हजारो वर्षे एकत्र राहिलेल्या या सभ्यतांना जागा नाही.  केमालच्या राष्ट्र्निर्मितीतला सर्वात कमजोर दुवा हा या पारंपारिक विविधतेचा नकार हाच आहे.  परंतु त्याचबरोबर केमाल पाशाने अंगीकारलेली धोरणे आणि त्याचे लोकप्रिय नेतृत्व याच्या जोरावरच तुर्कस्तान एक प्रबळ राष्ट्र म्हणून पुढे आले आहे. कमालची धोरणे, तत्वे याबरोबरच केमालीझ्मच्या मर्यादा यावर पुढच्या लेखात चर्चा  केली आहे.